काठमाडौं । सबै प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोशी प्रदेशले बिहीवारै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो भने बाँकी छ वटै प्रदेशका सभामा शुक्रवार बजेट पेस गरिए ।
सबभन्दा थोरै सुदूर पश्चिमको २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको छ भने सबभन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशको ६२ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस भएका छन् । नयाँ संविधानले खडा गरेको प्रादेशिक संरचनामा वार्षिक बजेट पेस भएको यो छैटौँ पटक हो भने गत वर्षको मङ्सिरको चुनाव यताको पहिलो पटक हो ।

कुन प्रदेशमा कति बजेट

कोशी प्रदेश सस : ३६ अर्ब २४ करोड
मधेश प्रदेश  : ४४ अर्ब ११ करोड
बागमती प्रदेश : ६२ अर्ब ७० करोड
गण्डकी प्रदेश : ३३ अर्ब ४२ करोड
लुम्बिनी प्रदेश : ४० अर्ब ४७ करोड
कर्णाली प्रदेश : ३३ अर्ब ३७ करोड
सुदूर पश्चिम प्रदेश : २९ अर्ब २६ करोड

कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेश सरकारले बिहीवारै अध्यादेश मार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेटको तुलनामा आगामी बजेट साढे ३ अर्बले कम छ।
कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रसहित सामाजिक क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ७९ करोड ३३ लाख र स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
प्रदेश सांसदहरूको लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ। कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै विद्युतीय हाजिरीका आधारमा दैनिक २०० रुपैयाँ खाजा खर्च दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी निर्धारित मिति भन्दा एक दिन अगावै बिहिबार नै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन । सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की गत साता नै अल्पमतमा परेका थिए ।
अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खोल्न विपक्षी गठबन्धनका दलहरूले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दबाव दिँदै आएका छन् ।

मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशले कुल ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री संजयकुमार यादवले चालु तर्फ १८ अर्ब २१ करोड र पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ६९ करोड बजेट घोषणा गरे।
यो प्रदेशले डोम, मुसहर, चमार, दुषाध र हलखोर जातिका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउने दरलाई अभिवृद्धि गर्न दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाको खातामा शिक्षा बिजक रकमको सुनिश्चितता गर्ने घोषणा बजेटमा गरेको छ ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रूपमा विकसित गर्न गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न समग्रमा १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यो प्रदेशका छ वटा जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्दै १०० बेडको अस्पतालमा परिणत गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।
प्रदेशका स्वास्थ्य चौकीहरूमा बर्थिङ्ग सेन्टर सेवा विस्तारको लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेश
बाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिङ लामाले चालु तर्फ २६ अर्ब ७ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेका छन्।
यो प्रदेशले शिक्षामा ४ अर्ब र स्वास्थ्यमा ४ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

बजेटले विगतका वर्षहरूमा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनलाई जोड दिएको छ । तर विपक्षी दलहरूले भने बजेटले सबै कुरा समेट्न नसकेको बताएका छन् ।
बाग्मती प्रदेश शिक्षाको लागि केन्द्र भएको तर शिक्षाको लागि कुनै योजना नै नबनाएको विपक्षीको टिप्पणी छ।

गण्डकी प्रदेश
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट घोषणा गरेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले अघिल्लो वर्षको भन्दा २ अर्ब ४९ करोड घटाएर बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
गण्डकीले पुँजीगत खर्चमा २० अर्ब १९ करोड र चालू खर्चमा १२ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थमा प्रयोग हुने गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत सांसदले छानेका योजनामा रु ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यो प्रदेशले शिक्षामा “सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार”अनि “बजारको माग बमोजिम जनशक्ति उत्पादन” गर्ने अवधारणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४० अर्बको बजेट ल्याएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले शुक्रवार ४० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि शिक्षामा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यो प्रदेशले शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । शैक्षिक क्षमता सबलीकरणमा जोड दिएको बजेटले प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा स्थापना भएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सूचना प्रविधि तथा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको अध्यापन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै त्यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिन लागि १० करोड विनियोजन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका सबै स्वास्थ्य कार्यालयको थप जनशक्ति सहित स्तरोन्नतिमा बजेटले जोड दिएको छ। प्रदेशको जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिकलसेल, थाईलेसेमिया र हेमोफिलिया रोगको सचेतना र स्क्रिनिङ अनि प्रदेशमा रहेका ६ वटा स्वास्थ्य कार्यालयबाट निदान, उपचार तथा प्रेषणकोलागि २ करोड विनियोजन भएको छ ।
यस्तै कृषिबाट नै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पशुपन्छी, व्यापार व्यवसाय, साना उद्योग तथा पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री देवराज सिंहले कुल ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट घोषणा गरेका छन् ।
सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न प्रदेशमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा हिउँदको समयमा चिसो हुने भएकाले त्यो समयलाई मध्यनजर गरेर प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आवासीय विद्यालयको स्थापना गरिने भएको छ ।

‘ब्याङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर छोरीहरूको जीवन बिमाको लागि २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोडको बजेट ल्याएको छ ।
जसमा विकास खर्चतर्फ ९ अर्ब ५९ करोड ६० लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख विनियोजन भएको छ।
यो प्रदेशले शिक्षामा ५ अर्ब २९ करोड र स्वास्थ्यमा ३ अर्ब १४ करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छ ।
यो प्रदेशले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ अर्ब ४८ करोड ५ लाख कम बजेट ल्याएको छ । यहाँको बजेटमा कैलालीको धनगढी–अत्तरिया, गोदावरी क्षेत्रमा मोनोरेल सञ्चालन गरिने घोषणा छ ।

यो प्रदेशले सांसद विकास कोषका नामले चिनिने प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको छ ।
यो प्रदेशले नयाँ सवारी साधन नकिन्ने र प्रदेशलाई पाँच वर्षमा दलहन बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ ।