सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त वास्कोटाले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपकुलपति डाक्टर वास्कोटाले, चारवर्षे कार्यकाल पुरा गरेर घर फर्किदैँ गर्दा आफूले ‘१५ सूत्रीय त्रि.वि. सुधार योजना’ अघि सारी योजनाबद्ध तरिकाले कार्य सम्पादन गरेको दाबी गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले, आफ्नो कार्यकालमा प्रशासनिक सुशासन, शैक्षिक सुशासनमा जोड दिएको बताएका छन् । त्यस्तै उनले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा विद्यार्थी वर्गलाई कलेजमा खेलकुदको व्यवस्था गरिएको, उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास भएको परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा विकेन्द्रीकरण गरिएको र निश्चित शैक्षिक पात्रोको व्यवस्था र त्यसको पालना गरिएको र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको जिकिर गरेका छन् । त्यस्तै उनले शैक्षिक व्यक्तित्वलाई खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट छनोट गरि अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने, विश्वविद्यालयलाई द्रुततर सुधार गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु पर्नेलगायतका विभिन्न सुझावहरु दिएका छन् ।
२०७६ साल कार्तिक १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री के. पि. शर्मा ओलीले वास्कोटालाई उपकुलपति पदमा नियुक्त गरेका थिए । उनी उपकुलपति नियुक्त भएको भोलि बिहिबार चारवर्ष पुरा हुदैँछ ।
यस्ता छन् उनले दाबी गरेका सुधारका काम र सुझाव
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा सुधारः विश्वविद्यालयका चारदशक पूरा गरिसकेका कतिपय जीर्ण संरचनाहरू, तिनमा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको थप गहिरो क्षति, विश्वविद्यालयमा वर्षैपिच्छे थपिँदै गएका नयाँ कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रमले माग गरेका नवीनतम प्रविधियुक्त प्राविधिक प्रयोगशाला, कक्षाकोठा, पुस्तकालय आदिजस्ता संरचना बनाउनु नितान्त आवश्यक भएको परिप्रेक्ष्यमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३७ भवनको जीर्णोद्धार गर्ने दायित्व पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लिए तापनि अन्य संरचना बनाउन स्रोतको खोजी गर्नु पनि ठुलै चुनौती रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणका लागि बारम्बार ताकेता गरेकै कारणले क्षतिग्रस्त सबै भवनको डिपिआरको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
विश्वविद्यालयका अन्य संरचनाहरूको निर्माण निम्नानुसार रहेको छ : काठमाडौं महानगरको सहयोगमा विश्वविद्यालय हाताको पर्खाल निर्माण कार्य शुरु गरिएको, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको सहयोगमा विश्वविद्यालय हाता कीर्तिपुर परिसरमा विभिन्न विभाग जोड्ने पक्की सडक निर्माण कार्य शुरु गरिएको, भारतीय सरकारको सहयोगमा केन्द्रीय पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य आन्तिम चरणमा पुगेको, त्रि.वि.को आफ्नै स्रोतबाट केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा पर्खाल, उद्यान, ढलनिकास निर्माण तथा सौन्दर्यकरणको कार्य सम्पन्न हुन लागेको,
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको साझेदारी सहयोगमा विश्वविद्यालय हातामा सडक बत्ती जडान गर्ने कार्यको थालनी भएको, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग, रजिस्ट्रारको कार्यालय, पत्रकारिता केन्द्रीय विभाग भवन, कृषि, वनविज्ञान र कानुन संकायका डीन कार्यालय भवनको निर्माण सम्पन्न÷आन्तिम चरणमा पुगेको, गौरादह कृषि क्याम्पस प्रयोगशाला र पुस्तकालय भवनको निर्माण सम्पन्न भएको तथा पक्लिहवा कृषि क्याम्पसमा पशु अस्पताल भवनको निर्माण शुरु भएको , नेपाल सरकारको सहयोगमा त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माण आरम्भ भएको, महाराजगञ्ज स्थित त्रि.वि. मनमोहन सेन्टरमा नयाँ भवन निर्माण, सुरेश वाग्ले भवनमा “क्यान्सर सेन्टर“ सञ्चालन, महाराजगञ्ज क्याम्पसको नयाँ छात्रावास भवनका लागि बजेट विनियोजन भई निर्माण कार्य सुरु हुने चरणमा रहेको , तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, जुम्ला, डडेलधुरा, सुर्खेत जस्ता पहाडी क्षेत्रमा रहेका क्याम्पसहरूमा नयाँ भवन निर्माण कार्य भैरहेको, डोटी क्याम्पसका केही भवनहरू निर्माण भैसकेको र केही निर्माणको चरणमा रहेको, महेन्द्र मोरङ्ग क्याम्पस बिराटनगरका दुइवटा भवनहरू, नेपालगञ्जको महेन्द्र क्याम्पस र दाङको महेन्द्र क्याम्पस भवनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बिराटनगरमा आफ्नै नयाँ भवन निर्माण कार्य हालै सम्पन्न भैसकेको छ भने कोहलपुरमा क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको, बिराटनगर नर्सिङ्ग क्याम्पस र नेपालगञ्ज नर्सिङ्ग क्याम्पसका भवनहरू हालै निर्माण सम्पन्न भैसकेको, पोखरा नर्सिङ्ग क्याम्पसको भवन निर्माण गतबर्ष सम्पन्न भइ सकेको, यो वर्ष समेत धेरै क्याम्पसहरूलाई निर्माण कार्यका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको हुँदा तिनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको,
