हेटौँडा । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको मुख्य राजमार्ग विस्तारको मुद्दा पाँच दशकपछि पुनः विवादित बनेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङ र उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि सडक डिभिजन कार्यालयले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको केन्द्र–रेखादेखि २५–२५ गज भित्र रहेका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ । रातामाटेदेखि राप्ती पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म करिब पाँच सयभन्दा बढी संरचना प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । यस क्षेत्रमा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको पेन्टागन एकेडेमी र उपमेयर राजेश बानियाँको घरसमेत परेका छन् । यसले विवाद थप जटिल बनाएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । सडक विस्तारको योजना करिब पाँच दशकअघि अघि सारिएको भए पनि विभिन्न कारणले अघि बढ्न सकेको थिएन । व्यवसायीको विरोध, राजनीतिक स्वार्थ, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र मुआब्जा विवादले यसलाई अलपत्र बनाएको थियो । सडक विभागले चुरियामाईदेखि लोथरसम्म करिब ४० किलोमिटर क्षेत्रमा अतिक्रमणको सूची सार्वजनिक गरेर मनहरी र बारा सीमातर्फबाट विस्तार सुरु गरेको थियो । तर हेटौँडा बजार क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा स्थानीयले अदालतमा रिट हालेपछि काम रोकिएको थियो । सडक डिभिजनले २५ मिटर क्षेत्रमा रहेका बैंक, कार्यालय र अन्य संरचना हटाउन पत्र पठाएपछि डेढ दर्जनभन्दा बढी बैंक मुख्य राजमार्गबाट हटिसकेका छन् । डिभिजनले चेतावनी दिएको छ कि तोकिएको १५ दिनभित्र संरचना हटाए नभए कानुनी प्रावधानअनुसार बल प्रयोग गरी डोजर चलाइनेछ । स्थानीय बासिन्दा कुलबहादुर मगरले भने, ‘अहिले सडक विस्तारको सूचना आयो, पाँच दशकदेखि अलपत्र परेको यो काम अब अवश्य हुनु पर्छ। सडक चौडा भए शहरको विकास तीव्र हुन्छ, बजार राम्रो हुन्छ । मेरो घर सडक विस्तारमा पर्दैन, तर स्थानीयको एउटै माग छ—सडक विस्तार छिट्टै होस्। अहिले बाटो साँघुरो भएकै कारण दुर्घटना भइरहेका छन् ।’ उद्योग–व्यवसायी संघका अध्यक्ष  प्रमोद सिंह रानाभाटले भने, ‘२५ मिटर सडक विस्तार नयाँ कुरा होइन। हामी विकासको पक्षमा छौं, तर कानुनी प्रक्रिया, मूल्यांकन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अनिवार्य छ । जेनजी आन्दोलनपछि आएको अचानक सरकारी आदेशले घरधनीदेखि व्यवसायीसम्म तनाव बढाएको छ । हाम्रो माग एकै छ—सडक विस्तार अवश्य होस्, तर विधि–विधान, उचित क्षतिपूर्ति र समय व्यवस्थासहित ।’ सडक डिभिजन हेटौँंडाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर यादव सुवेदीले भने, ‘हामीले जारी गरेको १५ दिनको सार्वजनिक सूचना सडक विस्तारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनको लागि हो। पतलैया–रातोमाटी र राप्ती खोला–लोट्टर खण्डमा राइट अफ वे क्लियर भइसकेको छ । अब रातोमाटी–राप्ती खोला र बुद्धचोक–सामरी गरी करिब ९ किलोमिटर बाँकी छ। पहिले अदालतका स्टे अर्डरले काम रोकिए पनि अहिले तीनै तहका सरकारबीच सहमति बनेको छ। हामी आशावादी छौं—सडक विस्तार अब रोकिँदैन ।’ तर स्थानीय दिपक खड्काले भने, ‘हामी २०११ सालको बाढीका पीडित हौं। अब सडक विस्तार गर्नुअघि क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था हुनैपर्छ। हाम्रो घर–जग्गाको मूल्य राज्यले दिनुपर्छ। सडक विस्तार राम्रो कुरा हो, तर पहिले जनताको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ। क्षतिपूर्ति दिनुस्, अनि जे गर्नुभए पनि हामी तयार छौं ।’ यसरी हेटौँडा मुख्य राजमार्ग विस्तारले स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी र सरकारी निकायबीच नयाँ विवादको अवस्था सिर्जना गरेको छ । पाँच दशकदेखि अलपत्र परेको यस मुद्दा अब कानुनी, प्रशासनिक र सामाजिक सहमतिसहित अघि बढ्ने अवस्था छ ।