काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी अधिकांश बालिकाले सरकारलाई महिनावारीको समयमा प्रयोग गर्ने स्यानेटरी प्याडलाई सर्बसुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । 
११ औँ अन्तराष्ट्रिय बालिका दिवस पारेर सरोकारवाला निकायले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागी बालिकाले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सातै प्रदेशबाट बालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिले बालिकाहरुलाई शिक्षामा विभेद गरेको, अनलाइन यौन दुर्व्यवहार, छाउपडी प्रथा, दाइजो प्रथा, बालविवाह, बालश्रम शोषण, घरपरिवार र नजिककाबाटै असुरक्षित रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरुले बालिकाले भोग्दै आएका यस्ता विविध समस्याका विषयमा सम्बद्ध अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी आँचलकुमारी यादवले समाजमा अझै पनि बालिकालाई बोक्सी र अलच्छिनीको नाममा उत्पीडन गर्ने गरेको बताएकी थिइन् ।

यादवले भनिन्, ‘हालैको एक तथ्यांक हेर्ने हो भने २१ प्रतिशत बालिका आफ्नै घरपरिवारबाट २३ प्रतिशत बालिकाहरु बालविबाहको कारण विभिन्न समस्याबाट ग्रसित छन् भने अपरिचित व्यक्तिबाट १ प्रतिशत बालिकाहरु हिंसामा परेको तथ्यांक छ । कहिलेसम्म निर्दोष बालिकाहरु सामाजबाट पीडित हुनु पर्ने हो ?’
कार्यक्रममा सहभागी प्रतिनिधि अम्बिका कार्कीले आफू बाल श्रमिक रहेको र श्रमिकको रुपमा महिनावारी हुँदा झन् घरभित्रको भन्दा बाहिरको गाह्रो काम गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै बालिकाको श्रम शोषणको अन्त्यका लागि सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

कार्यक्रमका सहभागीले बालयौन दुर्व्यवहारमा आफूहरु घरदेखि विद्यालयसम्म असुरक्षित रहेको, महिनावारीमा बढी प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याड निकै महंगोमा किन्नु परेको भन्दै प्याड सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले छिटो पहल गर्नुपर्ने माग गरे । 
सुदूरपश्चिमबाट आएकी सृजन नेपालले आमाको लागि प्याड किन्न जाँदा त्यसको मूल्य देखेर आफू तर्सिएको बताउँदै भनिन्, ‘सरकारको हरेक वर्ष सरकारको योजनामा स्यानेटरी प्याडमा मूल्य घटाइयो, अनुदान दिइयो भनेर सुन्दै आएका छौं । वास्तविकतामा अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन भएको छैन ? कतै निःशुल्क स्यानेटरी प्याड बालिकालाई वितरण गरियो भनेको पाइन्छ । तर हामीले डोटी, कैलालीका बहिनीलाई सोध्यौ भने मैले स्यानेटरी प्याड भन्ने देखेकै छैन भन्छन् ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय किशोरी सञ्जाल बागमती प्रदेशको सदस्य समेत रहेकी सुमित्रा अर्यालले सरकारले प्याड निर्माणको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा लगाएको करले नेपालमा उत्पादित प्याड निकै महंगो परेको भन्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले भनिन्, ‘९५ प्रतिशत भन्सार कर प्याडमा घटाइएको छ । नेपालमै पाइने प्याड डिलक्स ९० रुपैयाँ पर्छ, बाहिरबाट आउने स्टेफ्री ६० रुपैयाँमा पाइन्छ । डोमेस्टिक प्याड उच्पादनको भ्याट बढाइने र भन्सार कर ९५ प्रतिशत  घटाउने सरकारको नीति हामीलाई कसरी सुलभ भयो ?’
बालिका बलात्कारका घटनामा पीडकले विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति पाउने गरेको प्रहरी तथा स्थानीय निकायबाट पर्याप्त साथ सहयोग नपाएका बालिकाहरु विभिन्न खाले विभेद र हिंसाको सिकार हुने गरेको जस्ता चुनौती सामना गर्नु परिरहेको भन्दै सहभागीले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनीहरुको प्रश्नको सम्बोधन गर्ने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी उपसचिव रोशनीदेवी कार्कीले मन्त्रालयले सबै समस्याबारे आवाज उठाउँदै आएको जवाफ दिइन् । उनले भनिन्, ‘स्यानिटरी प्याड भनेर हामीले विदेशी प्याड मात्रै हो भनेर बुझिरहेका छौ । कपडा पनि स्यानिटरी प्याड हो तर यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ र दूर दराजमा किनुवा स्यानिटरी प्याड नै पुर्याउने भन्ने हाम्रो प्रवृत्ति होइन । वातावरण, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकारलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले यसमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।’
उनले मन्त्रालयले लैङ्गिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको जानकारी गराइन् । 

‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दश वर्षे (२०७८– ०८८) सम्मको ‘विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटको अन्त्यको राष्ट्रिय रणनीति’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसले बालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा रखेर सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लैङ्गिक समानता दरसम्म पुर्याउनका लागि यो रणनीतिले काम गर्छ र स्थानीय तहसम्म यो रणनीति कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रमा महिलाबालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यलाई सातै प्रदेशका बालिकाको समस्या समाधानका लागि सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै रिता विश्वकर्माले अनुरोध पत्र बुझाइन् । 

पत्रमा बालिकाको लागि विद्यालय शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्नुपर्ने, बाल हिंसा र बाल दुराचारको अन्त्य गरी किशोरीमैत्री वातावरण निर्माण गरी बालअधिकारको सुनिश्चितता सहित कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने, राज्यका हरेका तहका निकायमा ऐन नियम बनाउन बालबालिका र किशोरीको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा बालबालिकाका गुनासो सुन्ने, समस्या हेर्ने छुट्टै डेक्स निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।