काठमाडौं । नेकपा एमाले उप महासचिव विष्णु पौडेलले सदनको प्रभावकारीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । 
बिहिबारको प्रतिनिधि सभामा उनले, के कस्ता काम गर्ने भनेर समिक्षा गर्नु पर्नेमा सदनको प्रभावकारीता कसैको प्राथमिकतामा नपरेको उनको गुनासो छ । 
‘चालु अधिवेशनको समापनकोअवस्थामा छौ । हामीले यो समयमा के कस्ता कामहरु गरेका छौँ भनेर समिक्षा गर्ने समय हो । संसदको प्रभावकारिता धेरै महत्वपूर्ण विषय हो ।’ उनले भने ‘यो विगतको उपलब्धिको रक्षाको लागि र नेपालको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो सदनको प्रभावकारिता एउटा पूर्व सर्त हो ।’
तर सदनबाट मुलुकले प्राप्त गर्नु पर्ने उपलब्धी हासिल हुन नसकेको उनको भनाई छ । 
‘यो सदन जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, यो सदनबाट,बैठकबाट, यस अधिवेशनबाट मुलुकले जस्तो परिणाम प्राप्त गर्नुपर्ने हो । त्यो परिणाम प्राप्त गर्न सकेको छैन् ।’ उनले भने ‘७ महिना यो अधिवेशनको बैठक चल्यो तर ७ महिना बिताएर हामी के उपलब्धि प्राप्त गरेका छौ भनेर हेर्ने हो भने परिणाम निराशाजनक छ ।’
सदन प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको उनको आरोप छ । 
‘सदन किन प्रभावकारी हुन सकेन, यो सदनको काम कारवाही प्रभावकारी हुन नसक्नुमा मुख्य रुपले सरकार जिम्मेवार छ, सरकारको दृष्टिकोण जिम्मेवार छ, सरकारका गतिविधिहरु जिम्मेवार छन् ।’ उनले भने ‘सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता छ, प्रतिपक्ष जब उभिएर बोल्छ सत्ताले सुनेर बस्नुपर्छ । उठेका विचारहरुको सम्बोधन गर्नुपर्छ र सदनको आवाज सरकारले सुन्छ भन्ने आभास दिनु पर्छ । तर सदनमा भन्नका लागि सुनाउँनका लागि, मागहरु मन्जुर गर्ने स्थानमा सरकारलाई पु¥याउँनका लागि प्रतिपक्षले आवाज मात्रै उठाएर पुगेन, त्यसका लागि दबाब दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
प्रतिपक्षले उठाएका आवाजहरुलाई सुन्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसका सच्चाईहरुलाई ग्रहण गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै सदन अवरुद्धको अवस्था अन्तय गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो सत्य बोध सरकारलाई हुनुपर्छ । 
अधिवेशनको नतिजा के भयो, भन्दा अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धीत ऐनमा संशोधन गर्ने बाहेक अरु कुनै कानून निमार्णको काम एउटा पनि अगाडि बढाउँन सकेनौ । जे अपेक्षित कानूनहरु थिए सदनमा आउँनु पर्ने पनि आउन सकेन, जे आएका थिए त्यसमा पनि समस्याहरु आएका थिए, यसको लागि जो जिम्मेवार छ भन्दा सरकार जिम्मेवार छ । सरकारले संविधानले अपेक्षा गरेका, निर्देश गरेका कानूनहरु निमार्ण गरेर जनतालाई संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्न सरकारले नचाहेको भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।