काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादलाई लिएर शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश दिएन । योसँगै निर्वाचन आयोगकै निर्णय अनुसार तत्कालका लागि गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई बाटो खुलेको छ । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र का.वा. सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटउपर आज सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । अन्तरिम आदेश दिने–नदिने निर्णय गर्नुअघि पोखरेलको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै गगन थापा नेतृत्वको कार्य समिति अद्यावधिक गरिसकेको छ । सोही निर्णयबमोजिम गगनले पार्टीका १६५ क्षेत्रकै उम्मेदवार टुंग्याएका छन् ।

‘नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४(क)को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्गनिर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूको आलोकमा गरेका निर्णयलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो ? भन्ने जस्ता जटिल राजनीति सम्बद्ध संवैधानिक प्रश्नको निरुपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत सम्बोधन हुने प्रकृतिको देखिँदा हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरि रहनु परेन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा जटिल एवं गम्भीर कानूनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठाइएको पाइँदा यी प्रश्नको छिटो निरुपण हुन आवश्यक देखिँदा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेको वा अवधि व्यतीत भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रस्तुत निवेदनलाई अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी नियमानुसार पेस गर्नू ।’

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि देउवा पक्ष अदालत गएको थियो । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेको छ । सोही अनुसार आयोगले विवरण अद्यावधिक गरिसकेको छ भने सभापति थापाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि टिकट विवरण गरिसकेका छन् ।  मंगलबार देशभर आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । 

यी हुन् आदेशमा उठाइएका ६ प्रश्न :

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे बमोजिमको विशेष महाधिवेशन, दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले ३ महिनाभित्र बोलाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नबोलाएको कारणले विधानको धारा २७ को प्रयोग गरी महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भनिएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिमको वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । त्यसैगरी, पार्टीको महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न भएता पनि सोही प्रक्रियाबाट सम्पन्न भइसकेको विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिल्ने, नमिल्ने के हो भन्ने प्रश्न पनि आदेशमा उठाइएको छ । निवेदकहरूको ४ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भई पार्टीको विधानको धारा ४३ अन्तर्गत विशेष कारणबस कार्यकाल थप भएका यी निवेदकहरूलाई २०७८ मंसिर २८ मा निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकै बहुमतको निर्णयलाई यी निवेदकहरू स्वयंले चुनौती दिन मिल्ने भई आयोगको निर्णयविरुद्ध आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन भन्ने तेस्रो प्रश्न पनि आदेशमा गरिएको छ । त्यसैगरी, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ बमोजिम राजनीतिक दलको विवाद सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्न गएको प्रस्तुत निवेदनमार्फत् विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ (१)(२)को प्रक्रिया बमोजिम गरेको निर्णयको तथ्यगत प्रवेश गरी माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो वा होइन भनी आदेशमा चौथो प्रश्न उठाइएको छ । यस्तै, कुनै एक राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस)को पदाधिकारीको आधिकारिकताको विवादका कारणले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रारम्भ भइसकेको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन भन्ने पाँचौं प्रश्न आदेशमा गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (क) को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग निर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा गरेका निर्णयलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो भन्ने छैटौं प्रश्न आदेशमा गरिएको छ ।