काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरुले बयानमा नाम लिएका र कुनै न कुनै रुपमा संलग्नता देखिएकाहरुमाथि फेरि अनुसन्धान हुने भएको छ । ३० जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पेश गर्ने क्रममा सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेकाहरुले बयानका क्रममा नाम लिएका तर अहिलेसम्म छानबिनको दायरामा नआएकाहरुको हकमा अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरुको बयान पोलमा परी खुलाइ दिएका व्यक्तिहरुको हकमा अनुसन्धान कार्य जारी रहेको हुँदा स्वतन्त्र प्रमाणबाट कसूर गरेको खुल्न आएका बखत वा पक्राउ परी आएका बखत थप दावी लिई अभियोग–पत्र पेश गरिने ब्यहोरा सादर अनुरोध छ ।’
सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले अहिलेसम्मको अनुसन्धानका आधारमा पेश भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा आधारित भएर आरोपितहरुलाई मुद्दा चलाउने निर्णय भएको बताए । साथै कतिपय अवस्थामा थप अनुसन्धान अनिवार्य देखिएकाले प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी निर्देशन भएको उनले जानकारी दिए । ‘अभियोगपत्रमा नै बाँकीको हकमा अनुसन्धान गरेर पूरक प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिसकेका छौं’, न्यौपानेले भने, ‘त्यसलाई नै आधार मानेर प्रहरीले अर्को अनुसन्धान अघि बढाउँछ । ६० दिनको समयसीमाका कारण अनुसन्धान पूरा हुन नपाएको पाटोमा अब फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी निर्देशन दिएको बुझिन्छ, त्यसै अनुसार काम अघि बढ्छ ।’
को को माथि हुन सक्छ अनुसन्धान ?
हालसम्म पक्राउ परेका १६ जनामध्ये कतिपयले बयानका क्रममा नाम लिएका र अन्य प्रमाणका आधारमा समेत जोडिएका शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै प्रहरीको आलोचना हुने गरेको छ ।
जाहेरीका साथ पेश भएको अडियो फाइलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती एवं सांसद आरजु देउवा देउवा, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी श्रीमती एवं सांसद मञ्जु खाणको नाम छ । तर प्रहरीले उनीहरुको बयान नगराई सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
आरोपितहरुले बयानमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनकी श्रीमती नैनकला थापा, छोरा प्रतिक थापाको नाम लिएका छन् । तर प्रतिक थापाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ भने बादल र उनकी पत्नीमाथि अनुसन्धान भएको छैन ।
प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यका सचिव राजेश्वर स्थापित, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार डा. अजयक्रान्ति शाक्यमाथि समेत प्रहरीले मौकाको कागज गराउनेदेखि अरु प्रमाण संकलन गर्ने काम गरेको छैन । सहन्यायाधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘जे जति काम बाँकी छ, सबैको हकमा अनुसन्धान सकेन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन भएको हो ।’
थप दुई अभियोग आकर्षित हुने
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएबापत आरोपितहरुले कुनै न कुनै लाभ लिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा दावी छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि दुई निकायमा मिसिल पठाउने निर्णय गरेको छ ।
पहिलो, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी शरणार्थीसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको, घुस लिएको लगायतका आरोप आकर्षित हुने देखिएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सार्वजनिक पदमा नरहेका तर पीडितहरुसँग आपराधिक रुपमा रकम असुलेको देखिएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले यो प्रकरणमा संलग्नहरुले आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको देखिए विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा फाइल हेरेको निकायलाई नै अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिने अभ्यास थालेको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरु उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट प्रतिवादीहरु छुटी जाने भएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता पठाइदिन समेत अनुरोध छ ।’
