कांग्रेस उपसभापति बिमलेन्द्र निधि झन्डै दुई दशकदेखि केन्द्रीय नेतृत्व तहमा छन् । उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । बुवा महेन्द्रनारायण निधिको प्रेरणाले राजनीतिमा लागेका निधिले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्ने घोषणा गरेका छन् । अघिल्ला चुनावमा सभापति शेरबहादुर देउवा टिमको सबैभन्दा शक्तिशाली हस्ती बनेका उनी यसपालि आफैं उठ्न अग्रसर भएपछि संस्थापन र इतर दुवैतिर तरंग गएको छ । महाधिवेशनको तयारी, चुनावी प्रतिस्पर्धा, प्रतिपक्षीको भूमिका, सरकारको मूल्यांकन र विदेश सम्बन्धलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर निधिसँग गरिएको कुराकानी । 

तेह्रौं महाधिवेशनमा तपाईं केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै लड्नुभयो, त्यसको कारण र पृष्ठभूमि के थियो ?
त्यो महाधिवेशनमा किन केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण र रोचक पनि छ । यसको पृष्ठभूमिका कुरा गर्दा नवौं महाधिवेशनतर्फ जानुपर्छ । नवौं महाधिवेशनअघि कांग्रेसमा सभापतिको मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो । सभापतिले बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नुहुन्थ्यो । नवौं महाधिवेशनमा सभापतिसँगै पाँच विकास क्षेत्रबाट एकएकजना गरी केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान सुरु भयो । त्यतिबेला सभापतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । उहाँ फेरि सभापतिमा उम्मेदवार बन्नुभयो । उहाँको विकल्पमा चिरञ्जीवी वाग्लेले उम्मेदवारी दिनुभयो । त्यतिबेला म मध्यमाञ्चलबाट केन्द्रीय सदस्यमा लडेको थिएँ । दशौं महाधिवेशनमा शेरबहादुरजीले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो । उहाँको प्यानलबाट म केन्द्रीय सदस्यमा लडेको थिएँ । देउवाजीले हार्नुभयो । मैले जितें । बीचमा पार्टी विभाजन भयो । शेरबहादुरजी सभापति बन्नुभयो कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको । पछि कांग्रेस एकता भयो । बाह्रौं महाधिवेशनमा शेरबहादुरजीले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र मैले महामन्त्रीमा । हामी दुवै पराजित भयौं । दशौं महाधिवेशनदेखि तेह्रौं महाधिवेशनसम्मलाई हेर्दा उम्मेदवारी दिँदा प्यानल भएको छ । तर जित्नका लागि भने एउटै प्यानलको भोटले मात्रै सम्भव देखिँदैन । त्यसकारण तेह्रौं महाधिवेशनमा शेरबहादुरजी सभापतिमा जित्ने हो भने अर्काे प्यानलको मत ल्याउन महामन्त्री छाडेर अर्काे टिमबाट ल्याउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेकै मैले हो । किनकि हाम्रो प्यानलको भोटले मात्रै सभापतिमा जित्न मत पर्याप्त थिएन । त्यसका लागि धेरै प्रयास गरियो ।  शेखर, शशांक, प्रकाशमान सिंहसँग पनि कुराकानी भएको हो । अन्तिममा अर्जुननरसिंह केसीलाई ल्याइयो । अरू धेरै साथीहरू पनि आउनुभयो ।  त्यतिबेला मेरो समग्र ध्यान सभापतिमा शेरबहादुरजीलाई कसरी जिताउने भन्नेमै थियो । त्यो जिताउन अरू टिमबाट साथीहरू ल्याएर उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भएकाले मैले केन्द्रीय सदस्यमा मात्रै उम्मेदवारी दिएँ । 

