काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले पहाडको युवा जनशक्तिको पलायनलाई सरकारले रोक्न नसके पहाडमा उत्पादित वस्तु उपभोग गर्ने जनसंख्या पनि नबच्ने र उद्योगधन्दा नै ठप्प हुने अवस्था आउने बताएका छन् । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले निजी क्षेत्रमा पारेको असर, उद्योगी व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या समाधानमा एफएनसिसिआइको पहल र सरकारले गरेको सहयोग सम्बन्धमा नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै ढकालले रोजगारी र जीविकोपार्जनको लागि थातथलो छोडेर युवा जनसंख्या बाहिरिने प्रवृति निकै बढेको बताए । 
पहाड विस्तारै खाली हुँदै गएको भन्दै उनले सरकारले आफ्नै क्षेत्रमा रोजगारीको व्यवस्था र काम गर्ने वातावरण तत्काल अभियानकै रुपमा अगाडि नसार्ने हो भने त्यसले उत्पादन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र त्यसको असर उद्योग व्यवसायमा पनि देखिने बताए । ‘युवा जनशक्तिको विदेश पलायन बढ्दो छ हाम्रा खेतीयोग्य र उत्पादन हुने पहाडी क्षेत्रमा बसाइँसराईले रित्तिँदै छन्, युवा पलायनलाई रोक्न सरकार र राजनीतिक दलले के गर्नुपर्ला भन्ने प्रश्नमा ढकालले भने, ‘७७ वटै जिल्लामा जिल्ला उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यक्रममा हिँडिरहेका हुन्छौं । पहाड खाली छ, त्यहाँ राम्रो नाम कमाएर बसेकाहरुको घर पनि खाली देखिन्छ । युवाहरु कोही पनि बस्नै चाहँदैनन् । उनीहरुले आफ्नो परिवारलाई पनि शहरमा ल्याएर राखेको अवस्था छ । त्यहाँ घर रित्ता छन् जग्गाहरु बाँझै छन् । यसअघिका सरकारले आ–आफ्नो कार्यकालमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई छिटोभन्दा छिटो सकेर त्यसलाई आधार बनाई त्यहाँ २०÷२२ वटा शहर विकास गर्ने भनिएको छ । त्यो गर्नुपर्यो । त्यस मार्गलाई आधार बनाएर सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याएको छ तर, कार्यान्वयनको समस्या हुन्छ । इन्फरमेसन टेक्नोलोजीलाई सुलभ बनाउनलाई सूचना द्रुतमार्गको विकास गर्नुपर्यो,’ ढकालले भने । 
ढकालले युवा जनशक्तिलाई आफ्नै गाउँठाउँमा रोजगारी दिनलाई उद्यमशिलताको विकास तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पहाडको जनसंख्याको बसाइँसराइलाई नरोके त्यसले गम्भीर समस्या ल्याउने उल्लेख मात्रै गरेनन्, उद्योगधन्दा नै ठप्प बन्ने स्थिति देखापर्ने भनेर चिन्ता प्रकट गरे । 
‘ठाउँठाउँमा कृषिजन्य सामानलाई प्रशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा आफ्नै शहरसम्म पुर्याउनका लागि विशेषगरी कृषिमा आधारित र अन्य सम्भावना भएका बस्तुहरु उत्पादन गर्ने औद्योगीक ग्रामहरु बनाउनुपर्यो । त्यो गर्न सकियो भने सुविधा पाएपछि युवाहरु त्यहाँ बस्न चाहन्छन् । त्यहीँ नै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । उद्यमशिलताको बिकास हुन्छ, हामीसँग भएका प्रोडक्टहरुको रिप्रोशेसिङ भएर आर्थिक योगदान हुन्छ ।’ उनले थपे,‘कुन पार्टीले केके गरिरहेका छन् जानकारी भएन तर राजनीतिक पार्टी कुनैले फोकस गर्नुभएको छ भने राम्रै कुरा हो । यदी छैन भने पनि सरकारले पहाडको बसाइँसराइलाई रोक्नुपर्यो। त्यहीँ रोजगारी दिनुपर्यो र सर्बशुलभ बस्न सक्ने व्यवस्थित बस्तीको बिकास गर्दै उद्यमसिलतामा लगाउन सक्नुपर्यो । जसले हाम्रो पहाड र अन्य स्थानमा भएका कृषिजन्य र अन्य मेटेरियल त्यहीँ नै उत्पादनमा प्रयोग हुन सकोस् । यसमा सरकारले एकदम फोकस गरेर तीन या पाँच वर्ष भित्रमा पूरा गर्छौ भनेर अभियानको रुपमा लानुपर्छ नत्रभने हामीले उत्पादन गरेका सामानहरु बेच्ने र खपत गर्ने जनसंख्या पनि नेपालमा नरहन सक्छ । उसैपनि पहिला जिडिपीमा १४ प्रतिशत योगदान भएको उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर पाँच प्रशितमा झरेको छ । यस्तै अवस्था रहे उद्योग नै खत्तम भएर जान्छ । उपभोग गर्ने मान्छे नै नभएपछि उत्पादन गरेर कहाँ बेच्ने ?’ 
तपाईंहरु उत्पादन भएन भन्नुहुन्छ, उत्पादन गर्ने किसान सधैं मर्कामा परेको देखिन्छ । यो कृषि बस्तुको बजार व्यवस्थापन सहजिकरण किन हुन सकेन ? उखु किसान, दुग्ध किसान, तरकारी किसानको समस्या महासंघ हुँदाहुँदै किन सधै ज्यूँकात्युँ रहन्छ ? महासंघको प्रभावकारी भूमिका किन हुन सकेन ? भन्ने प्रश्नमा ढकालले तीन तहको संरचनामा लामो समयसम्म पनि प्रदेशले अधिकार पाउन नसक्दा त्यसको नाकारात्मक प्रभाव बजारमा पनि पर्न गएको सुनाए ।  प्रदेशहरुले आफ्नो प्रदेशमा उत्पादन हुने  बस्तुलाई आफ्नै संरचना अन्तर्गत कानूनी रुपमा व्यवस्थापन गर्न बाधा पुगेकोले कृषिजन्य बस्तुको बनार व्यवस्थापनमा समस्या उस्तै नै रहेको उनले सुनाए । 
‘देश संघीयतामा गएको लामो समय भैसकेको छ । संघीयतामा गैसकेपछि अहिले कृषिको व्यवस्थापन देखि लिएर कृषिको कार्यालय नै स्थानीय निकायमा खोलिएको छ । बजेट पनि त्यहाँ पठाइएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहको पनि समस्या के छ भने संघले कानून बनाइदिएन । जग्गा वा प्रशासन प्रति हाम्रो अधिकार छैन । हामीले संघले छुट्याइदिएको मात्रै काम गर्न सक्छौं । अधिकारबिहीन अवस्थामा आफैं योजना बनाएर काम गर्न गाह्रो छ । दश वर्ष भन्दा बढी भैसक्यो संघले तुरुन्त कानून बनाउनुपर्यो । संघले प्रदेशलाई काम गर्न दिनुपर्यो । प्रदेशलाई आफ्नो मौलिक उत्पादन के हो ? कृषि बनार कहाँ राख्ने ? कुन विषयलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने ?  प्रदेशमा कुन बस्तु उत्पादनको बढी सम्भावना छ ? भन्ने छनोट गर्ने मौका प्रदेशले पाउनुपर्यो । तर जसरी संरचना परिवर्तन गरेपछि फटाफट काम गरी बिकासमा जानुपर्ने थियो त्यो भैरहेको छैन । कानून निर्माण, अधिकार बाँडफाँड, इच्छाशक्ति लगायतका विभिन्न कारणहरु छन् । केन्द्रमा बसेर नेतृत्व लिनेहरुले त्यसको मनिटर गर्नुपर्यो । संघीयता आएको छ,व्यवस्था राम्रो भएर पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन नसक्दाको अलमलको अवस्था र बेथितिले यसमा बढी जरा गाढेको जस्तो देखिन्छ’ ढकालले भने । 
ढकालले आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देशमा कृषि बजार व्यवस्थापन गर्न जरुरी भएको बताए । उनले पूरानो काम गर्ने तरिका र कानूनमै परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याउँदै विचौलियाको प्रभाव कम गर्नेगरी कृषकलाई बजारसम्मको पहुँच पुर्याउन काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  ढकालले भने, ‘हाम्रो बेढंगले चलेको अर्थतन्त्र छ,यसलाई ढंगमा ल्याउनुपर्यो। राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए तर,हाम्रो काम गर्ने तरिका या प्रशासनतन्त्र त त्यही छ। युवालई हामीले प्रायोरिटी नै दिएका छैनौ, आवश्यकता अनुसार प्रविधिमैत्री सीपको विकास गर्ने काम भएका छैनन् । हाम्रा डेलिभरि गर्ने सिस्टम र डेलिभरि गर्ने ऐन कानूनलाई नै पहिले परिमार्जन गर्नुपर्यो। २१ औँ शताब्दिमा उचित हुने खालको सेवामुखी कर्मचारीतन्त्र बनाउनुपर्यो । सेवामुखी भएको भए हामीसँग कृषि केन्द्रहरु छन्,स्थानीय सरकार छन्, त्यहाँ बसेर जिम्मेवारी लिएकाहरुले व्यवस्थापन गर्नुपर्यो नि! कृषि बनार ठाउँठाउँमा राख्ने कि,कोल्डस्टोरको व्यवस्था गर्नेकि,वस्तुको सप्लाई सिस्टममा धेरै तहमा विचौलियाहरुको प्रभाव छ,त्यसलाई कम गर्न प्रत्यक्ष कृषकलाई नै बजारसम्म पुग्ने माध्यम मिलाउने त्यसमा सरकारी संयन्त्रले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नुपर्यो ।’ ढकालले अझै पनि उद्योगी व्यवसायी र निजी क्षेत्रको मनोवल गिरेको र त्यसलाई सहजीकरण गर्न निजी क्षेत्र र स्टेक होल्डरसँग संवाद गरेर चित्त बुझाएर कामगर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आर्थिक क्षेत्रलाई राजनीतिकणबाट टाढा राखेर व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत बोलाएर सक्रियता बढाएको आफूहरुले महशुस गरेको ढकालले बताए ।  ‘प्रधानमन्त्रीले सक्रियता बढाएकै हो र उहाँले यसको गम्भीरता पनि बुझेको जस्तो हामीलाई लागेको छ । नभए विभिन्न समिति गठन गर्ने, आफैं बैठकहरुमा सहभागी बनेर हाम्रा कुरा सुन्ने, निर्देशन दिने गर्नुभएको छ । त्यसमा केही कुराहरु सम्बोधन हुन थालेका छन् नत्र हुँदैन थिए होला । गम्भीरता छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यक छ,’ ढकालले भने ।