ललितपुर । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले आयोजना गरेको वडा स्तरीय कानुनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । न्यायिक समितिले २० गते सोमबारदेखि सुरु गरेको वडा स्तरीय कानुनी सचेतना कार्यक्र आज शुक्रबार सकिएको हो । न्यायिक समितिले नगरपालिका दुई दुुईवटा वडा समेटेर सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । 

वडा स्तरीय सचेतना कार्यक्रमको पहिलो दिन महालक्ष्मी नगरपालिका वडा न १  अन्तर्गतको सामुदायिक भवनमा नगर उपप्रमुख लक्ष्मी महर्जनको सभापतित्व तथा नगर प्रमुख हरिगोबिन्द श्रेस्ठको प्रमुख आतिथ्यता आयोजना भएको थियो । उक्त दिनको कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेल, वडा न १ का वडाअध्यक्ष छिरिङ लामा, वडा न ५ का  वडाअध्यक्ष कपिल केसी, वडा न ७ का वडाअध्यक्ष बाबुराजा महर्जन, वडा न ९ का वडाअध्यक्ष जयकृष्ण बोगटी, कार्यपालिका सदस्य, वडासदस्यहरु अतिथिका रुपमा सहभागी हुनु भएको थियो । 

वडाका जनप्रतिनिधि, टोल सुधार समिति, टोल विकास सस्था, क्लब तथा संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई अधिवक्ता प्रकाश महर्जन, सम्झना फुँयाल तथा किरण श्रेष्ठले न्यायिक समितिले सम्पादन गर्ने कार्य, दिने सेवा, मेलमिलाप, लैंगिक तथा घरेलु हिंसा, वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको सेवा प्रवाहसहित कानुनी पाटोबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । 
आज लुभुमा वडा नं ६, ८ तथा ९ नं  वडाका जनप्रतिनिधि, टोल सुधार समिति, टोल विकास सस्था, क्लब तथा संघ संस्थाका पदाधिकारीलाई राखेर वडा स्तरीय कानुनी सचेतना कार्यक्रम गरिएको हो । 
आज समापन समारोहकी सभापति एवम् नगर उपप्रमुख लक्ष्मी महर्जनले न्यायिक समिति तथा वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रले गर्ने काम तथा वडा तथा नगरपालिकाले विवाद समाधानका लागि गर्न सक्ने क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको स्मरण गराउँदै उहाँले आफूहरु निर्वाचित भएर आएपछिको डेढ वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिको सेवाका बारेमा नगरवासीलाई पर्याप्त जानकारी दिइएको बताउनुभयो । 

अहिले गरिएको कार्यक्रम पनि न्यायिक समिति, वडा स्तरीय मेल मिलाप केन्द्रका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको हो उहाँले भन्नुभयो । टोल टोलमा देखिने विवाद समस्या वडा वा नगरपालिकाबाटै समाधान गर्न सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो ।
न्यायिक समितिमा आएका उजुरी निरुपण गर्दा आफूहरुले चिनजानको भरमा निर्णय नगर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, मेलामिलाप गराउँदा व्यवहारिक पक्षबाट मात्रै नहेरी कानुनी पाटो पनि हेर्ने गरेका छौं । 

आफ्नो डेढ वर्षको कार्यकालमा महिला हिंसा सम्बन्धित एउटा माना चामल सम्बन्धी विवादमा निर्णय गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । 
टोल टोलमा आउने विवाद समाधान गर्न दिदी बहिनी सक्षम हुनुहोस् भनेर नै वडा स्तरमा यो सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो उहाले भन्नुभयो, सानो तिना समस्या विवाद टोल सुधार समितिबाटै मिलाउनोस् ।  
समापन समारोहमा वडा नं ९ का वडाअध्यक्ष जयकृष्ण बोगटीले संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहले पनि न्यायापालिको अधिकार उपभोग गर्न पाएको बताउँदै यसले सानातिना विवादमा पनि अदालत धाउनु पर्दा हुने खर्च तथा समय बचत गर्न मद्दत गरेको स्मरण गर्नुभयो । 
कार्यक्रममा वडा नं. ८ का वडाअध्यक्ष विश्वराज श्रेष्ठले वडाका जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुनका बारेमा जानकारी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वडा नं ५ का वडा अध्यक्ष कपिल केसीले कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै कानुनी राज्य छ भन्ने आभास दिलाउन सचेतना कार्यक्रम फलदायी हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 
कार्यक्रममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेलले न्यायिक समिति, वडा स्तरीय मेल मिलाप केन्द्रले वडावासी तथा नगरवासीका समस्या समाधानमा योगदान गर्ने बताउँदै देशको मूल कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन निर्माण गर्ने तथा त्यसको कार्याव्वयन गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्ष उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक सिमित गठन गरिएको छ । न्यायिक सिमितलाई विवादको निरुपण (कारबाही र किनारा) गर्ने, मेलमिलापको मायमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ । 

न्यायिक समितिले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफनो हक नपुग्ने अर्काेका जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेदको विवाद मेलिमलाप गर्न सकिने छ कि छैन, अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक वषसम कैद हन सने कुटिपट, गाली बेइजती, लुटिपट, पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अलाई असर पारेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आपवाद वा भोग चलन गरेको, विन प्रदूषण गरी वा फोहोर मैला फ्याकी छिमेकलाई असर पुयाएको, प्रचलित कानून बमोजिम मेलिमलाप हुन सक्नेसहितका विषय हेर्न सक्नेछ ।