काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ का संघीय एवम् पूर्वमन्त्री शिशिर खनालले सरकारले ल्याएको प्रहरी सम्बन्धी विधेयकले नेपाल प्रहरीलाई आधुनिककरण गर्ने लोकतान्त्रिक संगठन निर्माण गर्ने मौका भएपनि गृहमन्त्रीले त्यो मौका गुमाउने चरणमा रहेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले, 'झन्डै ७० वर्षपछि आएको यो विधेयकले नेपाल प्रहरीलाई आधुनिककरण गर्ने लोकतान्त्रिक संगठन निर्माण गर्ने एउटा मौका थियो गृहमन्त्रीज्यूले त्यो मौका गुमाउँदै हुनुहुन्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता लागेको छ ।  
उनले भने, मूलरुपमा सैद्धान्तिक छलफलमा भएको भएर मैले यसको सिद्धान्त मूलत अवधारणा पत्रमा लेखिएको उद्देश्यसँग विधेयकका प्रावधानहरु मिलेका छैनन् भन्ने मेरो दलिल छ दोस्रो यसले नेपालको संविधानको मर्मलाई पनि आत्मसाथ गर्न सकेको छैन ।' 
उनले भने, 'दक्षिण एसियामा आधुनिक प्रहरीको गठन सन् १८६१ मा इन्डियन पुलिस एक्टबाट सुरु भएको मानिन्छ। १८५७ को बेलायती उपनिवेशविरुद्ध भारतमा भएको विद्रोहपछि जन्मिएको थियो  भारतमा प्रहरी । 
त्यसको मूल उद्देश्य नै दुईटा थियो । विपक्षी विद्रोहीलाई दबाउने अर्को शासित जनसङ्ख्यालाई बफादार बनाउने दुईटा मात्रै उद्देश्य थियो । त्यही उद्देश्य भन्दामाथि यो विधेयक पनि उठ्न सकेको छैन जुन ढंगले यो हेर्दाखेरि सिभिलियन कन्ट्रोल जस्तो देखिने तर प्रकारान्तरले यो विधेयकमा उल्लेखित विषय मूलत गृह मन्त्रालय र गृह प्रशासन र सिडिओ मार्फत जसरी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने दृष्टिकोण यो विधेयकले ल्याएको छ ।' 
छलफलमा बोल्दै उनले भने, यो विधेयकको मर्मभित्र हामी पुग्यो भने एकदमै डरलाग्दो छ। हामीले पछिल्लो समयमा प्रहरी माथि राजनीतिकीकरण देखेएकै छौं  प्रतिपक्षी दलका नेतामाथि जसरी राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको छ त्यो भोलि आज हामी यो हलको दाहिने अथवा देब्रे होला पनि हुनसक्छ तर हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुक राजनीतिक प्रतिशोधलाई साध्नको लागि पटकपटक प्रहरी संरचना उपयोग भएको छ । अहिलेको यो प्रावधानले जुन यो प्राक्टिस सरकारले सुरु गरेको छ त्यसलाई यसले मलाई लाग्छ यो विधेयक मार्फत चाहिँ संस्थागत गर्ने एउटा प्रयास गरेको देखिन्छ सिडिओलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अधिकारलाई संस्थागत गर्न खोजेको देखिन्छ । अर्को संरचना जस्तै सिडियोको नियुक्ति हाम्रो प्रशासन को प्रणाली के छ आज हुलाकमा भएको मान्छे भोलि सिडियो भएर जिल्लामा जान सक्छ ।  Institutional  memory capacity नै नभएको व्यक्तिलाई हामी कसरी मूल्याङ्कनसम्मको अधिकार दिन सक्छौं अर्को डरलाग्दो पक्ष म देखिराख्या छु ।' 
'अर्को संविधानले हामीलाई जन उत्तरदायी प्रहरी प्रशासनको परिकल्पना गर भनेको छ। तर त्यसले जनता उत्तरदायी भन्दा पनि अलिकति तर त्यसले जनता भन्दा पनि अलिकति सत्तापक्षतर्फ उत्तरदायी बनाउन खोजेको विधेयकमा देखिन्छ', सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका छन्,  'त्यस्तो डिभाइड एण्ड रुल कोलोनियल माइन्ड सेटमा  डिभाइड एण्ड रुल  भनिन्थ्यो । सशस्त्र सशस्त्र र जनपथलाई लडाउने प्रयास यो विधेयकमाथि देखिन्छ । सशस्त्रको विधेयक पनि हामीले सँगसँगै छलफल गर्नुपर्दथ्यो । किनभने त्यहाँ सशस्त्रलाई दिएको अधिकारहरु र जनपद प्रहरीलाई दिएको अधिकारहरुमा द्वन्द छन् अर्को यसले संघीयतालाई मार्न खोजेको छ । जिल्लामा प्रहरीलेको परिचालन सिडियो मार्फत सबै काममा हुने भइसकेपछि नेपालको संविधान धारा २६८ ले परिकल्पना गरेको प्रदेश प्रहरीले गर्ने चाहिँ के हो बरु प्रदेशले खारेज गर्ने हो कि तपाईँहरूसँग दुई तिहाईको मत छ किन यसरी अल्झाएर राख्दैं हुनुहुन्छ यो मैले सरकारलाई प्रश्न सोध्दैछु ।' 
'यो लोकतन्त्रमा हाम्रो अभ्यास भनेको हामीले खोजेको भनेको लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रहरीलाई हामी गार्जियन अफ सोसियल कन्ट्रक्टको रूपमा विकसित गर्न सक्नुपर्छ  तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो मानसिकता के देखियो भने जुन राज्यसँग एकल अधिकार छ हिंसाप्रतिको अधिकार छ त्यस मार्फत सत्ताको दुरुपयोग गर्ने ढंगले यो विधेयक आएको छ मेरो मतमा यो विधेयकलाई प्रशस्त सुधार गर्नुपर्दछ', उनले भने ।