काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल–भारत समस्या समाधानको सन्दर्भमा आफूले "बंगलादेश  मोडल" को प्रस्ताव नगरेको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा सोमबार प्रचण्डले आफूले सम्बन्धित भूमि नेपालकै हो भनेर स्थापित गर्नु पहिलो उद्देश्य भएकाले कुनै पनि अन्य विकल्पको कुरा नगरेको दाबी गरे । उनले आफूले बोलेका भिडिओलगायत सबै प्रमाणहरू समेत उपलब्ध भएको बताए ।
"मैले नेपालका केही विज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरूले गरेको अध्ययनको आधारमा ‘उहाँहरूले भनेको कुरा यस्ता पनि छन्’ भनेको मात्रै हुँ। मैले यो गर्नुपर्छ भनेकै छैन । मैले त नेपालको भूमि नेपालको हो भनेर पहिला स्थापित हुनुपर्छ मात्रै भनेको छु,” उनले भने, “तर केही बुद्धिजीवीहरूले भनेको "बंगलादेश"  मोडल" को कुरा मेरो कुरा होइन ।"
नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईतिर इङ्गित गर्दै प्रचण्डले सदनबाटै प्रतिपक्षी दलका नेतानिकट बुद्धिजीवीहरूले "बंगलादेश जाने बाटो पाउने हो भने हुन्छ" भनेर विकल्प सुझाएको बताए ।

"प्रतिपक्ष दलका जुन नेताले यो विषय उठाउनुभएको छ, तपाईँले तपाईँहरूकै नजिक भएका बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन्–बाङ्ग्लादेश जाने बाटो पाउने हो भने हुन्छ भनेर ।"
यस विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले भने, "तथ्य र तर्कलाई, सहज र सीधा देखिएको कुरालाई हामी कसैले पनि घुमाउन कोसिस नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ ।"
"कालापानी नेपालको हो भन्ने सत्य स्थापित गरौँ", प्रधानमन्त्री प्रचण्डले "कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूभाग नेपालको भएको सत्य स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफू स्पष्ट रहेको र त्यसका लागि आफूले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने" बताएका छन्।
आफूले सीमा विवाद हल गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष “प्रष्ट र खुलस्त” रूपमा कुरा राखेको उनले दाबी गरे।
“मैले बडो प्रष्टसँग हामीले सीमा समस्यालाई समाधान गर्नैपर्छ, जबसम्म सीमासम्बन्धी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिँदैन तबसम्म नेपाल(भारत सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन भन्ने कुरा राखेको छु,” दाहालले भने ।
त्यस्तै "सीमा समस्या हल गरिन्छ र नेपाल(भारत सम्बन्ध शिखरको उचाइमा पुर्‍याइन्छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि यो पहिलो पटक” भएको उनले बताए ।

किन निम्तियो स्पष्टीकरण दिनुपर्ने स्थिति ?
गत साता भारत भ्रमणमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतबीचको तिक्ततापूर्ण सीमा विवाद हल गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पबारे सोच्ने कामको आरम्भ भएको र त्यसमध्ये एउटा विकल्प बाङ्ग्लादेशसँगको सीधा सडक मार्ग व्यवस्थापन पनि भएको बताएका थिए । तर उनले उक्त विकल्पबारे स्पष्ट व्याख्या गरेका थिएनन् ।
प्रचण्डले भने आफूले कहीँ पनि कुनै "विकल्प यो हुन्छ र यसमा जाऊ भनेर प्रस्ताव नगरेको" स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
यस विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको इङ्गित गर्दै उनले भने,"तथ्य र तर्कलाई, सहज र सीधा देखिएको कुरालाई हामी कसैले पनि घुमाउन कोसिस नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ ।"
नेपालको पूर्वी नाका काकडभिट्टाबाट बाङ्ग्लादेशको प्रवेशबिन्दु झन्डै ४० किलोमिटर दूरीमा पर्छ।
“एउटा हो बाङ्ग्लादेश मोडल। बाङ्ग्लादेश र भारतबीच पनि धेरै वर्षदेखिको समस्या थियो तर उनीहरूले हल गरे,” गत शुक्रवार दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले भनेका थिए ।

बाङ्ग्लादेश र भारतबीच सन् २०१५ मा आफूलाई पायक पर्ने क्षेत्रमा पर्ने जमिन साटफेर गरेर सीमा समस्या समाधानको सहमति भएको थियो ।
बाङ्ग्लादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने मार्गका लागि नेपाली भूमि छोड्न सकिने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएको भन्दै आइतवार प्रतिनिधिसभामा विरोध भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरूको विरोधपछि अवरुद्ध बैठक प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिने सहमतिपछि सोमवार पुनः सञ्चालन भएको हो।

के हो बाङ्ग्लादेश मोडल ?
बाङ्ग्लादेश र भारतले सन् २०१५ मा सीमासम्बन्धी मामिला थप सहज बनाउने प्रयासस्वरूप एक ऐतिहासिक सम्झौता गरेका थिए । त्यसअनुसार दुई देशबीच १५० भन्दा बढी भूमिका टुक्राहरू साटफेर भएको थियो ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनकी बाङ्ग्लादेशी समकक्षी शेख हसिनाले ढाकामा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त सम्झौता हुँदासम्म हजारौँ बाङ्गलादेशीहरू ५० भन्दा बढी भारतीय भूभागमा बसोबास गर्थे भने भारतीयहरू बाङ्ग्लादेशमा अवस्थित करिब १०० भूमिका टुक्राहरूमा बस्थे ।
भूमि साटफेरपछि त्यसरी अरूको भूभागमा बस्दै आएका दुई देशका नागरिकले कहाँ बस्ने भन्नेबारे विकल्प रोज्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।
"हामीले स्वतन्त्रतादेखि लामो समयसम्म रहेको एउटा समस्या समाधान गर्‍यौँ। हाम्रा दुई राष्ट्रको अब निश्चित सीमा छ," मोदीले त्यतिबेला पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।

‘भारत भ्रमण परिणाममुखी’
प्रधानमन्त्रीको चार दिन लामो भारत भ्रमण अहिले उनका विपक्षीहरूमाझ व्यङ्ग्य र आलोचनाको विषय बनेको छ । यद्यपि दाहाल स्वयंले भने उक्त भ्रमण परिणाममुखी भएको दाबी गरेका छन् ।
“यो भ्रमण विगतका भ्रमणहरू भन्दा फरक रह्यो। परिणाममुखी पनि भयो र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन कोरियो,” उनले भनेका छन्।
उक्त भ्रमण कसैलाई “घोचपेच गर्ने र एकअर्कालाई कमजोर देखाउनेभन्दा कामकाजी विषयमा” केन्द्रित रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ”आर्थिक, ऊर्जा, पर्यटन, सीमा, ट्रेड, ट्रान्जिटजस्ता विषयमा बढी जोड दिइयो। राजनीतिक मामिलामा पनि कुरा नभएको होइन। दुई देशबीच विश्वास स्थापित गर्न पहल भयो। आर्थिक उद्देश्यलाई नयाँ दिशा दिन र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालगायत विषयमा केन्द्रित भयौँ ।‘’
नेपालले भारतलाई दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न कति सम्भवरु
भारतलाई बिजुली बेचेर २८ दिनमै १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी
आफ्नो औपचारिक भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप बलियो बनाउन योगदान पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग "खुलस्त रूपमा कुराकानी गरेर विश्वासको नयाँ वातावरण सिर्जना गरेको र विश्वासको आधार तयार गरेको" उनले बताए।

प्रचण्डको भारत भ्रमणमा के भयो ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको दोस्रो दिन द्विपक्षीय सम्झौता हस्तान्तरण कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर गरिएका सात विभिन्न दस्तावेज दुवैतर्फका अधिकारीहरूले आदानप्रदान गरेका थिए ।

• नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको परिमार्जित संस्करण
• अमलेखगन्ज–चितवन र सिलिगुडी–झापाबीच सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल निर्माणको समझदारी पत्र
• नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थानबीचको एक समझदारी पत्र
• दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत चेकपोस्ट स्थापनाका लागि समझदारी पत्र
• तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता,
• फुकोट–कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकासका लागि समझदारी पत्र
• सीमापार भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी