संविधानलाई जीवित राखेर नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्छ : रास्वपा सांसद शिशिर खनाल

बिहीबार, भदौ २६, २०८२

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शिशिर खनालले प्रदर्शनमा होमिएका जेनजी व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा नरहेको बताएका छन् । अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा चार बुँदे प्रस्ताव अघि सार्दै नेता खनालले संविधानलाई जीवित राखेर नयाँ सरकारको गठन गर्नुपर्नेमा बताएका हुन् ।

सांसद शिशिर खनालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरेको भनाई जस्ताको तस्तै  

Gen Z को प्रदर्शनीले शासकहरूसँग जबाफदेहिता मागेको थियो । तर सरकारले तातो गोली दियो । हालसम्म ३० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ, सयौँ घाइते हुनु भएको छ। यो "Scale" को मानवीय क्षति, त्यो पनि एकै दिनमा, नेपालमा भएका अन्य आन्दोलन वा प्रदर्शनीमा भएको थिएन। जुन ढङग ले राज्यको बर्बरता र त्यसपछि सरकारका सञ्चालकहरूको अ-संवेदनशीलता देखियो त्यसबाट बढेको जन-आक्रोशले भोलि पल्ट (भाद्र २४) जनआन्दोलन को स्वरूप लियो। तर केही घण्टामा नै आन्दोलन (People's Movement) ले "Mob Violence" को स्वरूपमा बदलियो। त्यसको नतिजा - आज राज्यका प्रमुख निकाय (सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत) मात्र हैन राष्ट्रिय देखि धेरै पालिका भवन, वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय को पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएका छन् । निजी व्यवसाय मात्र हैन देशै भरी राजनीतिक दलका नेताहरूको निजी आवासहरू पनि जलेका छन् । छोटो समयमा एकै पटक जस्तो भएको यो क्षति को आकलन र पूर्ण विवरण हालसम्म कसैसँग पनि छैन।

पहिलो दिन सरकारले प्रदर्शनकारीहरू प्रति देखाएको पाशविक बर्बर ताले सरकारको मात्र हैन प्रतिनिधि सभामा झन्डै २-३ तिहाइ सदस्य रहेको संसद्को पनि औचित्य समाप्त भयो र नयाँ "माण्डेट" मा जानु पर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो किन भने संसद्को अङ्क गणितका कारण दुई ठुला दललाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन सम्भव थिएन । आम नागरिक त्यो पनि अवोध विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको 'हत्या' को साक्षी बनिरहेका ठुला राजनैतिक दलका नेताहरूले शासन गर्ने राजनैतिक वैधता समाप्त भएको परिवेशमा नयाँ जनादेश उपयुक्त विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ।

तर, कसरी अगाडि बढ्ने त? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ।

मलाई लाग्छ प्रदर्शनमा होमिएको Gen-Z व्यवस्था परिवर्तन को पक्षमा थिएन । भ्रष्टाचार रहित शासन, जबाफदेहिता , Better Service Delivery" उसको आकाङ्क्षा थियो तर व्यवस्था परिवर्तन उसको माग थिएन। पछिल्लो घटनाक्रमहरूले भने जबरजस्ती लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई कुल्चँदै लोकतन्त्र र विधिको शासन नै समाप्त हुने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ।

अब, हामीले नयाँ सरकार गठन कुन विधि, पद्धतिबाट गर्छौ त्यसैबाट विधिको शासन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने देखिन थाल्छ। त्यसमा पनि आन्दोलनको राप तापमा - आन्दोलनको नेतृत्व कर्ता समूह र एक व्यक्ति मात्र साँच्चै नै आजको राजनीतिको "Power Center" हुन कि ? ६७०० वडा, ७००‌ बढी पालिकामा, ७ प्रदेश सभा र सरकारमा रहेका नेपाली काँग्रेस, एमाले लगायतका जनप्रतिनिधिहरूको 'राजनैतिक" वैधताकोको विषय के हो?

यत्रो ठुलो शक्ति आजको दिनमा पनि राख्ने दलहरू पूर्णरुमपा नजरअन्दाज गरेर - अगाडि बढ्दाका संभावित दुर्घटना के हुन? यसको विश्लेषण हुुन जरुरी छ। सङ्गठित भएर त्यो शक्ति सडकमा उत्रियो , लुटपाट हुन थाल्यो भने कसले धानिदिन्छ? सुरक्षा निकाय को क्षमता अनुभव गरिसकिएको छ । नेपालका हरेक परिवर्तन पछि सधैँ नै सबै पक्षलाई "Accomodate" गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। अहिले परिवर्तन खोजी रहनु भएका Gen Z भाइबहिनीहरू लाई एक पटक राजनैतिक इतिहासको सम्झन आग्रह गर्दछु।

तर, अबको सरकारले चुनाव मात्र गरेर पुग्छ? ठुलो क्षति भएको सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति को पुनः निर्माण को नेतृत्व र स्रोत व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्ने छ। लामो समय देखि थलिएको अर्थतन्त्रमा फेरी ठूळो गहिरो चोट लागेको छ। घर र व्यवसाय जलाइएका व्वसायीहरुले कुन आँट, भरोसा मा फेरी लगानी गर्ने? काठमाडौँमा "ठुला" नेता मात्र हैन गाऊँ गाऊँ मा - राजनीतिमा लागेका कारणले मात्र पनि घर जलेको परिवारको "Healing" कसरी गर्ने? यसको जिम्मा कसले लिने हो?

यो परिवेशका अगाडि बढन "Gen Z" का साथीहरूलाई मेरो आव्हान:

१) संविधानलाई जीवित राखेर नै नयाँ सरकारको गठन गरौँ। श्रीलङ्कामा केही वर्ष अगाडि तत्कालीन शासकहरू लाई जनआन्दोलन ले भाग्न बाध्य पार्दा पनि संविधानलाई नभत्काई नयाँ सरकार बनाइएको थियो । चुनाव पछि नयाँ र सापेक्षिक रूपमा युवा को नेतृत्व स्थापित भयो ।

२) निषेध को राजनीतिको भ्रममा नपरौँ - सबै पक्ष सँग संवाद र सहकार्य मार्फत समाधान खोजौँ। पद र "शक्ति" क्षणिक हुन्छ, त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत, सामूहिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय छन् ।

३) संविधानमा केही परिवर्तन आवश्यक छन् तर जन-निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधान ‍ - जनताको प्रतिनिधिहरुले नै गर्ने प्रक्रियाबाट मात्र गर्ने अडान राखौं। लोकतन्त्र ले त्यही भन्छ ।

४) आज पिडामा परेका सबैको पिडामा मलम लगाउन खोज्ने र सक्ने बाटोमा हामी जानु पर्छ । म, मेरो घर, मेरो परिवार, मेरो देश बस्न योग्य छैन, व्यवसाय गर्न योग्य छैन, राजनीति गर्न सुरक्षित छैन को Collective Trauma मा हामी छौ - जति नै बलियो देखिए पनि हिंसा बाट प्राप्त शक्ति लामो जाँदैन - सामूहिक Healing र "अहिंसाको" बाटो नै हाम्रो बाटो हुनु पर्छ। आन्दोलन मा मारिएका वा घाइते भएका मात्र हैन - गाउँ गाउमा घर जलाइएका परिवार को संरक्षण को जिम्मा पनि हाम्रै हो। यो आवाज पनि हामी बनौ । 

si-1757577784.jpg
 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २६, २०८२  १४:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार