हेटौँडा । मकवानपुरका दुर्गम क्षेत्र राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा एकातर्फ प्रहरीले ३० बिघामा लगाइएको गाँजा र अफिमखेती नष्ट गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारकै नीति, प्रशासन र कानुनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै राक्सिराङ गाउँपालिका र कैलाश गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा लगाइएको २१ बिघा गाँजा र ९ बिघा अफिमखेती फडानी गरी नष्ट गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता पुष्कर बोगटीका अनुसार राक्सिराङ–१, ६, ७, ८ तथा कैलाश–१, २, ३, ५, ६ र ९ का विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा लगाइएको गाँजा र अफिमखेती नष्ट गरिएको छ । प्रहरीले आगामी दिनमा पनि फडानी अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । तर यही फडानी भइरहेको भूगोलमा पुगेर मुख्यमन्त्री बानियाँले दिएको अभिव्यक्तिले राज्य स्वयं दोहोरो चरित्र देखाइरहेको आरोप उब्जाएको छ । कैलाश गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले आफूले लगाएको कोट गाँजाको रेसाबाट बनेको बताउँदै, ‘माननीयले गाँजाको कोट लगाउँदा नीति, प्रशासन र कानुनको कुरा उठाइन्छ, तर गाउँलेले गाँजा प्रयोग गर्दा कारबाही हुन्छ, जेल जानुपर्छ,’ भन्दै वर्तमान कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका थिए । मुख्यमन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक भएसँगै प्रश्न उठेको छ—यदि गाँजा औषधीय वनस्पति हो र यसको व्यावसायिक प्रयोग राज्यकै प्राथमिकता हो भने, सोही राज्यका प्रहरी किन गरिब किसानको खेतबारीमा पसेर गाँजा र अफिम फडानी गरिरहेका छन् ? कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा बसेका मुख्यमन्त्री स्वयंले अवैध घोषित बालीको खुलेआम पक्षपोषण गर्दा प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता कति रहन्छ ? मुख्यमन्त्री बानियाँले गाँजा लागूऔषध नभई औषधीय गुण भएको वनस्पति भएको दाबी गर्दै, धर्मशास्त्र र वैज्ञानिक प्रमाणको सहारा लिए । उनले देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती र क्यान्सरजस्ता रोगमा गाँजाको प्रयोग प्रभावकारी हुने विषय उल्लेख गर्दै ढिलो नगरी गाँजालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । तर आलोचकहरू भन्छन्,‘धर्मशास्त्र र वैज्ञानिक बहस अलग कुरा हुन्, राज्य सञ्चालन स्पष्ट कानुन र नीतिका आधारमा हुन्छ । जबसम्म कानुन संशोधन हुँदैन, तबसम्म गाँजा र अफिम खेती गैरकानुनी नै हो ।’ यही दोहोरोपनकै बीच मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो सेवा–सुविधाको रकम खर्च गरेर कैलाश गाउँपालिका–४ का विपन्न चेपाङ दम्पतीलाई घर निर्माण गरिदिएको विषय पनि सार्वजनिक भयो । शनिबार एक कार्यक्रमबीच धुसर लालकुमार चेपाङ र उनकी पत्नी सानुमाया चेपाङलाई घर हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्रीले यसलाई गरिबप्रति सरकारको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । तर संयोग कस्तो भने, सोही घर निर्माण सुरु भएको भोलिपल्टदेखि त्यस क्षेत्र आसपास गाँजा र अफिम फडानी अभियान सुरु भएको थियो । स्थानीयस्तरमा यसले मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ । एकातर्फ घर पाएर खुसी भएका चेपाङ परिवार छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नो जीविकाको मुख्य आधार मान्दै आएको खेती नष्ट हुँदा रोजगारी र आम्दानी गुमाएका किसान छन् । मुख्यमन्त्रीले “गरिबलाई दण्ड होइन, अवसर दिनुपर्छ” भन्ने भाषण गरे पनि व्यवहारमा भने गरिबकै खेतबारीमा डोजर र हँसिया चलिरहेको आरोप लागिरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—मुख्यमन्त्री बानियाँका यस्ता अभिव्यक्ति पहिलो पटक होइनन् । यसअघि पनि उनले विभिन्न मञ्चमा दिएको अभिव्यक्तिले विवाद निम्त्याउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट कानुनभन्दा अगाडि भावना, धर्मशास्त्र र व्यक्तिगत धारणा प्रस्तुत हुँदा प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर गाँजालाई कानुनी रूपमा अघि बढाउन सकिने बताएका छन् । तर यथार्थमा अहिले तीनै तहका सरकार एउटै विषयमा फरक–फरक दिशामा अघि बढिरहेका देखिन्छन् । संघीय कानुनले गाँजालाई लागूऔषधको सूचीमा राखेको छ, प्रहरी त्यसैअनुसार फडानीमा जुटेको छ, तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने सार्वजनिक मञ्चबाट त्यसको खुलेआम विरोध गरिरहेका छन् ।