चौधौं महाधिवेशनमा सभापतिमा तपाईंको उम्मेदवारीको चर्चा छ, कस्तो छ तयारी ?
मैले साउन २९ गते पार्टी सभापतिलाई भेटेरै उम्मेदवारीका बारेमा भनेको छु । उहाँले अहिल्यै कुनै निर्णय गरिसक्नुभएको छैन । उहाँको समर्थनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने मेरो इच्छा पनि छ अनि कोसिस पनि । मलाई विश्वास छ कि उहाँ मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ ।
मेरो मान्यता के हो भने मैले शेरबहादुरजीलाई नै भन्ने हो सबैभन्दा पहिला । उहाँसँगको सम्बन्ध र सहकार्यको टुंगो लागेपछि मात्रै अरू साथीहरूसँग कुरा गर्छु । मैले आजका दिनसम्म पनि आधिकारिक घोषणा गरेको छैन । मैले रामचन्द्रजी, सिटौलीजी, प्रकाशमान, शशांक, शेखरलगायतका साथीहरूसँग छलफल गरिरहेको छु । त्यस्तै जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, पार्टीका केन्द्रीय साथीहरूसँग परामर्श गरिरहेको छु । मेरो शैली के हो भने यस्ता विषयमा पहिला पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्छ । उहाँहरूको राय बुझ्नुपर्छ, अनि मात्र उम्मेदवारी घोषणा गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । मेरो तयारी कसैसँग डिल वा बार्गेनिङ गर्न होइन । म अगाडि बढिसकेको छु । अब ब्याक हुदिनँ । सभापतिमा लड्न चाहने जोकोही साथीले दुई दिनको तयारीमा त प्रतिस्पर्धामा आउन सक्दैन ।  यसका लागि लामो समय चाहिन्छ । तेह्रौं महाधिवेशनमा रहेका तीनवटै  प्यानलसँग जोडिएका अधिकांश साथीहरूसँग मैले कुरा गरेको छु । मैले ७७ वटै जिल्ला सभापतिसँग छलफल गरेको छु । एक सय ६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका सभापतिसँग कुरा गरेको छु । सबैको सकारात्मक सुझाव पाएको छु । म उत्साहित नै छु ।

कतिपयले अन्तिममा देउवालाई सहयोग गर्ने गरी तपाईंहरूबीच डिल हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान लगाउन थालेका छन्, यस्तो होला त ?
मेरो तयारी कसैसँग डिल वा बार्गेनिङ गर्नका लागि होइन । म राजनीतिक डिलमा विश्वास गर्दिनँ । त्यो मेरो शैली पनि होइन । म अहिले आफ्नो तयारीमा छु । म पूरा आत्मविश्वासका साथ आफ्नो अभियानमा छु ।

त्यसो भए तपाईं कुनै पनि हालतमा सभापतिको तयारीबाट ब्याक हुनुहुन्न ?
ब्याक हुने गरी मेरो तयारी अघि बढेको होइन । मैले तेह्रौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक रूपमै भनेको थिएँ कि अहिले शेरबहादुरजीलाई सहयोग गर्छु । चौधौंमा आफैं सभापतिमा उम्मेदवार बन्छु । मैले त्यसैअनुसार शेरबहादुरजीलाई सहयोग गरें । उहाँले सभापतिमा जितेपछि मलाई उपसभापतिमा मनोनीत गर्नुहुन्छ र पार्टीमा काम गर्छु भन्ने चाहेको थिएँ । यो कुरा शेरबहादुरजी र साथीहरूलाई  पनि थाहा छ ।  त्यसकारण अब सभापतिमा उम्मेदवारी दिने कुरा आकस्मिक निर्णय होइन । सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने मेरो आत्मगत निर्णय मात्रै हो । यसले  ठोस रूप लिन त महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुुनुप¥यो नि । त्यसपछि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने कुरा हुन्छ ।

महाधिवेशनमा सहमतिबाट नेतृत्व चयनको प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ, त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
महाधिवेशनमा निर्वाचन हुन्छ । सभापति, पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य पदमा कोही निर्वाचित हन्छन् र कोही हार्छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । जति पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन्, सबैलाई सबै पदमा उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्ने अधिकार छ । विधानअनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चार हजार एक २५ महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन् । भ्रातृसंस्था र जनसम्पर्क समितिको जोड्दा यो संख्या बढ्छ । त्यसकारण आसन्न महाधिवेशनमा अहिले इच्छा राखिरहेका साथीहरू लड्छन् कि थप साथीहरू आउँछन, भनिहाल्न सकिन्न । यो विस्तारै प्रस्ट हुँदै जान्छ । तर मेरो मुख्य चिन्ता र सरोकारको विषय कांग्रेस महाधिवेशनलाई आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ भन्ने हो । आफूमात्रै निर्वाचित हुनुभन्दा अब हुने राष्ट्रिय निर्वाचन (स्थानीय, प्रदेश र संघ) मा कांग्रेस कसरी विजयी हुने र त्यसका लागि कांग्रेसले कस्तो तयारी गर्ने भन्नेमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ । यसका लागि नेपाली कांग्रेस एक भएको सन्देश दिनु जरुरी छ । अहिले सभापति पदमा दाबी गर्ने साथीहरूमा सर्वसम्मतिको पहल गरौं । त्यो भएन भने अधिकतम सहमतिको प्रयास गरौं । मेरो लक्ष्य भनेकोआगामी चुनाव हो । त्यसका लागि प्रभावकारी नेतृत्वसँगै एजेन्डा र एकता चाहिन्छ । त्यो रोडम्याप मसँग छ ।

अहिलेको पार्टी संरचना र नेतृत्वबाट त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसले मतदाता र जनताका बीचमा आफ्नो वैचारिक पक्षलाई प्रस्ट्याउनुपर्छ र त्यसमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । कांग्रेसमा वैचारिक प्रस्टता र प्रतिबद्धता आवश्यक छ । हामीले जुन परिवर्तन ल्याएका छौं, त्यसलाई संविधानमा मात्रै सीमित होइन कि व्यवस्थित गर्ने काम कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको छ । यो कम्युनिस्टले गर्न सकेनन् । हामीले कम्युनिस्ट संविधान बन्न दिएनौं । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा लोकतन्त्रविरोधीको बाहुल्य हुँदाहुँदै पनि हामीले उनीहरूको चाहनाअनुसारको संविधान बन्न दिएनौं । यो कांग्रेसको कुशल नेतृत्वको परिणाम हो । यो कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको परिणाम हो । 
जनतामा दुईतीन वर्षयताको कम्युनिस्ट सरकारका कारण अहिलेको प्रणालीमै प्रश्न उठ्को छ । संविधान लाबारिस बनेको छ कम्युनिस्ट सरकार र पार्टीका कारण । त्यसकारण जस्तो प्रणाली र परिवर्तन ल्याएका छौं, यो सर्वाेत्तम हो, यसलाई टिकाउने र संस्थागत गर्ने काम कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भनेर हामीले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यसैले जबसम्म वैचारिक प्रस्टता हुँदैन, तबसम्म वैचारिक प्रतिबद्धता पनि हुँदैन । जबसम्म प्रतिबद्धता पार्टीले दिन सक्दैन तबसम्म जनताले विश्वास गर्दैनन् । समयसापेक्ष संविधान संशोधन गर्दै प्रणाली बचाउन कांग्रेस लाग्छ भनेर मतदातालाई भन्नुपर्छ । अनि मैले माथि भनेजस्तै आउने महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न सक्यौं भने मतदातालाई थप आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेसभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहससँगै शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले विश्राम लिनुपर्ने वा अभिभावक बन्नुपर्ने कुरा पनि पार्टीभित्रैबाट उठेको छ,  यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
हाम्रा लागि कांग्रेसको केन्द्रीय तहका नेतादेखि वडातहका सदस्यसम्म  सबै सम्मानित छन् । कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू अनि सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सभापति शेरबहादुरजी, वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजीले विश्राम लिनुपर्छ भनेर टिप्पणी सुन्छु तर म कसैले विश्राम लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ । यस्ता खालका तर्क र छलफलमा मलाई रुचि छैन । पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व तहमा दाबी गर्दै गर्दा शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजी दुवैलाई तपाईंहरू अब विश्राम लिनुस् मैले भनेको छैन । मैले जोजोसँग कुरा गरेको छु, कसैलाई पनि तपाईं अब आराम गर्नुस्, मलाई सहयोग गर्नुस् भनेको छैन । भन्न पनि चाहन्न । निर्वाचन प्रणालीमा चारवटा चीज चाहिन्छ, उम्मेदवार, उम्मेदवारको प्रस्तावक, समर्थक र मतदाता । त्यसकारण पार्टीका सबै सम्मानित नेताहरूलाई मलाई तपाईंको समर्थन चाहियो भन्छु तर तपाईंहरू विश्राम लिनुस् भन्दिनँ । मेरो तयारी तथा सक्रियता कसैलाई विश्राम वा विस्थापित गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित होइन ।

