काठमाडौं । प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज भएको भेटघाटमा उनीहरुले संघ अनुदार हुँदा प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न गाह्रो परेको गुनासो गरे । 
प्रदेशहरुको संस्थागत सुदृढीकरण र बलियो संघीयताका लागि प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन माग गर्दै उनीहरुले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । 
भेटघाटमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरु वाग्मतीका गंगानारायण श्रेष्ठ, मधेसका मोहम्मद समिम, लुम्बिनीका सन्तोषकुमार पाण्डे, कर्णालीका कृष्णबहादुर जीसी। र सुदूरपश्चिममा शिवराज भट्ट सहभागी थिए । यस्तै गण्डकीकी ऊर्जामन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशीका बिना विभागीय मन्त्री शमशेर राई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी थिए । 
त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संविधानतः प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न र संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवम् कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको बताए । प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा टुंग्याउन उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 
सरकारको नीति कार्यक्रममा नै यो विषय उल्लेख भएको सन्दर्भमा संघ सरकार संवेदनशील रहेको पनि उनले बताए । प्रदेशहरुले प्रहरी समायोजन प्रक्रियामा आफूहरुले कामै गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।