काठमाडौं । मधेशी अयोगले कुनै विशेष भेषभुषा, रंगरूप, भाषा वा समुदायलाई लक्षित गरी धडपकड वा गिरफ्तार गरी कारवाही गर्नु मौलिक हकको विपरित कार्य रहेको बताएको छ ।  आयोगकी निमित सचिव सविता डंगोलले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको भाग–३ को धारा–१७, १८ र ३२ ले नेपाली नागरिक र समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सभ्यताको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक प्रदान गरेको र सो हकको पूर्णत्ः उपभोग गर्ने वातावरण सृजना गर्ने राज्यको कर्तव्य रहेको बताएकी छन् । आयोगले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत संविधान प्रदत्त मौलिक हकको वेरोक(टोक र निर्वाधरुपमा नागरिकलाई उपयोग तथा उपभोग गर्न दिनको लागि सरकारलाई ध्यानकर्षण समेत गराएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले मधेशी समुदाय भएकै कारणले आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्न नपाउनु र संरक्षण तथा सम्बर्धन लक्षित कार्य गर्दा समय समयमा राज्यले धरपकड गरी कारवाही गर्नुले मधेशी समुदायप्रति सरकारको नियतलाई प्रस्ट पारेको बताएका छन् ्र अध्यक्ष डा।दत्तले मधेशी समुदाय प्रति राज्य संवेदनशील भए मात्र राज्यको विकाश द्रुत गतिमा अगाडी बढ्ने समेत बताएका छन् ।