 कांग्रेस मुलुकको जेठो पार्टी, अहिलेसम्म भएका सबै परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टी, तर यतिबेला इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर पार्टी भएको आरोप छ । यसमा तपाईं पनि जिम्मेवार होइन र ?
म उपसभापति राष्ट्रिय आमनिर्वाचनपछि मात्रै बनेको हुँ । म राजनीतिमा लागेदेखि आजसम्म जहाँजहाँ मेरो हिस्सा लाग्छ, त्यसमा हिस्सेदार छु नै । कांग्रेस आज कमजोर भएको छ । यसका पछाडि निर्वाचनमा दुई ठूला पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन भयो । त्यसका लागि हामी तयार थियौं । चुनाव जित्नका लागि संगठन भएर मात्रै हुँदैन, अरू प्राविधिक विषय पनि हुन्छन् । एकातिर मधेस आन्दोलन थियो भने अर्कातर्फ संविधान कार्यान्वयनको विषय । त्यसकारण कांग्रेसको समग्र जिम्मेवारी आन्दोलनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिले लोकतान्त्रिक आकार लेओस् भन्नेमै केन्द्रित भयो । यसकारण हामीले चुनावी तयारी गर्न सकेनौं । मधेसी दल आन्दोलनको राप र तापबाट आएका थिए । त्यसको प्रभाव चुनावमा पर्छ नै । खेतीकिसानका बेला छोरीको बिहे भयो भने कृषकको ध्यान बिहेतर्फ जान्छ, जसकारण खेती राम्रो हुँदैन । त्यस्तै कांग्रेस सविधान कार्यान्वयन र मधेसी दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन बढी केन्द्रित भयो ।

कांग्रेसभित्रको भागबन्डा र गुटबन्दी पनि पार्टी कमजोर बन्नुको कारण मान्नुहुन्न ?
चुनाव हारिसकेपछि तुरुन्तै समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर बहस चल्यो । मलाई त्यो उचित लागेको थिएन । मैले महासमिति बैठकमा पनि यो कुरा राखेको थिएँ । निर्वाचन पराजित भइसकेपछि तत्कालै आरोप–प्रत्यारोप गर्नु हुँदैन । र समीक्षा पनि तत्कालै गर्नुहुन्न भनेर पार्टी फोरममा मैले बोलेको थिएँ । बाढी आयो भने पहिला उद्धार, त्यसपछि पुनस्र्थापना र अन्तिममा पुनर्निर्माण हुन्छ । यो कुरा राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ । तर हाम्रो पार्टीभित्रका नेताहरू र समीक्षकले कांग्रेस पराजय भयो, यसको कारक नेतृत्व हो, त्यसैले नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्न थाले । निर्वाचनलगत्तै जसरी कांग्रेसभित्र आरोप–प्रत्यारोप सुरु भयो, त्यो गलत भयो ।
कांग्रेस कमजोर हुनुमा गुटबन्दी हो कि भागबन्डा हो कि नीति हो कि नेतृत्व भन्ने बहसमा म जान चाहन्न । किनकि कांग्रेसले चुनाव हा¥यो । अहिले कमजोर छ । यसको कारण हामी सबैलाई थाहा छ । अब कसरी चुनाव जित्ने भन्नेमा सबैले ध्यान दिऔं । बिरामीको रोग पत्ता लागिसकेपछि उपचारमै ध्यान दिनुपर्छ । अहिले कांग्रेसको ध्यान विगतको कमजोरी खोतल्नेभन्दा आगामी आमनिर्वाचनमा कसरी जित्ने भन्नेमै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि स्पष्ट एजेन्डा र पार्टी एकता आवश्यक छ । सरकारका संविधानविरोधी, जनताविरोधी र लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि भइरहेका छन् । यसविरुद्ध कांग्रेसले अभियान सञ्चालन गर्छ ।

