काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई समेट्न थालेको छ । तर सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्नेबाहेक अरू मानिसले त्यसमा खासै चासो नराखेको पाइएको छ । सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न लाखौँ जनाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम्तीमा एक महिनाको योगदान गरेका छन् ।
प्रत्यक्ष रूपमै विभिन्न आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्न सकिने भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू सामाजिक सुरक्षातर्फ आकर्षित नहुनुको कारण जनचेतनाको कमी हुनसक्ने अधिकारीहरूको आकलन छ । 
विज्ञहरूका भनाइमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको फाइदाबारे वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई आवश्यक जानकारी दिन नसक्दा त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।
उनीहरू कामदारलाई आकर्षित गर्न सरकारले कतिपय नीतिनियम परिमार्जन गर्नुपर्ने भए त्यो गर्न पनि तयार हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याएर छ वर्षअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु गरेको थियो ।
औपचारिक क्षेत्र र निजी प्रतिष्ठानका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने गरी सुरु भएको उक्त कोषमा अहिले अन्य क्षेत्रलाई पनि समावेश गरिएको छ ।
कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा विदेशमा स्वरोजगार भएकाहरू पनि आबद्ध हुन पाउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार भएकाहरूलाई कोषले गत चैतदेखि आफ्नो कार्यक्रममा आबद्ध गराउन सुरु गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कति आबद्ध ?

त्यस बेलादेखि कुनै पनि देशमा श्रम स्वीकृति वा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूले अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक महिनाको योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।
“श्रम स्वीकृति लिँदा नै कम्तीमा एक महिनाको योगदान गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तो भएन भने उहाँहरूले श्रम स्वीकृति नै पाउनु हुन्न, यो अनिवार्यजस्तै हो,” उनले भने, “विदेश गइसकेका र अहिले श्रम स्वीकृति वा पुनः श्रम स्वीकृति लिनुनपर्नेले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर आफैँ फारम भरेर आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ ।”
त्यसयता हालसम्म छ महिनाको अवधिमा कुल चार लाख ६० हजार जना कामदारले कोषमा योगदान गरिसकेको पन्थीले बताए ।

तर त्यसरी योगदान गर्नेमध्ये अधिकांशले श्रम स्वीकृति लिँदा अनिवार्य योगदान गर्नै पर्ने सरकारी नियमका कारण मात्र कोषमा आबद्ध भएको जस्तो देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको विवरण अनुसार गत चैतदेखि कात्तिकसम्ममा झन्डै ४.३७ लाख जनाले श्रम स्वीकृति तथा पुनस् श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
हालसम्म त्यो सङ्ख्या अझ बढिसकेको छ र लगभग कोषमा आबद्ध हुनेमध्ये सबैजसो अनिवार्य गरिएको नियमका कारण मात्र आबद्ध भएको जस्तो देखिएको हो ।
त्यसलाई कोषका प्रवक्ता पन्थीले पनि अस्वीकार गरेनन् ।
“विदेशबाट फारम भर्नेहरू हालसम्म तीन हजार जति मात्र हुनुहुन्छ। अधिकांश अनिवार्य नियमका कारण मात्र योगदानकर्ता बनेका हुन्,” उनले भने।
कोषमा आबद्ध भएर विभिन्न सुविधा पाउन सकिने भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये अधिकांशले पहिलो महिनाको योगदानपछि रकम नपठाएको पन्थीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “विदेश गइसकेपछि धेरै योगदानकर्ताहरूले उताबाट रकम पठाएका छैनन् । त्यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।”
त्यस्ता कारणमा धेरैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा पाइने फाइदाबारे जानकारी कम भएको हुन सक्ने उनले बताए । त्यस्तै विदेशबाट रकम पठाउन समस्या भएको सम्भावनालाई उनी नकार्दैनन् ।
त्यस्तै नयाँ कामदारहरूलाई गन्तव्य मुलुकमा पुगेर कसरी रकम पठाउने भन्नेबारे जानकारी नभएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले कस्ता सुविधा पाउँछन्
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका र नियमित योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले धेरै किसिमका सुविधा पाउँछन् ।
त्यस्ता सुविधामा दुर्घटना हुँदा वा अशक्त हुँदा र आश्रित परिवारले पाउने सुविधा पर्छन्। त्यस्तै वृद्धावस्थामा पाइने सुविधा र छोराछोरीलाई दिइने शैक्षिक वृत्तिसम्बन्धी सुविधाहरू पनि छन् ।
ती सुविधा पाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले मासिक रूपमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा २१.३३ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कसैले अग्रिम रूपमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न चाहेमा त्यो सुविधा पनि दिइएको कोषको जानकारी पुस्तिकामा उल्लेख छ ।
दुर्घटना तथा अशक्त अवस्थामा पाउने सुविधाका लागि कामदारले पछिल्लो १२ महिनामा कम्तीमा नौ महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ ।
त्यस्ता योगदानकर्तालाई दुर्घटना भएर अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा औषधि उपचारका लागि वार्षिक रूपमा एक लाख रुपैयाँसम्मको शोधभर्ना गरिन्छ ।
त्यस्तै दुर्घटनाका कारण अक्षम बनेर नर्फकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम पनि कामदारले पाउँछन् ।

दुर्घटनाका कारण स्थायी रूपमा अशक्त भएमा त्यसको अनुपातमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन अक्षमता पेन्सन पनि पाइन्छ ।
योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकम प्रतिफलसहित फिर्ता हुन्छ ।  त्यस्तै आश्रित परिवारका सदस्यलाई पनि सुविधा दिइने छ ।
त्यस्ता सदस्यमा विवाहित भएमा योगदानकर्ताको पति वा पत्नी र विवाह नभएको भए एकाघरको योगदानकर्ताको आमा वा बाबुलाई मानिएको छ ।
मृतकको परिवारको सदस्यलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत प्रतिमहिना पेन्सन दिने कोषले जनाएको छ । एक्काइस वर्ष ननाघेका बालबालिकालाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत शैक्षिकवृत्ति पनि दिइन्छ।
त्यस्तै मृतकको अन्तिम संस्कारका लागि २५,००० रुपैयाँसम्म खर्च पनि दिने कोषले जनाएको छ । पेन्सन प्राप्त गर्न वैकल्पिक रोजगारी नभएको र दोस्रो विवाह नगरेको आश्रित सदस्य मात्र योग्य हुने छन् ।
त्यस्तै ३६ महिनासम्म योगदान गरेपछि जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म सापटी लिन पाइन्छ ।
निवृत्तभरण योजनाअन्तर्गत भने ६० वर्षपछि आफ्नो योगदानका आधारमा आजीवन निवृत्तभरण पाइन्छ । उक्त योजनामा जम्मा भएको प्रतिफलसहितको रकमलाई १६० ले भाग गरी मासिक निवृत्तभरण निर्धारण हुने कोषले जनाएको छ।
कोषका अनुसार समयसमयमा मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन हुँदै पेन्सन पनि बढ्दै जान्छ। साठी वर्ष उमेर पुग्दै गर्दा १८० महिनाभन्दा कमको योगदान भएमा एकमुस्ट रकम निकाल्न मिल्छ। कोषवाट निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यक्तिको पति वा पत्नीलाई निवृत्तभरणको ५० प्रतिशत आजीवन मासिक रूपमा दिने कोषले जनाएको छ ।
पन्थीका अनुसार योगदानकर्ताहरूले ३६ महिना पुगेपछि धितो राखेर १५ वर्षको तलब वा ७५ लाख रुपैयाँ जुन कम हुन्छ त्यसअनुसार घरकर्जा पनि पाउँछन् । त्यस्तै धितो राखेरै ३६ महिनापछि ३५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक सापटी पनि पाउँछन् ।

के छ विज्ञको भनाइ ?
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले सामाजिक सुरक्षाप्रति खासै चासो नदिनुको कारण त्यसबारे जानकारी नहुनु मुख्य कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा अध्यापन गर्ने अर्थशास्त्री रश्मी राजकर्णिकार भन्छिन्, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकदमै राम्रो हो र त्यसले श्रमिकहरूलाई नै दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गर्छ तर त्यसबारे जानकारी नहुँदा आकर्षण देखिएको छैन ।”
“सामाजिक सुरक्षा कोषले लिएका कतिपय नीतिहरू अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई अनुकूल वा श्रमिकमैत्री छैनन्। उनीहरूलाई सहज हुने खालको व्यवस्था छैन ।”
उनी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई कोषमा योगदान गराउन बाध्य पार्ने मात्र होइन त्यसबाट पाइने सुविधा र भविष्यमा हुने फाइदाबारे पनि जानकारी दिएमा धेरैको आकर्षण हुने बताउँछिन् ।
कोषका प्रवक्ता पन्थी पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अनिवार्य गरिएको योगदान मात्र गर्नु जनचेतनाको कमी हुन सक्ने बताउँछन् ।
तर त्यसलाई कम गर्न कोषले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको र त्यसका लागि स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य जारी रहेको उनको भनाइ छ।
“हरेक स्थानीय तहमा अहिले एक रोजगार संयोजक छन्, उनीहरूसँग समन्वय गरेर हामीले काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।
त्यस्तै विदेशमा रहेकाहरूले सहजै कोषमा योगदान बापतको रकम जम्मा गर्न मिल्ने खालको सुविधा उपलब्ध गराउन हालै रेमिट कम्पनीहरूबाट पनि रकम पठाउन मिल्ने बनाइएको बताए ।
नेपालमा रहेका कामदारका परिवारले पनि रकम जम्मा गर्न मिल्ने र कामदारको खाताबाट सीधै काटिने व्यवस्था पनि मिलाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।–बीबीसी