काठमाडौं । न्याय परिषद्द्वारा उच्च अदालतका न्यायाधीशको ३९ पदमा गरिएको नियुक्तिप्रति जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ । नियुक्ति अत्यन्तै विभेदपूर्ण, असमावेशी र एकल जातीय भएकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । यस्तो कार्य राज्यको हरेक तह र निकायमा समानुपातिक समावेशी कायम गर्ने संविधानको भावना र मर्मविपरीत हुनुका साथै जनताले गरेको आन्दोलन र जनभावना विपरीत पनि रहेकाले सच्चाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा छ ।  गठबन्धन सरकारको पालामा यसअघि पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र राजदूतहरूमा समेत यसरी नै विभेदपूर्ण र असमावेशी एकल जातीय नियुक्ति गरिएको पनि जनमत पार्टीले जनाएको छ ।