काठमाडौं । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न चितवन जिल्ला अदालतले आदेश गरेको छ । मंगलबार दायर भएको उक्त मुद्दामा बुधबारबाट सुरू भएको थुनछेक बहस सकिएपछि बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।  लामिछानेविरूद्ध ७ वर्ष कैद र ७० हजार रूपैयाँ जरिवाना सजाय हुनु पर्ने र साहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको १० करोड ८० लाख १८ हजार १५१ रूपैयाँ रकम लामिछानेसहित चारजनाको सामूहिक दायित्वमा हुन आउने बिगोबाट असुल गर्न माग राखेर मुद्दा दायर भएको छ । थुनछेक बहसमा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु रवि न्यौपाने, शम्भूकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी र भोलानाथ निरौला तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी सहकारीका पीडित बचतकर्ता जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरु गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र आरसी गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र डा. नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए ।