काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आगामी पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत व्यववस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । 

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति अब्दुल खानले सुपारी खेतीमा किसानहरुको आकर्षण बढिरहेको भए पनि सरकारी निकायबाट खेतीलाई प्रवर्द्धन नगरेको पाइएको बताए ।

त्यसकारण आगामी १६औं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ नीतिगत व्यववस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उनले बताए । 

उनले भने, ‘सुपारी खेतीमा किसानहरुको आकर्षण बढिरहेको छ । सरकारी निकायबाट यस खेतीलाई अपेक्षित रुपमा प्रवर्द्धन नगरेको पाइएकोले सरकारले आगामी १६औं पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेती प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ नीतिगत व्यववस्था गर्न नेपाल सरकारलाई र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

बैठकले सुपारी खेतीलाई कृषिजन्य वस्तु सूचिकृत गर्ने र सरकारले कृषि उपजमा उपलब्ध गराउने अनुदान रकम र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था सुपारी खेती गर्नेले पनि पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘सुपारी खेतीलाई कृषिजन्य वस्तुमा सूचिकृत गर्ने र सरकारले कृषि उपजमा उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वा सुविधा र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था सुपारी खेती गर्नेले पनि पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’