काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले, बैकिङ् कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ संशोधन गर्न बनेको विधेयकले चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान र कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउँने दाबी गरेका छन्। 
आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले दर्ता गरेको विरोधको सूचनामाथि जवाफ दिदैँ उनले नेपाल सरकारले पेश गरेको विधेयकले चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान र कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउँने दाबी गरेका हुन् । 
उनले सुवालले विरोधको सूचनामा उठाएका विषय विधेयकसंग सम्बन्धित समेत नरहेको जिकिर गरे । उनले भने ‘माननिय सदस्यले विरोधको सूचनामा उठाउनु भएका कतिपय विषयहरु यस विधेयकसँग सम्बन्धित देखिदैँन् । त्यसकारण आफ्नो विरोध फिर्ता लिन र विधेयक उपर छलफल तथा कमि कमजोरी भई यसलाई समृद्ध बनाउँने प्रक्रियामा सहभागि हुन अनुरोध गर्न चहान्छु ।’ 
प्रस्तुत विधेयकले चेक अनादरको कानूनी उपचारलाई व्यवस्थित गर्ने जिकिर गरे । 
‘बैकिङ् तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई अझै पारदर्शी तथा सरलीकरण बनाउँने सन्दर्भमा कानून व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको हुनाले नेपाल सरकारले प्रस्तुत विधेयक पेश गर्न लागेको हो ।’ उनले भने ।  
सांसद सुवालले, बैकिङ् तथा वित्तिय संस्थालाई पूर्ण रुपले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउँने विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउँने योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको ज्याला पाउँने व्यवस्था, विदेशमा राखेको सम्पत्ति नेपाल फर्काउँने, सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने, भ्रष्टाचार लगायत कतिपय कसुरमा मृत्यु दण्ड दिने विषय समेटिनु पर्ने भन्दै विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए ।