काठमाडौं ।  निर्वाचन आयोगले दुई चरणका लागि निर्वाचन घोषणा भएता पनि सुरक्षालगायतका सबै व्यवस्था गरी एकै चरणमा गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।  आयोग पदाधिकारीले त्यसका लागि आवश्यक सुझाव प्रस्तुत जानकारी दिँदै यदि दुबै चरणमा गर्ने हो भने कुन जिल्ला वा प्रदेशमा कहिले गर्ने भन्ने विषयको निर्णयमा आयोगको  परामर्श  लिन आग्रह गरेका थिए ।  निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले समयमै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत विदेशी कुटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थालाई आमन्त्रण गरी निर्वाचनको विश्वासनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम गर्ने तर्फ पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्वाचनका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका दातृनिकाय र विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गर्न तत् मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गर्दै आयोगले निर्वाचनका लागि १२० दिनको समय भए पुग्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा रहेकाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा भइरहेका निर्वाचनका अनुभवका आधारमा उपयुक्त रणनीति बनाइ निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासहित आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन आगामी कात्र्तिक २६ र मङसिर ३ गतेका लागि घोषणा भइसकेकाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक स्थितिलाई बुझेर तयारी गर्न आग्रह गरेका हुन् ।  प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘‘कोभिड–१९ महामारीको स्थिति एकातिर छ भने अर्कातिर निर्वाचन पनि छ महिनाभित्र गर्नैपर्ने परिस्थिति छ, निर्वाचनका कारण महामारी विकराल हुनबाट रोक्नुपर्ने र निर्वाचन सार्न सक्ने अवस्था छैन । महामारीका बीचमा भारत, अमेरिका, बेलायत र ब्राजिललगायतका मुलुकमा निर्वाचन सफलतापूर्वक भएका उदाहरण छन् ।
 प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि स्वाभाविकरुपले संविधान र कानूनले दिएको अधिकारअन्र्तगत आयोगले आफनो काम गर्नुपर्ने भएकाले कठिन अवस्थामा तयारी गर्नुपर्ने स्थितितर्फ पदाधिकारीलाई सजग गराएका छन् । 
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि आयोगलाई आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्ती, बजेट र जनशक्तिको कुनै कमी नहुने  प्रत्याभूति दिलाउनुभएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । सो अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, आयोगका आयुक्त रामप्रसद भण्डारी, जानकदेवी तुलाधर, आयोगका सचिव ईश्वरीप्रसाद पौड्याललगायत सहभागी थिए । 

आयोगको सुझाव
प्रधानमन्त्रीसगँको परामर्शमा आयोग पदाधिकारीले वर्तमान कानूनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने नपाइने व्यवस्था रहेको, निर्वाचन घोषणा भएपछि बल्ल नाम दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने नयाँ मतदाताको बुझाइ रहेकाले त्यस्ता नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन कानून संशोधन गर्नपर्ने भएकाले त्यसमा पहलको खाँचो औल्याएका  थिए । दलहरुबीच सहमति कायम भई कानून संशोधन भएको खण्डमा कोरोनाको अवस्थामा केही सुधार आएलगतै नयाँ मतदाता नामावली दर्तालाई अघि लैजान सकिने विषयमा पनि जानकारी पनि गराइएको थियो ।
 यसअघि घोषणा भएको निर्वाचन तयारीका क्रममा  राजनीतिक दलबाट मतदानका दिनभन्दा केही निश्चित अघिसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मतदानमा  सहभागी गराउन व्यवस्था गर्न आयोगलाई दबाबमूलक सुझाव दिएको थिए । 
त्यसका लागि ‘आउट डिस्ट्रिक रजिष्टेशन’ अर्थात् स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिरी जिल्लामा विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेका व्यक्तिले आफू कार्यरत ठाँउबाट स्थायी बतनमा मतदाता नामावलीका लागि नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । विगतका निर्वाचनका तुलनामा कोरोनाका कारण स्वास्थ्य सुरक्षाको पाटोबाट अलीबढी खर्च हुनसक्ने सम्भावनातर्फ पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
केही मतदानस्थल र केन्द्र थप हुने तथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पनि ठूलो जुलुश र आमसभा नगरी प्रचार प्रसार नीति बदलेर आचारसंहिताको परिधिभित्र ल्याउनुपर्ने पाटोमा पनि आयोगले सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । कोरोनाका कारण निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न विगतजस्तोे त्यति सहज नरहेकाले छिट्टै बजेटको सुनिश्चिता भएमा निर्वाचन सामग्री खरिद व्यवस्थापनमा सहज हुनेतर्फ पनि आयोगले जानकारी गराएको थियो । सो अवसरमा आयोग पदाधिकारीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी तुल्याउन सयममै काम थाल्ने गरी आयोग तयारीमा जुट्ने विश्वास दिलाएका थिए ।