सरकारसँग जोडिएर एकपछि अर्का ठूला भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर आएका छन्, कोभिड नियन्त्रणमै सरकारको कार्यशैलीको विरोध भइरहेको छ, तर कांग्रेसचाहिँ रमिते बन्यो भन्ने आरोप छ नि ?
संसद्मा कांग्रेसको भूमिका सशक्त नै थियो । अहिले संसद् छैन । सडकमा कोरोनाका कारण आउन सकेनौं । सरकारको संविधानविरोधी, जनताविरोधी र लोकतन्त्रविरोधी गतिविधिविरुद्ध हामी प्रतिरोध गर्दछौं । कांग्रेस रमिते बन्यो भन्ने कुरा साँचो होइन । हामीले विभिन्न किसिमले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छौं ।
तपाईंहरू यो सरकार अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने आरोप लगाइरहनुभएको छ, त्यसको आधार के हो ?
ओलीजीले राज्यपद्धतिलाई पंगु बनाएर आफू मात्रै पावरफुल हुन खोजिरहनुभएको छ । त्यसले अधिनायकवादको झल्को दिएको छ । सरकार दिनदिनै अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादतर्फ गइरहेको छ । हामीले हाम्रो प्रणाली र संविधानलाई ध्यानमा राख्नुप¥यो । जुन राजनीतिक प्रणाली निर्माण गरेका छौं, त्यसको मूल आधार भनेको संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आफैंमा पूरक हुन् तर स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले निर्णयहरू लिनुपर्छ, तर यसबीचमा हामीले देख्यौं– सरकारले संविधानबमोजिम कामकारबाही गरेको छैन । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि सांसदको शपथ नलिई केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभयो । सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग पार्टीको हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ, तर त्यसलाई सरकार मान्न तयार छैन । सत्तापक्षका नेताहरू उल्टो तर्क गरिरहेका छन् यो पनि संविधानविरोधी अर्काे महत्वपूर्ण र ठूलो प्रमाण हो । लोकतन्त्रमा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला मानिन्छ । विगतका सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई नयाँ आउनेले पनि त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ । तर सरकारले गरेका निर्णयहरू धमाधम राजनीतिक प्रतिशोधमा उल्टाउने काम भएको छ । कानुन र संविधानको वास्ता नगरी ‘हामीसँग दुईतिहाइ छ, हामीले भनेको अरूले मान्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकता सत्तापक्षमा देखिएको छ । त्यही नै हो, सर्वसत्तावाद, हैकमवाद । न्यायपालिकालाई पनि आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएर संवैधानिक र सुरक्षा निकायलाई समेत राजनीतिक प्रभावमा राख्ने कोसिस गर्दैछ । उहाँहरूलाई न गणतन्त्र मन परेको छ न त संघीयता ।
लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र जनताको भावनालाई सबैभन्दा बढी महत्व दिइन्छ । लोकतन्त्र भनेको विचार वा कन्टेन्ट मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो । दुईतिहाइको सरकार छ । संविधान पनि संशोधन गर्न सक्छौं, निर्णय पनि गर्न सक्छौं । हामीलाई प्रक्रियामा जानै पर्दैन, म जे भन्छु त्यही गर भन्न थालियो भने त्यो अधिनायकवाद हो । यो सरकारले संविधान, विधिको शासन, संघीयता, लोकतन्त्र, न्यायालय र समावेशितामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ । गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासै छैन । राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग भएको छ । मुलुक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा हुकुमी शासनजस्तो देखिन्छ । जो व्यक्ति संघीयता र गणतन्त्रप्रति नै विश्वस्त थिएन, त्यही व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार छ । त्यसकारण अहिलेको संविधानलाई कम्युनिस्ट सरकारबाट बढी थ्रेट छ ।

संवैधानिक निकायलगायत राज्यका प्रमुख अंगमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदा पनि कांग्रेस किन मौन ?
सरकार अधिनायकवादको बाटोमा अगाडि बढेको छ । संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पंगु बनाउने काम भइरहेको छ । संविधान जारी गरिसकेपछि तीनै तहका सरकारलाई अधिकार दिने विषयमा संघीय सरकारले आँखा चिम्लने काम ग¥यो । केही विज्ञले पनि अब संविधान जारी भयो, राजनीतिक मुद्दा सकिए, मुलुक समृद्धिमा लाग्नुपर्छ भने । तर संविधानअनुरूप स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई राजनीतिक अधिकार दिने मामिलामा केन्द्रीय सरकारले ध्यान दिएन । सरकारले पहिलो काम सात प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्दथ्यो। प्रदेशले कुन कानुन निर्माण गर्ने अनि केन्द्रले कुन कानुन बनाउने जस्ता विषयमा केन्द्रीय सरकारले ध्यानै दिएन । हामी कहाँ प्रदेश सरकार छ तर प्रदेश सरकारसँग न आफ्नो सुरक्षाकर्मी छ न आफ्नो प्रशासन । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रशासन र सुरक्षाकर्मी दिइएको छैन । कानुन कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र प्रदेश सरकारसँग हुनैपर्छ । त्यो भएन भने प्रदेश सरकारको के अर्थ ? ६ वटा प्रदेशमा त नेकपाकै सरकार छ ।  संविधानमा तीनै तहका सरकारका अधिकारबारे प्रस्ट व्यवस्था छ ।  धेरै अधिकार दिइएको छैन । गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासै छैन । अनि राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग भएको छ । मुलुक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा हुकुमी शासनजस्तो देखिन्छ । जो व्यक्ति संघीयता र गणतन्त्रप्रति नै विश्वस्त थिएन, त्यही व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार छ ।  त्यसकारण अहिलेको संविधानलाई कम्युनिस्ट सरकारबाट बढी थ्रेट छ ।

