निर्वाचनमय वर्ष

राजनीतिक उतारचढावका कारण सरकार परिवर्तनले मात्रै नघेरोस् नयाँ वर्षलाई
शुक्रबार, वैशाख १, २०८०

संघीयता कार्यान्वयनपछि दोस्रो कार्यकालका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छनोट भई सुरु भएको वर्ष २०७९ हिजोदेखि सकिएको छ । आज सबै नेपालीले नयाँ वर्षलाई अघिल्लो वर्षका उतारचढावलाई विर्सेर शुभकामना आदन प्रदानसहित बिहानैदेखि नयाँ जोशका साथ मनाइरहेका छन् । हिजो सकिएको वर्ष २०७९  निर्वाचनमय भयो । वर्षको अन्तिम दिन अर्थात हिजो मात्रै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी चयनसँगै यो वर्ष समाप्त भएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको हिजो मात्रै परिणाम सार्वजनिक भएर नवनिर्वाचित त्यसका पदाधिकारीले पदभार पनि ग्रहण गरिसकेका छन् । यही वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्व विद्यालयमा पनि वर्षाैदेखि रोकिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भई विद्यार्थी नेता निर्वाचित भए ।

RS_KTM_PRESIDENT_ELECTION_PAUDEL1678403516.jpg
नेपालको संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ मानेको छ ।
वर्ष २०७९ को पहिलो महिनाबाट सुरु भएको जनप्रतिनिधि चयनको सिलसिला आजैदेखि सुरु भएको वर्ष २०८० वैशाख १० गते प्रतिनिधिसभाका रिक्त तीन निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचनपछि औपचारिक रुपमा सकिँदै छ ।
वर्ष २०७९ मा वैशाख ३० गते स्थानीय तह, मंसिर ४ गते प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा, फागुन २५ गते राष्ट्रप्रमुख तथा चैत ३ गते उपराष्ट्रपति निर्वाचन भएसँगै सकिएको छ । विभिन्न पेशागत संघ संगठनका पनि निर्वाचन सम्पन्न भएर पदाधिकारी चयन भएका छन् । पेशागत संघ संस्थाले पनि अधिवेशन महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन् ।
यस हिसाबले वर्ष २०७९ निर्वाचनमय भयो । राजनीतिक रुपमा चेतना जागृह गर्ने वर्षका रुपमा आफूलाई चिनाउन सफल भयो । निर्वाचनमार्फत पुराना राजनीतिक दल तथा नयाँ उदाएका दलले आफ्नो हैसियता मापन गर्ने अवसर पाए । निर्वाचन वर्ष भएका कारण राजनीतिक दलहरुबीचको सम्बन्ध पनि उतारचढावपूर्ण रह्यो । निर्वाचनका लागि गठबन्धन बन्ने भत्कने, केन्द्र तथा प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने, फेरि परिवर्तन हुने क्रम छिटोछिटो हुँदा राजनीतिक अस्थिरताले स्थान पायो ।

devraj1674120878.jpg
निर्वाचनबाट तोकिएका पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेसँगै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा नयाँपन देखिने अपेक्षा गरिएको थियो तर कोरोना महामारीका कारण  थलिएको अर्थतन्त्रका बीच जनअपेक्षा अनुरुपका काम गर्न उनीहरु अग्रसर नभएको गुनसो पनि सुन्न थालिएको छ । तीन तहको शासकीय शासन प्रणाली राखिए पनि  काम तथा योजनामा तालमेल नहुँदा यी निकायको उपस्थितिमाथि नै प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । खाष गरी प्रदेश सभाको उपस्थितिप्रति जनगुनासो व्यापक रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एसलगायत दलको चुनावी तालमेल भयो । यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले कतिपय स्थानमा एक्लै र कतिपय स्थानमा तराई केन्द्रित दलहरुसँग साथ लागेर चुनाव लड्यो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद भइ जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गरी चुनावमा सहभागी भयो । गठबन्धन बाहिर रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटी (लोसपा) सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भयो । यही वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयसँगै मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा अभूतपूर्व रुपमा सफलता हासिल गर्‍यो । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको यो दलले चुनावताका पाएको समर्थन त्यसयताका उसका गतिविधिले भने उही रुपममा समर्थन जुटाइराख्न सफल भएन् । खाष गरी उसको सत्तारोहणलाई जनताले उति सारो मन पराएनन् । झन त्यसका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर हुनु, आफू सत्ता बाहिर रहनु पर्दा आफ्ना पार्टीबाट मन्त्री भएकालाई बिना कारण सरकारबाट फिर्ता बोलाउनु एवम् रास्वपाको टिकटमा सांसद बनेका ढाकाक कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग गरेको आर्थिक लेनदेन सम्बन्ध िटेलिफोन सम्बाद बाहिरिएपछि यो पार्टीलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको छ । यो पार्टीलाई जनताले कुन रुपमा लिन्छन भन्ने कुराको मापन १० दिन पछि अर्थात वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनको परिणामले पनि स्पष्ट देखाउने छ ।   

RS-KTM-Prachandad1673360072.jpg
निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि दलहरूबीच कुन गठबन्धनबाट को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने एक प्रकारको होड नै चल्यो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको गठबन्धनमा गत पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । यही गठबन्धन भित्रबाट प्रदेश सरकारहरु पनि गठन भए । यही गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको सभामुख तथा उपसभामुमख चयन पनि गर्‍यो ।

Ram sa1679050675.jpgराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो गठबन्धन टिक्न सकेन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमा सरकारका रहेको दलहरु सत्ताबाट बाहिरिँदै निर्वाचनताका बनेको गठबन्धन व्यूँताएर कांग्रेस, समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सामेल भएको अवस्था छ । सत्तामा सहभागी हुने बाहिरिने क्रम यो गठबन्धनमा पनि जारी छ । जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । सरकार विस्तारको क्रम पूर्ण भएको छैन । यही पृष्ठभूमिका बीच हामीबीच फरि अर्काे चुनाव आइसकेको छ । वैशाख १०का लागि तय भएको उपनिर्वाचनमा पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारबीच तालमेल भएको छ । सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच भने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सम्बन्ध चिसिएको छ । यी दुई पार्टीले बारा क्षेत्र नं २ मा अआफ्ना उम्मेदवार उठाएका छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उनीहरुले आफ्नै उम्मेदवार उठाएका थिए ।

RamhariNeupane_Trishuli_RSS_05_IMG_89291679200230.jpg
निर्वाचनमय बनेको वर्ष २०७९ राजनीतिक रुपमा सफल भएको मानिए पनि आर्थिक संकट भने भयावह अवस्थमा पुगेको सरकारी आँकडाहरुले देखाएका छन् । बेरुजु खर्च वर्षेनी बढ्दै जानु तथा राजश्वले कर्मचारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउनु आर्थिक पाटो राम्रो नभएको स्पष्ट सन्देश हो । मुलुकको नेतृत्वमा रहेका नेताहरुले यो पाटोमा गम्भीर हुनै पर्दछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु केही थान आसेपासे भर्ति गर्न तथा फोटो खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा राखेर रमाएको देख्दा उनीहरुको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठन थालिसकेको छ ।

 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १, २०८०  ०७:५९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार