काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले, आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरु र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको जानकारी दिँदै तत्कालका लािग सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको हो।
पेसागत हक हितका लागि विभिन्न २० बुँदे माग राखेर गत असोज १९ गतेदेखि सडकमा उत्रिएका उनीहरुले १९ बुदाँ सम्बोधनका लागि सरकार तयार भएकाले आन्दोलन रोकेको जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय तहका कर्मचारी आठ वर्षको अवधिसम्म ऐनविहीन अवस्थामा रहँदा वृत्ति विकासबाट बञ्चित भएको बताए ।
सरकारले ऐन ल्याएर वृत्ति विकासको बाटो खोल्नुपर्छ भनेर आफूहरु आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति संघीय सरकारको जहिले पनि कमजोर मानसिकता रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
सहमति बमोजिम सरकारले आफूहरुको माग संघीय निजामति ऐनमा समावेश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरुसँगको सहमतिबाट सरकार विचलित भएको खण्डमा फेरि सशक्त रुपमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।
उनले भने, ‘सरकारका प्रतिनिधिहरुले कमिटमेन्ट गर्नु भएको छ । हामीलाई विश्वास छ, सरकारले हाम्रा यी जायज मागहरुलाई संघीय निजामती ऐनमा समावेश गर्ने छ । हाम्रो समस्याको समाधान नेपाल सरकारले खोज्ने छ । हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं । हामीले गरेका सम्झौता संघीय निजामती ऐनमा समावेश भएन भने हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिने छौं ।’
उनले आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यस्थलमा गएर सेवा प्रवाह गर्नका लागि पनि अनुरोध गरे ।
संघर्ष समितिका सह संयोजक इश्वरबहादुर सिंहले सम्झौतामा सामावेश भएका बुँदाहरु ‘पहल कदमी लिने, आवश्यक परेको खण्डमा गरिने’ लाई लिएर धेरैले गुनासो गरेको भन्दै विचलित नहुन आग्रह गरे ।
उनले यो आन्दोलन अन्त्य भएको नभएर केवल स्थागित भएको बताए । सरकारले संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता संघीय निजामति ऐनमा समावेश नभएको खण्डमा थप आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।
‘हामीले गरेका १९ वटा सम्झौताका बुँदाहरुमा पहल कदमी लिने, आवश्यक परेको खण्डमा गरिने भन्नेजस्ता शब्दावलीहरु घुसाइयो भनेर स्थानीय तहका कार्मचारी साथीहरुले गुनासो गरेको पाइयो । हामीले आन्दोलन रोकेको होईन । हाम्रो संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भदौ २१ गते पारित भयो । संघीय संसदमा टेबुल हुन बाँकीनै छ । उक्त विधेयक संसद्मा टेबुल गरिसकेपछि हाम्रो थप रणनीति तय हुनेछ ।’
संघर्ष समितिको आह्वानमा गत असोज १४ गतेदेखि २७ गतेसम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको समूहिक हित, पेसागत मर्यादा र सेवाको सुरक्षाका निमित्त ७५३ वटै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए ।
संघर्ष समितिका केन्द्रीय सहसंयोजक प्रकाशदत्त भट्टले तीनै तहका कर्मचारीको समान अधिकारका लागि आन्दोलनको परिकल्पना भएको बताए ।  
अहिलेको आन्दोलन अहिलेको मात्रै नभएर आठ वर्षअघि देखिको आन्दोलन भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘वर्तमान संविधानको परिकल्पना बमोजिम प्रशासनीय संघीयतालाई एउटा आयमको रुपमा लिइन्छ । त्यो आयाम सुशासनको आयाम हो । त्यो सुशासनको आयाममा समानता हुन्छ । तीनै तहका कर्मचारीबीचको समान अधिकारका लागि आवाज उठ्ने गरेको छ र त्यो अब आउने जुनसुकै कर्मचारी सम्बन्धी ऐनले समेट्नुपर्छ भन्ने ध्येयले हामीले यस आन्दोलनको परिकल्पना गर्यौं ।’
उनले सम्झौतालाई डगमगाउन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संघीय र प्रदेश तहका कर्मचारीभन्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु ऐन विहीन अवस्थामा पीडामा रहेको उनको भनाई छ । उनले सरकारले चाडोभन्दा चाडो ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित, सम्झौता कार्यान्वयन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले, आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरु र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको जानकारी दिदँै तत्कालका लािग सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको हो।
पेसागत हक हितका लागि विभिन्न २० बुँदे माग राखेर गत असोज १९ गतेदेखि सडकमा उत्रिएका उनीहरुले १९ बुदाँ सम्बोधनका लागि सरकार तयार भएकाले आन्दोलन रोकेको जानकारी दिएका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले स्थानीय तहका कर्मचारी आठ वर्षको अवधिसम्म ऐनविहीन अवस्थामा रहँदा वृत्ति विकासबाट बञ्चित भएको बताए ।
सरकारले ऐन ल्याएर वृत्ति विकासको बाटो खोल्नुपर्छ भनेर आफूहरु आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति संघीय सरकारको जहिले पनि कमजोर मानसिकता रहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
सहमति बमोजिम सरकारले आफूहरुको माग संघीय निजामति ऐनमा समावेश गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आफूहरुसँगको सहमतिबाट सरकार विचलित भएको खण्डमा फेरि सशक्त रुपमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।
उनले भने, ‘सरकारका प्रतिनिधिहरुले कमिटमेन्ट गर्नु भएको छ । हामीलाई विश्वास छ, सरकारले हाम्रा यी जायज मागहरुलाई संघीय निजामती ऐनमा समावेश गर्ने छ । हाम्रो समस्याको समाधान नेपाल सरकारले खोज्ने छ । हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं । हामीले गरेका सम्झौता संघीय निजामती ऐनमा समावेश भएन भने हामी फेरि आन्दोलनमा उत्रिने छौं ।’
उनले आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यस्थलमा गएर सेवा प्रवाह गर्नका लागि पनि अनुरोध गरे ।
संघर्ष समितिका सह संयोजक इश्वरबहादुर सिंहले सम्झौतामा सामावेश भएका बुँदाहरु ‘पहल कदमी लिने, आवश्यक परेको खण्डमा गरिने’ लाई लिएर धेरैले गुनासो गरेको भन्दै विचलित नहुन आग्रह गरे ।
उनले यो आन्दोलन अन्त्य भएको नभएर केवल स्थागित भएको बताए । सरकारले संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता संघीय निजामति ऐनमा समावेश नभएको खण्डमा थप आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।
‘हामीले गरेका १९ वटा सम्झौताका बुँदाहरुमा पहल कदमी लिने, आवश्यक परेको खण्डमा गरिने भन्नेजस्ता शब्दावलीहरु घुसाइयो भनेर स्थानीय तहका कार्मचारी साथीहरुले गुनासो गरेको पाइयो । हामीले आन्दोलन रोकेको होईन । हाम्रो संघीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भदौ २१ गते पारित भयो । संघीय संसदमा टेबुल हुन बाँकीनै छ । उक्त विधेयक संसद्मा टेबुल गरिसकेपछि हाम्रो थप रणनीति तय हुनेछ ।’
संघर्ष समितिको आह्वानमा गत असोज १४ गतेदेखि २७ गतेसम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको समूहिक हित, पेसागत मर्यादा र सेवाको सुरक्षाका निमित्त ७५३ वटै पालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए ।
संघर्ष समितिका केन्द्रीय सहसंयोजक प्रकाशदत्त भट्टले तीनै तहका कर्मचारीको समान अधिकारका लागि आन्दोलनको परिकल्पना भएको बताए ।  
अहिलेको आन्दोलन अहिलेको मात्रै नभएर आठ वर्षअघि देखिको आन्दोलन भएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘वर्तमान संविधानको परिकल्पना बमोजिम प्रशासनीय संघीयतालाई एउटा आयमको रुपमा लिइन्छ । त्यो आयाम सुशासनको आयाम हो । त्यो सुशासनको आयाममा समानता हुन्छ । तीनै तहका कर्मचारीबीचको समान अधिकारका लागि आवाज उठ्ने गरेको छ र त्यो अब आउने जुनसुकै कर्मचारी सम्बन्धी ऐनले समेट्नुपर्छ भन्ने ध्येयले हामीले यस आन्दोलनको परिकल्पना गर्यौं ।’
उनले सम्झौतालाई डगमगाउन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संघीय र प्रदेश तहका कर्मचारीभन्दा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु ऐन विहीन अवस्थामा पीडामा रहेको उनको भनाई छ । उनले सरकारले चाडोभन्दा चाडो ऐन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।