काठमाडौं । काँग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त केदार कार्कीले आज बुधबार विश्वासको मत लिँदै छन् । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । हिजो बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बुधबारको कार्यसूचीमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय गरेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका कार्की नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कार्कीलाई काँग्रेस संस्थापन इतर (विद्रोही) समूहका ८ जना सदस्य तथा एमालेका ३९ सांसदको समर्थन रहेको खुलेपछि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्रीका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका आङ्गबोले पनि गठबन्धन दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । तर उनको पक्षमा दाबी नपुगेपछि कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।  

उनलाई एमालेसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेका छन् । राप्रपा र जसपाले भने विश्वासको मत दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्न बाँकी छ ।
विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकार विस्तार गर्ने कार्कीको तयारी छ । उनले कति सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने र कुन(कुन दललाई सहभागी गराउने भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन ।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सघाएको एमालेले पाँच मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषदमा केन्द्रको सत्ता गठबन्धन सहभागी भए आफू बाहिरिने एमालेले जनाएको छ ।

५ वटा मन्त्रालयमा एमालेको दाबी
कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका ‘विद्रोही’ केदार कार्कीलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेले सरकारमा ५ वटा मन्त्रालय माग गरेको छ । 
९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एमालेले ५ वटा मन्त्रालय माग गरेको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले दुई दिनअघि शपथ ग्रहण गरेलगत्तै एकजना कांग्रेसबाट र अर्का एकजना एमालेबाट मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् ।
तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्री कार्कीबाहेक कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेका राम राना मन्त्री बनाइएका छन् ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकारमा आफूहरुको पाँचवटा मन्त्रालयमा दाबी रहेको बताए । 
मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा एमालेले छलफल गर्ने प्रयास गरेको भए पनि मुख्यमन्त्रीको व्यस्तताका कारण छलफल हुन सकेन । बुधबार छलफल गरी मन्त्रालय बाँडफाँटबारे कुराकानी हुने भण्डारीले बताए ।