प्रधानमन्त्रीले अधिकारहरू आफूमा केन्द्रित गर्ने र संवैधानिक निकायलाई पनि प्रभावमा पार्न खोजेको हो ?
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले अधिकारहरू आफ्नोमा केन्द्रित गर्नुभयो ।  संघीयताअनुसार तीनै तहको अधिकारलाई उहाँले केन्द्रबाट अधिकार हस्तान्तरण गर्नुभएन । त्यति मात्र होइन, महत्वपूर्ण निकायलाई आफू मातहत ल्याउनुभयो । संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नुको साटो अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री डिभोलुसन थ्योरीविपरीत जानुभयो । संवैधानिक निकाय, अदालत, प्रशासन, सुरक्षा निकायमा आस्थाका आधारमा नियुक्ति गर्ने र जिम्मेवारी दिने काम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ । बहुमतको दम्भले मुलुकलाई अधिनायकवादको बाटोमा लैजाने प्रयत्न भइरहेका छन् । संघीयता, लोकतन्त्र, अधिकारको विकेन्द्रीकरण कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा छैन । कम्युनिस्ट दार्शनिक विचारधाराको विरासत ओलीमा छ । संविधान त बनायौं । यसमा उहाँहरूको सहयोग पनि महत्वपूर्ण रह्यो, तर संविधानलाई कमजोर बनाउने र परिवर्तनलाई असफल बनाउन सरकार सक्रिय छ ।

सरकारको विदेश नीतिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ  ?
विदेश नीतिका क्षेत्रमा सरकारले अपरिपक्व र दुष्परिणाम ल्याउने काम गरिरहेको छ । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सरकार–सरकार मात्र नभएर नागरिक तहमा पनि बिगार्ने काम कम्युनिस्ट सरकारबाट भइरहेको छ । भारत–नेपाल सम्बन्धका बारेमा भन्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म जनताका पक्षमा भएका सबै सामाजिक, राजनीतिक, भाषिक, क्षेत्रीय आन्दोलनका बेला नेपालका आन्दोलनकारीहरूले सेल्टरका रूपमा भारतलाई नै प्रयोग गरेका छन् । त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले संगठन निर्माणका लागि चीनमा गएका थिएनन् । माओवादी पनि भारतमै सेल्टर बसे । ऐतिहासिक तथ्य हेर्ने भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र विकासका लागि भारतको सहयोग महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । नेपाल र भारतबीच विशेष प्रकारको सम्बन्ध छ । यो सम्बन्ध नेपाल र भारतको निर्माण हुनुअघिदेखिकै हो । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध नागरिक तहमा छ । अहिले सरकारले यो सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गरेको छ । यति मात्र होइन, अमेरिका, युरोपलगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकसँग र दातृ निकायलाई पनि चिढ्याउने काम भएको छ ।

भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर सरकार चीनतर्फ बढी ढल्किँदै गएजस्तो लाग्दैन ?
हुम्ला पछिल्लो उदाहरण हो । चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि मिचेको भनेर समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एक टोली स्थगलत निरीक्षणमा गयो । टोलीले रिपोर्ट दिनुअघि नै केन्द्रीय सरकारले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकै छैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यति मात्र नभएर चीनमा रहेका नेपाली राजदूतले चीनको शासन प्रणाली अनुकरणीय छ भन्नुभयो । यो एउटा प्रमाण हो कि अहिलेको सरकार नेपालको संवि धानप्रति प्रतिबद्ध छैन । किनकि चीनमा एकदलीय शासन व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन, अहिलेको सरकारका प्रतिनिधि चिनियाँ पार्टीसँग प्रशिक्षण लिइरहेका छन् । के प्रशिक्षण लिन्छन् नेकपाका नेताहरूले ? त्यहाँको शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली वा पोलिटब्युरोले सरकार सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे ? अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट