काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजना रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।  रिट निवेदनमा शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरूप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रूपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको हुँदा उक्त योजना रोक्न आदेशको माग गरिएको  छ । निरन्तर प्राकृतिक रूपमा बगिरहेको नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी अगाडि बढाउन लागिएको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौं स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्ने समेत रिटमा छ ।

चुरे क्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन् नगर्न माग

भक्तपुर नगरपालिकाका चालु १० औँ नगरसभामा चुरे क्षेत्रमा जथाभावी भइरहेको उत्खनन् तथा अवैध रूपमा खुलेका क्रसर उद्योगको विरोधमा प्रस्ताव पारित गर्न माग गरिएको छ ।  नगरका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले वातावरणीय संरक्षणका लागि उक्त प्रस्ताव आएको बताउनुभयो । यस्तै विद्यालयलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भू–भाग भएको जानकारी  नक्साको विषयमा नयाँ पुस्तालाई पठनपाठन गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । बैठकको विशेष समयमा सभासदले नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सम्पदा संरक्षण, खानेपानीलगायतका स्थानीय समस्याबारेमा धारणा राखेका थिए । 
सभामा नगर प्रहरी नियुक्ति गरी परिचालन गर्नुपर्ने, समय समयमा नगरका सडक बत्ती मर्मत गर्नुपर्ने, इन्द्रायणी पीठ अगाडिको ढुंगेधाराको निकास खोल्नुपर्ने, नपाद्वारा सञ्चालित कलेजमा सामाजिक ल्याबको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वर्षाको समयमा हुने डुबान र सम्भावित जोखिम न्युनीकरणको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्नेको सुझाव दिइएको छ ।–रासस