काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण र सरकारले वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन दुवै ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । उनले लगानी सम्मेलनलाई लिएर इप्पान उत्साहित रहेको बताए ।  
नेपाल भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा सहभागी हुन बिहीबार (आज) भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदै छन् । संयुक्त आयोगको बैठक भएको हुनाले दुई देशबीचको संयुक्त विषयका सबै एजेण्डाहरूमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।  
तर, नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका समयमा भएको विविध  सम्झौता कार्यान्वयनमा यो बैठक केन्द्रित गर्न खोजेको छ । विशेषगरी विद्युत व्यापार सम्झौतामा नेपालले जोड दिएरै केन्द्रित हुने बताइएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रमणमा जाँदा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिबद्धता गरेका थिए । 
नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि (२५ वर्षका लागि) प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको साढे ६ महिना बितिसकेको छ । उक्त सम्झौता नेपालका लागि ऐतिहासिक भएको र सावित गर्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बारम्बार दोहा¥याउने गरेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर आज (बिहीबार) नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय सातौं संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आउन लागेका जयशंकरसँग विशेषगरी दुई देशबीचको सीमा, व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक सहयोग, विद्युत व्यापारलगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । विशेषगरी विद्युत व्यापार सम्झौता र आगामी वैशाखमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनका विषयमा बैठक केन्द्रीत हुने जनाइएको छ । 

यसै सिलसिलामा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमण, यसबीचमा नेपाल र भारत सरकारबीच हुन लागेको विद्युत सम्झौता तथा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका  सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेकोे कुराकानीको अंश 

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्, विद्युत व्यापारको लागि सरकारले भारतसँग गरेको प्रारम्भिक सम्झौता कार्यान्यनको विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रले भ्रमणलाई कुन रुपले हेरेको छ ?
विगतमा के भयो सरकारले के गरेन भन्दा पनि अब देशलाई ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरेर कसरी अगाडि बढाउने र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई साँच्चै कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने कुरा अब सुरु हुन्छ भन्ने लाग्छ । किन भने भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भनेको छ । विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा छ । अर्को कुरा बंगलादेशलाई विद्युत बेच्नको लागि थोरै मात्र भए पनि बाटो खुल्छ जस्तो लाग्छ । भारतले नेपालसँग १० हजार र बंगलादेशले ५ हजार मेगावाट विद्युत किन्ने जुन चासो छ, साँच्चै नै त्यो पूरा गर्ने हो र देशभित्रै अर्को १० देखि १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गराउने योजना सरकारले ल्याउने हो भने साँच्चै नै हामीले सोचे भन्दा पनि फरक खालको परिस्थिति बन्छ । 
प्रधानमन्त्रीले विद्युत व्यापारको लागि जुन पहल गर्नुभयो र सम्झौताको चरणमा पुग्नुभएको छ, यो ऊर्जा क्षेत्रको लागि वास्तवमै ऐतिहासिक काम हो । तर, सरकारले ऐतिहासिक काम ग¥यो भनेर बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाइएन भने यो सम्झौतामा मात्रै ऐतिहासिक हुने भयो । हामीले यसलाई छिटो अगाडि बढाउन भनेर मात्रै पनि हुँदैन । यो हप्ता सम्झौता हुन्छ भन्ने सुनेका छौं । यो राम्रो हो । यसमा भारतलाई पनि हतार छ । भारतले दुई चार दिन ढिला गर्ला तर नेपालको जलविद्युत भारतलाई नभई हुँदैन । कोल, डिजेल, पेट्रोलले मात्रै भारतले ऊर्जाको माग धान्न सक्दैन । ग्रीन इनर्जीको प्रयोग बढाउन भारत विश्वव्यापी दबाबमा छ । तर आजको भोलि ऊर्जा उत्पादन गरेर बेच्न सकिँदैन । डेडिकेटेट भएर गरे पनि एउटै प्रोजेक्ट बनाउन कम्तिमा पाँच–सात वर्ष लाग्छ । भारत, बंगलादेशले विद्युत किन्ने निश्चित गरिसकेपछि हामीले त्यही हिसाबले योजना बनाएर आफ्नो तयारी पूरा गर्नुपर्छ । सरकार यतातिर लाग्नुपर्छ । 
वैशाखको लगानी सम्मेलन आयोजना यसैको सिलसिलामा पनि होला, त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ । विदेशीलाई मात्र ल्याएर भएन, नेपाली जनतालाई पनि सम्मेलनबारे भन्नुप¥योे । हाम्रा बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमता बढाउनुप¥यो । ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नुप¥यो । अहिले संसदमा अड्किएको विधेयकमा हामीले दिएको संशोधन नसमेटी आयो भने ऊर्जामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैनन् । संशोधनसहित विधेयक पास भएर आयो भने यो क्षेत्र अगाडि बढ्छ । लगानी सम्मेलनलाई लिएर हामी उत्साहित छौं । 
भारत, बंगलादेशलगायतका राष्ट्रलाई विद्युत बेच्नुपर्छ भन्नेमा इप्पान लागेको देखिन्छ । तर अब बन्ने कानुनले इप्पानलाई सिधै विद्युत व्यापारको अनुमति नदिने हो भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक ऊर्जा खपत बढ्दा फाइदा हुने होला नि होइन ? इप्पानको चासो कहाँनिर हो ? 
इप्पानको तर्फबाट हामी सरकारलाई के भन्दैछौं भने भारत र बंगलादेशले विद्युत किन्छु भनिसक्यो । कहिलेकाँही चीनको पनि कुरा आउँछ । अब हामीले फरक ढंगले सोचौं । पहिलो कुरा, सरकारले अबको १० वर्षमा कम्तिमा १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालभित्र खपत गर्ने योजना लिएर आउनुपर्छ । हामीले जतिसुकै विद्युत खपत गरेतापनि बर्खा याममा हामीसँग बिजुली बढी उत्पादन हुन्छ । हामीलाई प्रकृतिले पनि साथ दिएको छ, बढी भएको बिजुली भारत, बंगलादेशलाई बेचौं र अबको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव नै दिएका छौं । सरकारले नीतिमै २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा १३ हजार विद्युत देशभित्रै खपत गर्ने भनेको छ । यो एकदम राम्रो कुरा हो । तर, अहिलेसम्मको अनुभवले सरकारले योजना बनाए पनि कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सरकारले विशेष  ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले एउटै आयोजना तीन दशकसम्म पनि सम्पन्न गर्न त परको कुरा आधा काम पनि गर्न नसकेको उदाहरण छन्, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत पठाउने सम्झौतादेखि सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ला भन्नेमा निजी क्षेत्र कत्तिको विश्वस्त छ ? 
विद्युत व्यापार सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको छ, पास हुनै सकेन । संशोधनसहित त्यो विधेयक पास हुनुप¥योे । त्यो भयो भने ऊर्जा क्षेत्र अगाडि बढ्छ, यही क्षेत्रबाट नै देशलाई सोचेभन्दा धेरै आर्थिक सामाजिक समृद्ध बनाउन सक्छौं । अबको १० वर्षपछि रोजगारीको लागि विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेशमै फर्काउने वातावरण बनाउन सकिन्छ रोजगारीको अवसर दिएर । सरकारले साँच्चै २८ हजार मेगावाट विद्युत १२ वर्षमा उत्पादन गर्ने सोच हो भने झन्डै ५० हजार नागरिकले रोजगारी पाउँछन् । यसको जिम्मा अब सरकारको हातमा छ । सरकारले नीतिगत सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर ‘तपाईंहरु आउनुस् सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ’ भनेर अगाडि बढ्यो र बैंकिङ क्षेत्रले १० वर्षसम्म आफ्नो पोर्टफोलियोको २० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने हो भने पनि वास्तवमै सिनारियो निकै फरक बन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सकारात्मक छ, देशको आर्थिक विकास यसैबाट सम्भव देखिन्छ । तर, सरकारले नीतिगत सुधार, समन्वय गर्नेदेखि लगानीको वातावरण बनाउनेसम्ममा विशेष रुपले काम गर्नुपर्छ । 

जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको कति लगानी छ ? 
नेपालमा हाल करिव २९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यसमा झन्डै ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको हो । आजसम्म बनिरहेका आयोजनाहरुबाट झन्डै ३१ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको चरणमा छ । लाइसेन्स लिएर बसेको सबै हेर्दा निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा १३ खर्ब लगानी गरिसकेको छ । नेपालमा सबैभन्दा लगानीको सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत नै हो । सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नलाई  १२ वर्षमा ४६ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यो पैसा नेपालमा छैन । त्यसका लागि विदेशीहरुलाई पनि गुहार्नुपर्ने हुन्छ । लगानीमैत्री वातावरण नभएसम्म कोही लगानी गर्न आउँदैनन् । त्यसका लागि नीतिनियम र कानुन संशोधन सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । छोटो समयमा पीपीए गरेर लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा सरकारले सहजीकरण गर्दिए विदेशीलाई पनि नेपालमा आउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । साथै निजी क्षेत्रलाई बाहिर राख्नेगरी विद्युत व्यापार विधेयकमा कतिपय कुराहरु आएको देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानलाई बिर्सने होइन प्रत्येक नेपालीले लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि यो भन्दा उपयुक्त समय अरु हुनै सक्दैन । अब सरकार चुक्यो भने भोलि कसैले आएर काम गर्न सक्दैन । सरकारलाई ऐतिहासिक काम गरेर देखाउने अवसर यही हो, सही निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीहरु के–के हुन्, समाधान कसरी गर्ने ? 
चुनौतीहरु धेरै छन् । मुख्य समस्या नीतिगत विषयमै छन् । संसदबाट एउटा विधेयक पनि पास हुन सकेको छैन । आयोजना निर्माण गर्न पनि धेरै समस्याहरु छन् । वन जंगलको विषय सबैभन्दा धेरै जटिल देखिएको छ । वनकै रुख कटानको विषयले वर्षौंसम्म पनि आयोजनाको काम अगाडि बढाउन नसकेर रोकिएको अवस्था छ । सरकारी निकायकाबीच वा अन्तर निकायमा समन्वयनको अभाव देखिन्छ । बैंकबाट लोन लिने कुरामै समस्या छ । लगानीमैत्री वातावरण, लगानीको सुरक्षा, उत्पादित विद्युत खपत गर्ने विषय, धेरै कुराहरु चुनौतीकै रुपमा देखिएका छन् । 
सरकारलाई अहिलेदेखि नै हाम्रो अपिल के भने बर्खामा उत्पादित विद्युत खेर जान्छ । त्यो एकदमै ठूलो समस्या आउँदैछ । अहिले नै नीतिगत सुधारहरु गरेर वन, वातावरणको विषय, स्थानीयको जग्गा अधिग्रहणको कुरा, ऐन निर्माण र नीतिगत कुराहरुमा जेजे सुधारहरु गर्नुपर्ने हो त्यो कामलाई अहिले नै सक्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र विस्तारको कुरा हिउँदमै सक्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने आउँदो बर्खादेखि त्यति ठूलो समस्या भोग्न नपर्ने हुनसक्छ । यही (संसदमा रहेको विधेयक) ऐन, कानुन आउने हो भने लगानी गर्न कोही आउँदैनन् । हामीले संशोधनका लागि दिएको सुझावसहितको संशोधित विधेयक आउने हो भने ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ ।