काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले संसद्‍मा पुगेका ६ मध्ये पाँच अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउने सहमति गरेको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकले पाँच अध्यादेश अगाडि बढाउने सहमति गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अध्यादेशका विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि फोनमा संवाद भएको थियो । ‘पाँचवटा अध्यादेश अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । पाँच अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्बन्धमा उपेन्द्र यादवसँग पनि फोन संवाद भएको थियो,ु ती नेताले भने,’ ‘पाँचवटा स्वीकार गरेर अगाडि बढाऊँ र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा छलफल गरौंला भन्ने सहमित भयो ।’ सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले अध्यादेश ल्याउने सरकारको नियतमा प्रश्न उठाउँदै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार नगर्ने निर्णय लिएको थियो । जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष तथा अध्यादेश अध्ययन कार्यदलका संयोजक राजकिशोर यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हितमा नरहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो अध्यादेश भूमाफिया र केही बिचौलियालाई जग्गा बाँड्ने नियतका साथ ल्याइएको हाम्रो ठहर छ, यसले मुलुकलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ । त्यसैले भूमिसम्बन्धी अध्योदश स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’ पाँचवटा अध्यादेशहरू संघीय संसद्को आइतबारको बैठकबाट अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको पनि ती नेताले जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जसपा अध्यक्ष अशोककुमार राई र महामन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानलगायत सहभागी थिए । बैठकमा सरकार र संसद्का कामको प्रभावकारिता र विचाराधीन विभिन्न अध्यादेशहरूलगायत विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।