कुश्मा । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को १०औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुल आचार्यले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । सदरमुकाम कुश्मामा पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीका पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यही असोज २८ देखि ३० गते काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङमा जन्मिएर हाल बेलायतमा व्यवसाय गरेका आचार्यले यसअघि एनआरएनएका विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका छन् ।
सन् २००३ देखि गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अभियानमा आबद्ध आचार्य गैरआवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको कार्यसमिति सदस्य, उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बनेका थिए ।
त्यसपछि सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य, युरोप संयोजक हुँदै सन् २०१७–१९ मा सङ्घको उपाध्यक्ष बनेका थिए ।
सङ्घको नवौँ विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी रहेका आचार्य कुमार पन्तसँग १४७ मतान्तरले पराजित भएका थिए । अध्यक्षमा वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष डा बद्री केसीले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।
सुस्तामा विद्यालय, जुम्लामा प्रसूतिगृह, शङ्खमुलमा उद्यान, एनआरएनएको लगानी भित्र्याउन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोल्नेलगायतका कामको अगुवाइ गरेका आचार्यले ८५ देशमा रहेका ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको भावनाअनुसार संस्थालाई मर्यादित र विश्वमै प्रतिष्ठित बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रवासीलाई जन्मथलो र गाउँसँग जोड्ने, गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था, दोहोरो श्रम स्वीकृति, एनआरएनएको लगानीलाई पारदर्शी र मुनाफामूलक बनाउने मुद्दालाई अघि सारेको आचार्यले बताए ।
‘‘नेपालमा प्रवासीको लगानी भित्र्याउन र भित्रिएको लगानी सुरक्षाका लागि एनआरएनए नागरिकता आवश्यक छ”, उनले भने, “प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई आफ्नो देशसँग जोड्न गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
नेपालबाट पूँजी पलायन रोक्न र बाहिरबाट पूँजी भित्र्याउने विषयमा बहस गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर नेपालबाट विदेशिने कामदारको क्षमता र दक्षता बढाउन प्रयास गर्ने उनको भनाइ थियो । “कोभिड–१९ का कारण ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कनुभएको छ”, उनले भने, “स्वदेश फर्केका नेपालीका लागि रोजगार सिर्जना गर्न सघाउन मैले ‘एक एनआरएन एक रोजगार’ भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको छु ।”
प्रवासमा नेपाली भाषा, संस्कृति र सम्पदाको रक्षा गर्ने कुरामा आफूले जोड दिँदै आएको सुनाए ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको विवाद विधानअनुसार समाधान हुनुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयले छिटो छानबिन गरेर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । उम्मेदवारी घोषणाका क्रममा आचार्यले जन्मथलो धाइरिङको किराखोरका पहिरोपीडितको पुनःबासका लागि १० लाख र कुश्माको गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा स्नाकोत्तर तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्न रु एक लाख ५० हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।

'विधानविपरीत प्रतिनिधि छनोट भएकै छ, सच्याउनुको विकल्प छैन’

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान पदाधिकारीले विधानविपरीत आउँदो १०औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोट गरेको असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएको छ ।
एनआएएनएका मानार्थ सदस्य नवराज ओली, एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र एनआरएनएका पूर्वसचिव जानकी गुरुङले काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घको निर्वाचन प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै न्यायिक सिद्धान्त र विधानविपरीत प्रतिनिधि छनोट गरिएको जिकिर गरे । उनीहरूले कानूनविपरीत गरिएका गतिविधि सच्याउनुको विकल्प नभएकोसमेत बताए ।
सङ्घको सचिवालयले आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न १७ वटा नियमावली थपेर आफूखुशी सदस्यता बाँडेको, विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले चयन गरेर पठाएको महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली आफूखुशी हेरफेर गरेको खरेलको भनाइ छ ।
सोही विषयामा यसअघि विभिन्न १९ वटा कमजोरी देखाउँदै त्यसको सुधारका लागि पहल गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले सोही निवेदनका आधारमा एक छानबिन समितिसमेत बनाएको छ । छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न यसअघि नै निर्देशन भइसकेको छ ।
सङ्घमा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
सङ्घको यही अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म महाधिवेशन मिति भए पनि उक्त विवादका कारण हाललाई अनिश्चित बनेको छ । सङ्घ विसं २०६० मा स्थापना भएको हो । यसअघि ८४ देशमा सदस्य रहेकामा घटाएर अहिले ६५ देशमा मात्रै सदस्य राखेकोे भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधानतः राष्ट्रिय अधिवेशनबाट २५, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सिफारिसमा १० अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन हुने र १५ जना अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधि चयन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विगतमा नै लिखित र मौखिकरूपमा विधानविपरीतका गतिविधि सच्याउन माग गर्दा, सुनुवाइ नै नभएपछि उजुरी लिएर मन्त्रालयमा जानुपरेको पत्रकार सम्मेलनमा मानार्थ सदस्य ओलीले बताउनुभयो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्वसचिव गुरुङले संस्थाको सुधारका लागि आवाज उठाएको जानकारी दिँदै सचिवालयले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा विज्ञ टोली गठन गरी छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले दुवै पक्षसँग छलफल अघि बढाएको जनाइएको छ ।