प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालयः
त्रि.वि.लाई प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापित गर्न निम्न कार्यहरूको थालनी गरी कार्यान्वयमा ल्याइएकोः सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सवलीकरण गर्दै सूचनाप्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रमा रुपान्तरण गरी कीर्तिपुर परिसरमा २५ एमबीपीएस क्षमता रहेको इन्टरनेट सेबालाई अभिवृद्धि गरी ३९० एमबिपिएसमा पु¥याइएको र विश्वविद्यालयको सूचना प्रविधि नीति निर्माण गरिएको, त्रि.वि. केन्द्रीय पुस्तकालयलाई म्ष्नष्तबष्शिभम गरी विद्युतीय स्रोतको उल्लेख्य बृद्धि गरी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी अफ इन्डियाको सहयोगमा विद्युतीय स्रोत ५ करोड भन्दा बढी पु¥याइएको, त्रि.वि.को ध्भद एबनभ लाई परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रय स्तरको क्ष्लतभनचबतभम ध्भद एबनभ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, विश्वविद्यालयका सबै निकायहरू एउटै क्ष्लतभनचबतभम ध्भद एबनभ मा समेटिएको,
शिक्षक कर्मचारीको ई–हाजिरीलाई अनिवार्य गरी कार्यविधि मार्फत् व्यवस्थित गरिएको, परीक्षा सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको, तथा विश्वविद्यालयका सबै क्याम्पसको लेखा प्रणालीलाई एकीकृत गर्न सफ्टवेयर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढी सकेको, अनुसन्धानलाई प्राथमिकताः
त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रमिकरुपमा शिक्षण विश्वविद्यालयबाट अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न निम्न कार्यहरू गरिएकोः
वर्तमान अवस्थामा नेपालमा शिक्षाको कुल बजेटको १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उच्चशिक्षामा बजेट विनियोजन गरी सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा वितरण गर्ने गरिएको, अनुसन्धान र विकासमा त झन ०.५ प्रतिशत भन्दा पनि कम विनियोजन गर्ने गरिएकोमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको बजेट ज्यादै न्युन रहेको तथ्य बारम्बार सरकारका सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको, जसले गर्दा अनुसन्धानमा निम्न उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल भएकोः
निश्चित शैक्षिक पात्रोको व्यवस्था र त्यसको पालनाः नियुक्तिको चार महिनामा निश्चित शैक्षिक पात्रो निर्माण गरी लागु गर्ने स्थितिमा आइरहेको बखत विश्व महामारीको कोभिड–ज्ञढ सुरु भई देशमै लामो समयसम्म बन्दाबन्दीमा रहनु, कर्तव्य पालनाकै सिलसिलामा हाम्रा केही पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीको महामारीका कारणले निधन भई समग्र विश्वविद्यालयमा त्रास पैदा भई समयमा परीक्षा संचालन हुन नसक्नु, उत्तरपुस्तिका वितरण÷संकलन÷परीक्षण र नतिजा प्रकाशन समयमा हुन नसक्नु, शिक्षक कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश र सोही अनुपातमा अदालतको आदेश र सेवा आयोगका अध्यक्ष एक वर्षभन्दा बढी समयको रिक्तताले कर्मचारीहरूको पदपूर्ति हुन नसकी विश्वविद्यालयमा थोरै जनशक्तिबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने स्थितिको सृजना हुनु र विश्वविद्यालयको सारा ऊर्जा वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गर्नु परेको बाध्यताले निर्माण गरिएको शैक्षिक पात्रो लागु गर्न नसकिएको तर महामारीको प्रकोप न्यून हुँदै गएका कारणले यो वर्षदेखि नै नियमित शैक्षिक पात्रो तयार गरी लागु समेत गरिएको र १०० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने अठोट अनुरुप नतिजा प्रकाशन हुन पनि थालेको; भीमकाय विश्वविद्यालय, ७६ जिल्लामा त्रि.वि.का क्याम्पसहरूको उपस्थिति, ५ लाख ३७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत, ३२८ वटा कार्यक्रमहरूको चारै तहमा सञ्चालन र कार्यक्रमहरूको विविधता आदि एकातिर यसका प्रमुख कारक तत्वहरू हुन् भने अर्कोतर्फ परीक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी, भत्ता नपाए काम नगर्ने विश्वविद्यालयको परम्परा र परीक्षाको तालिका निस्किसकेपछि पनि सार्नुपर्ने केही क्याम्पसका विद्यार्थीहरूको सदैब माग यसका थप कारक तत्वहरू हुन्।
परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा विकेन्द्रीकरणः यसका लागि परीक्षा प्रणालीमा सूचना प्रविधिको विस्तार, प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको थप व्यवस्था, परीक्षा कक्षमा सिसिटिभीको व्यवस्था, हाम्रो सोचअनुरुप परीक्षा प्रणालीमा सूचना प्रविधिलाई समाहित गरी एकीकृत परीक्षा प्रणालीको सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको, जसबाट परीक्षा व्यवस्थापन, ट्रान्सकृप्ट÷प्रमाणपत्र लिन ,बैंक दाखिला आदि सहज हुने; यसै वर्षमा मधेश प्रदेशमा क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले अनुमोदन गरिसकेको, यसै वर्षदेखि कोशी र गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरूमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरुप परीक्षा व्यवस्थापन र नतिजा प्रकाशनका केही जिम्मेवारी थप गरिएको छ भने यसलाई निरन्तर रुपमा थप गर्दै जाने सोच राखिएकोः
परीक्षालाई मर्यादित बनाउन सिसिटिभी जडान भएका कक्षहरूमा मात्र सकेसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्ने, त्यसको फुटेज परीक्षा सामग्री बुझाउँदा नै बुझाउनुपर्ने र सकभर आफूले पढेकै क्याम्पसमा परीक्षाकेन्द्र नराखी अन्यत्र पायक पर्ने ठाउँमा राख्ने कार्यको शुरुवात गरिएको, परीक्षा सञ्चालनमा परीक्षाको मर्यादाविपरीत कार्य गर्ने शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई निलम्बन गरिएको छ भने गम्भीर प्रकृतिका परीक्षा उल्लंघन गर्नेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा मुद्दा चलाउन शुरु गरिएको, परीक्षामा अनियमितता गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरी लागु गरिएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेका केन्द्राध्यक्ष र निर्देशकको प्रत्यक्ष रेखदेख नपुग्ने परीक्षा केन्द्रहरूलाई खारेज गरिएको (कारागारका परीक्षा केन्द्रहरू),
बजारमुखी स्वरोजगारमूलक तथा देशको आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति उत्पादनः
हामीले नेतृत्व सम्हालेपश्चात् निम्नानुसार कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रमहरू थप गरिएको छ। क) बजारमुखी पाठ्यक्रम ख) प्राविधिक÷शिपमुलक पाठ्यक्रम ग) राष्ट्र निर्माणका लागि राज्यले माग गरेअनुरुपका पाठ्यक्रम घ) राष्ट्रको पहिचानलाई समृद्ध बनाउने कार्यक्रम (कला, संस्कृति, इतिहास)
जसअनुसार अध्ययन संस्थानहरूमा २१ र संकायहरूमा १७ नया कार्यक्रमहरू थप गरिएको, साथै स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भइसकेको, तर सो कार्यक्रमहरूको स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनमा नआएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखी स्नातकोत्तरका कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम निर्माण गरी केही कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याई सकिएको छ भने केही कार्यक्रमको पाठ्यक्रम निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको, नेपाल सरकारद्वारा प्रतिपादित अभियानलाई सार्थक रुप दिन सूचनाप्रविधिका कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी कतिपय क्याम्पसमा कार्यक्रमहरू थप गरिएका छन् भने कतिपयमा कोटा थप गरी विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्या बढाएको, भीमकाय विश्वविद्यालय भएका कारण विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक विधाका आङ्गिक क्याम्पस र नेपाल सरकारले सञ्चालन दायित्व लिने क्याम्पसहरू बाहेक सबै खाले क्याम्पस सम्बन्धन प्रक्रियालाई स्थगन गरिएको,
शिक्षक कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्प्रेरणा जगाउने कामको थालनीः शिक्षा परिवर्तनशील भएको हुँदा पाठ्यक्रमहरू पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने, परिमार्जित पाठ्यक्रमहरूलाई लक्षित समूह समक्ष हुबहु पु¥याउन शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि नितान्त आवश्यक भएको हुनाले शिक्षक÷कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका निम्नानुसार क्रियाकलापहरू अघि बढाइएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पहिलोपटक उप–प्राध्यापक पदमा स्थायी नियुक्ति लिएका सबै शिक्षकहरूलाई सेवा प्रवेश तालिमको रूपमा शिक्षण विधि पेडागोजीको तालिम शुरुवात गरिएको, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि कै लागि अनुसन्धानमा बजेट बढाई बढीभन्दा बढी शिक्षकहरूलाई अनुसन्धानमा सहभागी गराई वैज्ञानिक लेखनमा उत्प्रेरित गरिएको, नवनिर्मित÷परिमार्जित पाठ्यक्रमहरूको मर्मअनुसार लक्षित समूहमा पु¥याउन सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई प्रादेशिकरुपमा सोहीअनुसारका तालिम दिन शुरु गरिएको, विषय समितिका अध्यक्षहरू÷सदस्यहरूलाई पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने तालिम दिन शुरु गरिएको, बैज्ञानिक लेखनलाई परिस्कृत गर्न बाह्य विज्ञहरूद्वारा ब्अबमझष्अ ध्चष्तष्लन ँयच क्यअष्ब ित्चबलकायचmबतष्यल को तालिम सुरु गरिएको, अनुसन्धान प्रस्ताव लेखनसम्बन्धी तालिमलाई निरन्तरता दिइएको, कोभिड महामारीको बेलामा मात्र पनि टण्ण्ण् शिक्षक र छण्ण् कर्मचारीहरूका लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम आपतकालीन रुपमा सञ्चालन गरिएको, शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि कै लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न परियोजना मार्फत् एक्सचेन्ज प्रोग्राम अन्तर्गत शिक्षकहरूको अवलोकन भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखिएको, कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवेश तालिमको शुरुवात गरिएको तथा अन्य सेवाकालीन तालिम पनि निरन्तररुपमा उपत्यकाबाहिर पनि सञ्चालन गरिएको, सरकार र उपभोक्ताहरूसँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै जाने ः
