विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमामा वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।  मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पत्तिको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छुट गर्न महासंघले माग गरेको हो । 
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई विराटनगरमा सुझाव पत्र बुझाउँदै महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले यस्तो माग गरेका हुन् ।
‘विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो छैन। आर्थिक गतिविधि नगण्य रूपमा भइरहेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं,’ सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘विगतमा भएका आन्दोलन, भूकम्प, कोभिड, रूस र युक्रेनको युद्ध, बैंक ब्याज दर, राजनैतिक अस्थिरता लगायत थुप्रै कारण नेपालले आर्थिक विकास गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा पनि व्यवसायीहरूले  जेनतेन कारोबार गर्दै सरकारलाई राजस्व तिर्दै आएका छन् । अहिलको अवस्थामा औद्योगिक उत्पादन ६० प्रतिशतमा झरेको छ भने आयातमुखी कारोबार झन् झन् बढेको र त्यसको दाँजोमा निर्यात शून्यसरह छ ।’ 
यस्तो अवस्थामा आर्थिक कारोबार खुम्चिएको र अनौपचारिक कारोबार बढिरहेकाले सरकारको राजस्व वृद्धि हुन कठिनाइ भएको भन्दै यसमा कडाइ गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई करको लक्ष्य दिएर काम गर्दा लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा करदातालाई अनावश्यक भार आउने गरेको भन्दै महासंघले यसमा सुधार गर्न पनि माग गरेको छ । 
‘कारोबारको नियमन गर्ने निकायहरू धेरै नै भएको अवस्थामा अहिले आएर महालेखा परीक्षक समेत थपिएको र व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई पनि मनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ’, महासंघले भनेको छ, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भइसकेको सन्दर्भमा हरेक वर्ष राजस्व संकलन गर्ने नाममा स्वदेशका धेरै उत्पादनहरूमा अन्तःशुल्क लगाइदिँदा आयातीत वस्तुमा प्रतिस्पर्धा हुन सकिरहेको छैन । मदिरा र चुरोटबाहेक अन्य वस्तुमा लगाइएको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्छ ।’
महासंघले घरेलु तथा साना व्यवसायीहरूको विकास हुनेगरी कर नीति ल्याउन माग गर्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट पटकपटक एउटै करदातालाई ‘फुल अडिट’ मा पार्ने गरेकोमा असन्तोष पनि प्रकट गरेको छ । 
त्यस्तै, विवाह लगायतका सामाजिक कार्य विदेश बाहिर हुँदा लगाइने गरगहनाहरूको स्वघोषणा गरी फर्किंदा सहजै ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रशासकीय पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणमा चित्त नबुझी धरौटी राख्नुपर्ने हालको ५० प्रतिशतलाई घटाई १० प्रतिशत गरिनु पर्ने, आयकर विवरणमा कर फछ्र्यौट गर्दा कतिपय कुराहरू कर अधिकृतले अमान्य गरिरहेको देखिएको र यसमा कर अधिकृतले कारणसहित प्रमाण दिनुपर्ने अन्यथा करदाताले पेश गरेको विवरणलाई मान्यता दिनुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।