काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुअघि नै अनिवार्य ‘अवकाशको पत्र’ पाएका हरिकृष्ण कार्कीलाई दुई महिनाभन्दा कम समयका लागि नेपालको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने बाटो अन्ततः खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रवार कार्कीको नाम अनुमोदन गरेको हो ।
समितिको बैठकपछि समितिको नेतृत्व गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले कार्की प्रधानन्यायाधीश सर्वसम्मत अनुमोदन भएको घोषणा गरे ।
“श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली २०८० को नियमअनुसार सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको जानकारी गर्दछु’, राणाले भने ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका १५ सांसद सदस्य रहेको उक्त समितिले कार्कीलाई अनुमोदन गर्नुअघि उनीविरुद्ध समितिमा दर्ता भएका २९ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरेको थियो ।
कार्कीविरुद्ध एक बहालवाला न्यायाधीशले समेत उजुरी दिएका थिए । बहालवाला न्यायाधीशले नै प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिएको घटनालाई निकै दुर्लभ मानिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र कानुनमन्त्रीको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २५ गते कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
संसदीय समिति गठनमा भएको ढिलाइका कारण कार्कीको संसदीय सुनुवाइमा ढिलाइ भएको थियो । संसदीय अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कार्कीको नियुक्तिसँगै लामो समय नेतृत्वविहीनजस्तै रहेको सर्वोच्च अदालतले पूर्ण अधिकार सहितको नेतृत्व पाउने छ ।
विसं २०७८ फागुन १ गते तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएयता सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा छ ।
गत वर्ष असोजबाटै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्की झन्डै ५० दिन मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन् ।

अवकाशको पत्र किन ?
कार्कीलाई गत आइतवार नै न्यायपरिषद् सचिवालयले आगामी साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाश हुने पत्र थमाएको थियो । न्यायपरिषद्का सहसचिव मानबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उनको उमेर साउन १९ गते ६५ वर्ष पूरा हुने भएकाले कानुनअनुसार अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने भनिएको छ ।
“कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकाश हुने भएमा न्यायपरिषद्‌ले निज अवकाश हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिनअगावै सोको जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्ने छ,” न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ मा लेखिएको छ । परिषद्‌का प्रवक्ता समेत रहेका मानबहादुर कार्कीले कानुनको व्यवस्थाअनुसार कार्कीलाई अवकाशको पत्र पठाइएको थियो । साधारणतया सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरू अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघिबाटै बिदा बस्ने प्रचलन छ । तर सबै प्रधानन्यायाधीशहरू त्यसरी बिदा बस्दैनन् । सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएयता हालसम्म २९ जना प्रधानन्यायाधीश भएका छन् ।
तीसौँ प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्कीले सबैभन्दा छोटो समय न्यायालयको नेतृत्व गर्ने इतिहास राख्ने ठानिएको छ । यसअघि अनुपराज शर्मा र ओमप्रकाश मिश्र दुवै जनाले चार(चार महिनाभन्दा कम समय न्यापालिकाको नेतृत्व गरेका थिए ।

को हुन् हरिकृष्ण कार्की ?
प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि उनी २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । अनुभवी कानुन व्यवसायीहरूबाट पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ। कार्की पनि नेपाल बार असोसिएशनको सिफारिसमा कानुन व्यवसायीको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
नेकपा एमालेका नेता अग्नि खरेल कानुनमन्त्री रहेको समयमा कार्की न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा परेका थिए । कानुनमन्त्री न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को सदस्य हुन्छन् ।
कार्की कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार असोसिएशन र कानुन व्यवसायीहरूको नियमन गर्ने निकाय नेपाल बार काउन्सिलका अध्यक्ष समेत भइसकेका छन् ।
लामो समय अधिवक्ता रहेका कार्कीलाई तात्कालिक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोजमा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुन्छ ।
यसअघि नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले उक्त मुद्दामा सुनुवाइका लागि गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई पनि राखिएको थियो ।
तर कार्कीको पृष्ठभूमिबारे कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि उनले उक्त इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएका थिए । कार्की विसं २०१५ साउन २० गते ओखलढुङ्गामा जन्मिएका हुन् । उनले कानुनमा स्नातक गरेका छन् ।

छोटो समय नेतृत्व पाउँदा कस्ता प्रश्न ?
कतिपयले ‘प्रधानन्यायाधीशको सेवासुविधाका लागि मात्रै’ कार्कीलाई छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बनाउन लागिएको भन्दै उनलाई सिफारिस गर्नेहरुको आलोचना गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका विचारमा छोटो समयका लागि मात्रै न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन गरिनु राम्रो अभ्यास होइन । तर कार्कीको कार्यकाल छोटो भए पनि चुनौतीपूर्ण हुने उनको आकलन छ ।
“तर उहाँको नियुक्ति परिस्थितिले जन्माएको जस्तो देखिन्छ । त्यसमा पनि कतिपयले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्,” बहालवाला न्यायाधीशले पनि उनीविरुद्ध उजुरी गरेको विषयलाई सङ्केत गर्दै वस्तीले भने ।
त्यस्ता प्रश्नहरू निरूपण नभई नियुक्ति गर्दा न्यायपरिषद्‌को निर्णय पनि विवादमा पर्ने उनको धारणा छ ।
वस्तीले संसदीय समितिले उजुरीहरूबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न नसकेको आशङ्का व्यक्त गरे ।
“संसदीय समितिले पनि आफ्नो उपादेयता देखाउन सक्दैन। अधिकांश समय यसले औपचारिकता मात्रै पूरा गर्छ,” उनले भने ।-बीबीसी