सरकारले मानव संशाधनको प्रक्षेपण गरी आवश्यकतानुसार जनशक्ति उत्पादन गर्न विद्यालयलाई जानकारी नगराउने र विश्वविद्यालयले पनि आफ्नै किसिमले जनशक्ति उत्पादन गर्दै जाने परम्पराले पनि देशमा बेरोजगारीको समस्या बढेको महसुस गरी सरकार, उपभोक्ता र विश्वविद्यालयबीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित गरी निम्नानुसार कार्यको थालनी गरिएकोः राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मानव संसाधनको प्रक्ष्यपणलाई आधारमानी पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन र खारेजी गर्ने नीति लिएको, पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन गर्दा अनिवार्य रुपमा उपभोक्ताको पृष्ठपोषणलाई सामेल गराउने पद्धतिको विकास गरेको, सरकारले माग गरेअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा उद्यमशीलतालाई विशेष जोड दिइने नीति लिएको र “सिपमुलक शिक्षा आजको आवश्यकता“ लाई महसुस गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा अन्तिम सेमेष्टरलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको,
उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै जाने :
विद्यमान अवस्थामा हाम्रो देशबाट वर्षेनी ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा आर्जन गर्ने नाममा बिदेसिने परिस्थितिले कसरी उनीहरूलाई हाम्रो विश्वविद्यालयमा नै आकर्षित गरी रोक्ने एकातर्फ हाम्रो चुनौती रहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी विदेशीने विद्यार्थीहरूलाई कसरी हाम्रो विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षाको लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाई विकसित गर्न निकै ढिला भइसकेको छ। यस परिवेशमा हामीले निम्नानुसार कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौः
नेपाली विद्यार्थी बाहिरिने सूचकको आधारमा उनीहरूले चाहे जस्तो विषय (व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि) पठनपाठन गर्ने व्यवस्था हाम्रो विश्वविद्यालयमा विकसित गरी तत् तत् विषयमा कोटासमेत थप गरिएको, विदेशीको लागि हाम्रो विश्वविद्यालयमा निश्चित कोटा छुट्याई आकर्षित गरिएको, हाम्रो भौगोलिक विविधता, जलवायु, हिमश्रृंखला, जडिबुटी, जातीय तथा भाषिक विविधतायुक्त देश भएकाले सिंगो देश नै अनुसन्धानका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको देश–विदेशमा आयोजना गरिएका सभासम्मेलन गोष्ठी आदिमा यसको व्यापक प्रचारप्रसार गरी आकर्षित गरिएको, हाम्रा शिक्षकहरूलाई विदेशी विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगको सहकार्यमा, अनुसन्धान र परियोजनाहरू ल्याई यिनै परियोजनामार्फत् हाम्रो शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न शुरु गरिएको, मित्रराष्ट्र चीन र जापानमा हाम्रा विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन प्राप्त कलेज स्थापनाको कार्य अघि बढाइएको, बिदेशमा अध्ययन गरी रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई त्रि.वि.विमै आकर्षित गर्न ऋचभमष्त तचबलकाभच पद्धतिलाई कार्यविधि निर्माण गरी लागु समेत गरिसकिएको,
विद्यार्थी वर्गलाई कलेजमा खेलकुदको व्यवस्थाः
विश्वविद्यालय मातहतका क्याम्पसका विद्यार्थीहरूका लागि सर्वाङ्गीण विकासको थलो भएको हुँदा विद्यार्थी हितका लागि निम्नानुसार कार्य गरेको ः १४ वर्षसम्म हुन नसकेको स्ववियू चुनाव गतवर्ष सम्पन्न भएको, स्वायत्त कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीहरूलाई दिने १० प्रतिशत र साधारण विषयमा दिने २० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी तरिकाले विबरण गर्ने पद्धतिको विकास गरिएको, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय मार्फत् विद्यार्थीहरूको उपचारमा थप सहुलियत व्यवस्था कायम गरिएको, विश्व महामारीका कारण स्थगन भएका खेलकुद प्रतियोगिताहरू पुनःसञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको, विद्यार्थी कल्याण भवन निर्माणका लागि विश्वविद्यालय हाताभित्र जग्गा उपलब्ध गराइएको, बजेटको समेत व्यवस्था भई निर्माण कार्यको थालनी हुने चरणमा रहेको, विद्यार्थीहरूको माग बमोजिम केन्द्रीय पुस्तकालय खोल्ने समयावधि वृद्धि गरी १३ घण्टा पु¥याइएको,
त्रि.वि.को सम्पत्ति पहिचान गर्ने नियमन गर्ने संरक्षण गर्ने र संस्थागत हितको प्रयोग गर्ने :
हाम्रो प्रतिबद्धताअनुसार विगतमा गठित समिति तथा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार त्रि.वि.को चलअचल सम्पत्तिको पहिचान गरी त्यसलाई नियमन गर्दै संस्थागत हितका लागि निम्नानुसारका कार्यहरू अगाडि बढाइएको, त्रि.वि.का समग्र चलअचल सम्पत्तिको लगत राख्ने कामको सुरुवात गरिएको, त्रि.वि.को जग्गा लिजमा दिने काम बन्द गरिएको, विगतमा कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरी त्रि.वि.को जग्गा गैर त्रि.वि.का संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइएको ६४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएको, लामो समयदेखि ध्यचमि त्चबमभ ऋभलतभच र अन्य संस्थाहरूले भूकम्प तथा कोभिड महामारीलाई अगाडि सारी मिनाहाको माग राखी त्रि.वि.को खातामा जम्मा नगरेको १ करोड भन्दा बढी रकम उठाइसकेको छ र उठाउने क्रम जारी रहेको, ल्याब स्कुललाई विस्थापित गर्न बारम्बार ताकेता गरेको तर राजनीतिक संरक्षणको आडमा अटेर गरी बसेको, उठाउने प्रयास जारीरहेको, खानेपानी संस्थानलाई बिना लिखित समझदारी त्रि.वि. परिसर कीर्तिपुरमा २४ रोपनी र दक्षिणकाली सडकखण्डको पूर्वतिर भवन रहेको जग्गा ओगटेर बसेकोमा दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी सम्झौता गरएको, महिला छात्रावास नजिकै प्रहरी प्रभागलाई चार रोपनी जग्गा उपलब्ध गराई भवनसमेत बनाइसकेको अवस्थामा यसलाई स्थानान्तरण गरी सो भवन कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानलाई उपलब्ध गराइएको, नैकापमा त्रि.बि.का नाममा रहेको त्रि.वि.को जग्गा हालसम्म भोगचलनमा आउन नसकेकोले भोगचलनमा ल्याउन समिति गठन गरी प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको, विगत १२ वर्षदेखि त्रि.वि. केन्द्रीय हातामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्माण गरी प्रयोगमा नल्याइएको भवनलाई त्रि.वि. आयुर्वेद क्याम्पसलाई उपलब्ध गराई संयुक्त आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पत्राचार गरेको, लाइन्स क्लबलाई द्ययियम द्यबलप बनाउन उपलब्ध गराएको जग्गामा बनेको भवन र नेत्रज्योति सङ्घलाई उपलब्ध गराएको महिला छात्रावास भवन स्थानन्तरण गर्न आग्रह गरिसकेको, महिला छात्रावासका लागि बनेको भवनमा त्रि.वि.सेवा आयोगको कार्यालय रहेकोमा त्यसलाई केन्द्रीय कार्यालयमा स्थानान्तरण गरी महिला छात्रावास कै रुपमा प्रयोग गर्न विश्वविद्यालय क्याम्पसलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको, त्रि.वि.को स्वीकृति बिना निर्माण गरिएको राधास्वामी भवन विस्तारलाई तत्काल रोकी अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न पत्राचार गरिएकोमा राजनीतिक संरक्षणकै आडमा अटेर गरी बसेको, कृषि वन विश्वविद्यालयलाई रामपुर र हेटौंडामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइएको ३५४ बिघा जग्गा क्षतिपूर्ति बापत प्राप्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश भइसकेको र प्राप्तिको क्रममा रहेको, त्रि.वि.का समग्र जग्गाजमिनलाई हालसाबिक गराई कानुनी रुपमा मजबुत भएर रहन निर्देशन गरिएको, सबै आङ्गिक क्याम्पसको जग्गालाई सङ्गठित गर्न कानुनी हिसाबले सबल रहन र विश्वविद्यालयको हितमा प्रयोग गर्न निर्देशन गरिएको, स्वयम्भूस्थित प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयको जग्गा नियमित गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको र अन्तिम चरणमा पुगेको,
त्रि.वि. अलुमनाईलाई विश्वविद्यालयको हितमा प्रयोग गर्ने :
त्रि.वि.को अलुमनाई त्रि.वि.को मात्र नभएर देशकै बौद्धिक सम्पत्ति हुन् भन्ने मान्यताका साथ हाम्रो नेतृत्वले यो सम्पत्तिलाई निम्नानुसार प्रयोगमा ल्याउन प्रयास गरेकोः देशभित्र रहेका अलमुनाईहरूलाई संगठित गरी समूहगत विज्ञहरूको नामावली तयार गरी यसलाई त्रि.वि.को हितमा प्रयोग गर्न हाल सचिवालयको भवनको व्यवस्था गर्न जग्गा उपलब्ध गराइएको, देश बाहिर रहेका अलमुनाईहरूलाई त्रि.वि.को हितमा प्रयोग गर्न संस्थालाई परिचालिन गरिएको, त्रि.वि.ले विभिन्न देशका जम्मा १७७ विश्वविद्यालयहरूसँग गरेको सम्झौता विश्वविद्यालयको हितमा प्रयोग गर्न तत् तत् विश्वविद्यालयमा रहेका हाम्रा अलमुनाईहरूलाई प्रयोग गरी बढी क्रियाशील तुल्याएको,
सुशासनमा जोड : हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरूप त्रि.वि.मा सुशासन कायम गर्न नियमितरुपमा डीनहरू र महाशाखा प्रमुखहरूसंग बैठक गरी, सुशासनलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी, निम्नानुसार कार्यहरू सम्पन्न गरिएको÷अघि बढाइएको : क) आर्थिक सुशासन : विश्वविद्यालयको स्थापना कालदेखि हाम्रो नेतृत्वसम्म आइपुग्दा जम्मा २८ अर्ब बेरुजु रहेकोमा त्यसलाई विज्ञको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको र करिब ९ अर्ब महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सम्परीक्षण गरिसकेको, ५ अर्ब सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइसकिएकाले सम्परीक्षण हुने चरणमा रहेको र करिब ३ अर्ब महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको, यसै क्रममा लामो समयदेखि विश्वविद्यालयमा बुझाउन बाँकी रहेको रु ३५ करोड रकम बुझाउन लगाइएको, आन्तरिक लेखा प्रणालीको कार्यविधि बनाई लेखा परीक्षणलाई एकरूपता र नियमसंगत बनाइएको र सही कार्यान्वयनका लागि लेखापरीक्षण गर्ने कर्मचारीहरूलाई तालिम दिइएको, त्रि.वि.का विभिन्न निकायमा अनियन्त्रित तरिकाले गर्ने–लिने सुविधालाई खारेज गरी औचित्यको आधारमा मात्र नियमसंगत तरिकाले सुविधा प्रदान गर्न शुरु गरिएको, त्रि.वि.मा हाल अस्तित्वमा नरहेको तर महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनमा सदैव समावेश गरिने जम्म ११७ वटा युनिटलाई खारेज गरिएको, बैंक चभअयलअष्ष्बितष्यल र भौतिक सम्परीक्षण नगर्ने युनिटहरूको अनुदानमा रोक लगाइएको, सबै निर्माण कार्यको ऋयलकगतिबलअथ सेवा त्रि.वि. इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई दिइएको, पेन्सनको दायित्व हालसम्म पनि नेपाल सरकारले नलिएको अवस्थाको सर्वत्र जानकारी गराइएको, कुलपतिको निर्देशनमा सहकुलपति मार्फत् अर्थ मन्त्रालयमा निर्णयको लागि पठाइको र त्यहाँ विचाराधिन रहेको,
शैक्षिक सुशासन : केन्द्रीय विभागहरूमा र क्याम्पसमा रहेका विभागहरूमा वरिष्ठताको आधारमा विभागीय प्रमुख नियुक्तिको थालनी गरिएको र अन्य पदहरूमा पनि लागु गर्दै जाने नीति लिइएको, करार सेवामा रहेकालाई आवधिक पदको नियुक्तिमा रोक लगाईएको र पूर्णअवधि रहेको ब्यक्तिलाई मात्र नियुक्तिमा प्राथमिकता दिइएको, सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूलाई नवीकरणमा जोड दिइएको र नवीकरण नगर्नेलाई खारेजीमा लगिएको, भौतिक पूर्वाधारको आधारमा मात्र कार्यक्रम थप गर्ने थालनी गरिएको, त्तब्ब् प्राप्तलाई मात्र कार्यक्रम थपको नीति नियममा नै व्यवस्था गरिएको, सरकारी तथा आङ्गिक बाहेक सम्बन्धन प्राप्त कलेज थपमा बन्देज लगाइएको, समकक्षता प्रमाणपत्र प्राप्तिमा हुने ढिलाईलाई सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट सम्बोधन गरिएको, झन्झटिलो प्रथालाई कार्यविधि परिमार्जन गरी सरलीकरण गरिएको र डीन कार्यालयलाई पत्र लेखी पठाउने पद्धतिलाई सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी विस्थापित गरिएको, विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा दरवन्दी व्यवस्थापनमा जोड दिइएको, विद्यार्थी आकर्षण नगर्ने शिक्षकहरूको दरवन्दी कटौती गर्दै जाने संकेत गरिएको, अनुसन्धान कृति प्रकाशन गर्ने शिक्षकहरूलाई पदोन्नतीमा ग्राह्यता दिईएको, बौद्धिक चोरीमा संलग्न प्राध्यापकहरूलाई पहिलोपटक कारवाहीको दायरामा ल्याइएको, निरन्तर प्रयासपछि विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरलाई शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र (ऋभलतभच या ब्अबमझष्अ भ्हअभििभलअभ) को रुपमा विकास गर्न सरकारको नीतिमा राख्न सफल भएको, हाल म्एच् तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको।
प्रशासनिक सुशासन : त्रि.वि. सेवा आयोग निष्कृय रहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूको आपूर्ति सहज गर्न र भनसुन, दवाब तथा नातागोताहरूको नियुक्ति निस्कृय तुल्याउन त्रि.वि. सेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगको बैकल्पिक सूचीबाट करार सेवामा सोझै नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको, नियमको परिधि बाहिर गई नियुक्ति गरिएका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई हटाउन सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको, नियम पालना नगर्नेलाई उसैबाट भुक्तानी रकम असुल्ने व्यवस्था गरिएको, त्रि.वि. नियमको अक्षरशः पालना गर्न अस्पस्ट रहेका नियमहरूलाई स्पस्ट पार्न जम्मा २४ बटा बिनियम, १२ वटा निर्देशिका र ७ वटा नयाँ कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, अतिरिक्त समयमा काममा लगाउनु परेमा पूर्वस्वीकृति लिई मात्र लगाउनु पर्ने र अतिरिक्त पारिश्रमिक दिँदा ई–हाजिरीको आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था लागु गरिएको, कर्तव्यविमुख शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई सचेत, निलम्बन र बर्खास्त गर्न थालनी गरिएको, गुण्डागर्दी र चन्दा आतंकलाई निरुत्साही गरिएको, महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रदेखि क्याम्पस तहसम्म समिति गठन गरी सोही समितिको सिफारिसमा पीडकलाई कार्यविधिले तोकेबमोजिमको सजाय दिन शुरु गरिएको, त्रि.वि.को वजेट सभा, ग्रेस लिष्ट पास गर्ने वार्षिक सभाहरू, दीक्षान्त समारोह समयमा नै सम्पन्न गरिएको र ४ वर्षे कार्यकालमा ५ वटा त्रि.वि. वजेट सभा सम्पन्न गरेको, शिक्षक र कर्मचारीहरू वीच भत्तामा विभेद रहेको भनी लामो समयदेखिको कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन गरी एकरुपतामा ल्याइएको, महिला शिक्षक कर्मचारीहरूको पसुति विदा बृद्धि गरी ९८ दिन पु¥याइएको, विश्वविद्यालयका कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त शिक्षक कर्मचारीहरूलाई औषधोपचारमा सहजीकरण गर्न लामो समयदेखि माग भएको स्वास्थ्य उपचार कोष खडा गरी लागूसमेत गरिएको, विश्वविद्यालयलाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउन दानकोष (भ्लमयधmभलत ागलम) को व्यवस्था गरिएको, त्रि.वि.मा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको, १५) त्रि.वि.को ऐन, नियम एवं विनियम समयसापेक्ष परिमार्जन ः ६५ वर्षे इतिहास बोकेको हाम्रो विश्वविद्यालयका कतिपय विषयवस्तु ऐनद्वारा, कतिपय नियमद्वारा र कतिपय विनियमहरू संसोधन गर्न अपरिहार्य भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले निम्न लिखित नियम तथा विनियम संसोधन गर्न सफल भएका छौः त्रि.वि. नियमको अक्षरशः पालना गर्न आवश्यकता महशुस भई नियमहरूलाई स्पष्ट पार्न जम्मा २४ वटा विनियम १२ वटा निर्देशिका र ७ वटा नयाँ कार्यविधि त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्द्वारा निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, अत्यावश्यक नियमहरूलाई त्रि.वि. सभामार्फत् निर्माण गरी लागू गरिएको, अन्य सवै आपसमा बाझिने नियम विनियमहरूलाई कानुनका निवर्तमान प्राध्यापकको संयोजनमा एक समिति बनाई समितिले संसोधनको प्रतिवेदन समेत बुझाइ सकेको तर हाल सभा बस्न सम्भव नभएकोले थाँती रहेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भीमकाय स्वरुपलाई सघिंयताको मर्म अनुरुप पूनर्संरचना गर्न विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले ३.५ वर्ष अघि नै तयार पारेको पुनर्संरचना स्वरुपलाई ऐनद्वारा सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गरिएको, विश्वविद्यालय शिक्षक तथा नेपालका नवस्थापित विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूले अवकाश पश्चात प्राप्त गर्ने निवृत्तभरणको दायित्व नेपाल सरकारले लिने गरी ऐनमा नै सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको, अन्य कार्यहरू १.त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयलाई ई–पुस्तकालयका रुपमा विकास गरिनुका साथै पाठक समक्ष डाटाबेशहरू मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन पुस्तक तथा जर्नलहरुको अध्ययनमा सरोकारवालाहरुको सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाइएको, २ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालयले ई–पुस्तकालयको अवधारणा अन्तर्गत रिमोट एक्सेस सिस्टममार्फत् खुला तथा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध डाटावेसहरूको सेवा सुरूवात गराउँदै आफ्नो छुट्टै डिजिटल लाइब्ररी निर्माण गर्ने क्रममा हालसम्म १६ हजार भन्दा बढी शोधपत्रहरू डि–स्पेश सफ्टवेयरमा राखी ओपन एक्सेस मार्फत पाठकहरूले फुल टेक्स डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको, त्रि.वि.का सम्पूर्ण निकायका पुस्तकालयहरुमा प्रयोग हुँदै आएका सफ्टवेयरहरूमा एकरूपता ल्याउनका लागि एकीकृत पुस्तकालय व्यवस्थापन सफ्टवेयर निर्माण गरी पुस्तकालय अटोमेशन कार्य अगाडि बढिरहेको, ३.लुम्बिनी प्रदेशको घोराही दाङ र सुदुर पश्चिम प्रदेशको डोटी सिलगढीमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान अन्तर्गत आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्न प्रकृया अगाडि बढाइएको । हाल त्यहाँ निर्माण कार्यको थालनी भएको। ४.उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुलक बनाउन विश्वविद्यालयका शैक्षिक जर्नलहरूलाई गुणस्तरीय, अनुसन्धानमुखी एवम् विश्वासनीय बनाउनुका साथै यसको प्रकाशनलाई नियमित गर्ने एवम् प्रभावका आधारमा उच्चदर्जा सूचक बनाउन सुरु गरिएको, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न त्रि.वि.का डीन कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरू, क्याम्पसहरू, अनुसन्धान निर्देशनालय, स्कुल, केन्द्रीय विभाग, विभागमा हुने गरेका अनुसन्धान र प्रकाशनलाई अनिवार्य रूपमा डिजिटलाइज गर्ने, म्इक्ष् लिई ल्भ्एवय िर इउभल बअअभकक मा राख्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएकोे, हाम्रो नियुक्तको २५ औं दिनमा त्रि.वि. सभा मार्फत् हामीले “१५ बुंदे त्रि.वि. सुधार योजना“ सार्वजनिक गरेकोमा माथि उल्लेखित कतिपय कार्यहरू सम्पन्न गर्न सफल भयौ भने कतिपय कार्यहरू सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र कतिपय कार्यहरू उठान मात्र भएका छन । यसरी कार्य सम्पन्नमा केही शिथिलता आउनुमा निम्नउल्लेखित कारणहरू कारक तत्त्वको रुपमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दछु । क) नियुक्तिको ४ महिना पछिनै कोभिड महामारीको प्रकोपले वारम्वार बन्दा–बन्दीको अवस्था सृजना हुनु, ख) विभिन्न संघ–संगठनको आवरणमा स्वार्थी समूहद्वारा एक वर्षभन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालय वन्द गरी निरन्तर काममा अवरोध सृजना गरिनु, ग) राजनैतिक अस्थिरताले काममा गति लिन नसक्नु (४ वर्षे कार्यकालमा ३ कुलपति र ७ सहकुलपतिसँग कार्यगर्दा हरेकपटक सुरुदेखिनै जानकारी गराउर्नु पर्ने बाध्यता सृजना हुनु), घ) त्रि.वि.को काम कारवाहीमा बाह्य पक्षद्वारा अवरोध सृजना हुनु, जस्तैः
माथिका सवै व्यवधानका वावजुत हाम्रो नेतृत्वको टोलीले जेजति सुधारका कामहरू गर्न सफल भयो त्यसमा ज्यादा सन्तुष्टी लिन नसके तापनि विश्वविद्यालयलाई अधोगतितिर जानलाई रोक्नमा नै हाम्रो धेरै उर्जा खर्च भयो। यसका अतिरिक्त विभिन्न संघ–संगठनका नामबाट प्रेषित मागपत्रहरूमाथि छलफल गर्नमा नै अधिकांश समय व्यतित हुन गयो । तर यस्तो प्रतिकुल समयमा पनि हामीलाई सदैव सहयोग गर्ने हाम्रा अधिकांश शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अविभावक, त्रि.वि.सभासद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजनैतिक दलका केही नेताहरू, संचारकर्मी तथा विभिन्न समयमा गठित सिंगो सरकार एवम् त्यसको नेतृत्वकर्ता सम्माननीय प्रधान मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै त्रि.वि.को उन्नयनमा अनवरत् रुपमा उत्तिकै लागिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। हामीप्रति विश्वास गरी हामीलाई यो जिम्मेवारी दिनुहुने तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं त्रि.वि.का कुलपति मा. के.पि. शर्मा ओलीज्यू प्रति पनि विशेष आभार प्रकट गर्दछु।यसै क्रममा विश्वविद्यालयलाई आगामी दिनमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो धारणा प्रस्तुत गर्दछु।
विश्वविद्यालयलाई द्रुततर सुधार गर्न चाल्नुपर्ने कदमहरु : क) त्रि.वि.को विद्यमान ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान रहेको हुँदा प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने, पार्टीको अध्यक्ष भएको हैसियतले पार्टी सम्हाल्नुपर्ने, संसदीय दलको नेताको हैसियतले संसदमा पनि उत्तिकै समय व्यतित गर्नुपर्ने हुनाले कुलपतिले चाहँदाचाहँदै पनि विश्वविद्यालयका लागि समय दिन नसक्नुले कैयौं विश्वविद्यालयका समस्या ओझेलमा पर्ने हुँदा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने प्रावधान हटाई विश्वविद्यालयमा स्थापित भइसकेको “ट्रस्ट“को प्रावधानको व्यवस्था गरी विशेषज्ञता हासिल गरिसकेको शैक्षिक व्यक्तित्त्वलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधानको विकास गर्नुपर्ने, ख) राजनैतिक परिवर्तनका लागि प्रयोग भएका विश्वविद्यालयका सरोकार समूह (शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी) राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा उत्तिकै सक्रिय रहेको हुँदा तत्काल विश्वविद्यालयमा सरोकार समूहबाट गरिने राजनीतिक क्रियाकलापलाई शैक्षिक क्रियाकलापमा रुपान्तरण गर्न राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नुपर्ने र शिक्षक कर्मचारीहरूको उर्जा पूर्णरुपमा शैक्षिक क्रियाकलापमा समर्पित गरिनुपर्ने, ग) पार्टीपिच्छे स्थापना भएका शिक्षक कर्मचारीहरूको संघसंगठनहरू विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिको बेला ज्यादै सक्रिय हुने, आफूअनुकूल व्यक्तिको नियुक्ति पश्चात् उसले गरेका कामको मुल्याङ्कन कहिल्यै नगर्ने तर उसलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रथाको सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक चुस्तता, सुशासन आदिमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने बहसमा सहभागी गराई समग्र विश्वविद्यालयको उन्नयनमा प्रयोग गरिनु पर्ने, घ) विद्यार्थी संगठनहरूको क्रियाकलाप पूर्णतः शैक्षिक पात्रो अनुसार पठनपाठन समयमा भए–नभएको, परीक्षा सञ्चालन समयमा भए–नभएको, अतिरिक्त क्रियाकलाप, पाठ्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार व्यवहारिक ज्ञानका लागि प्रयोगशालाको उपलब्धता, पुस्तकालय पाठ्यसामग्रीको उपलब्धता र तोकिएअनुसार कक्षाहरू सञ्चालन भए नभएकोतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने साथै विश्वविद्यालयमा चन्दा आतंक पूर्णतः बन्द गर्नुपर्ने र विद्यार्थीहरूको राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई शैक्षिक प्रतिस्पर्धामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, ङ) विश्वविद्यालय कुनै पनि बहानामा (संकटकाल बाहेक) कुनै पनि आन्तरिक वा बाह्य सङ्गठनका आवरणमा गरिने बन्दलाई सदाको लागि अन्त्य गरिनुपर्ने र यदि कसैले त्यो साहस गरी बन्द गरेमा तत्काल स्थानीय प्रशासनले खोल्नु पर्ने प्रावधान तय गर्न राजनीतिक सहमति गरिनुपर्ने, च) शिक्षा अन्तर्गतको उच्च शिक्षामा राज्यले विनियोजन गर्दै आएको १० प्रतिशतको हाराहारीको बजेटलाई उल्लेख्य बृद्धि गरी सार्क मुलुकहरू सरह कम्तिमा २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा पु¥याउनुपर्ने र त्यसैगरी अनुसन्धान तथा विकास बजेटमा पनि सोही अनुपातमा वृद्धि गरी विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने, छ) विश्वविद्यालयमा गरिने नियुक्ति समयावधि सकिनु अगावै नियुक्त गरी रिक्त हुने पहिलो दिनबाटै पदाधिकारीले पूर्णरुपमा तोकिएको काममा सहभागी हुने पद्धतिको विकास गरिनुपर्ने, ज) विश्वविद्यालयको कामको प्रकृति, शैक्षिक पात्रो, प्रयोगशालामा गरिने अनुसन्धान, बाहिर विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्ध एवम् अनुसन्धानमा गरिने सहकार्य, विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासमा देखिने समयको महत्व जस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई मध्यनजरमा राखी न्यायिक वा प्रशासनिक निकायबाट गरिने निर्णयहरू लामो समयसम्म नगरिने परम्परालाई अन्त्य गरी अविलम्ब निर्णयमा पुग्नु पर्ने परम्पराको थालनी पनि न्यायिक निकायबाट तत्काल शुरु गरिनु पर्ने, झ) नेपालको लगभग तीन करोड जनसंख्यालाई लक्षित गरी कतिवटा विश्वविद्यालय आवश्यक पर्ने हो यस विषयमा गहन छलफल गरी तत्काल निर्णयमा पुग्नु पर्ने, स्थापित भइसकेका विश्वविद्यालयहरू नै आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको अवस्थामा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दै जानु आर्थिक हिसाबले कति हदसम्म सान्दर्भिक हुन्छ, यसमा सरकारले नै गहन रुपमा सोच्नु पर्ने।
