काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई आजको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेसँगै कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न बाटो खुलेको हो । बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा संसदीय सुनुवाइपछि कार्कीको नाम सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भएको जानकारी दिए । उनले भने, “संवैधानिक परिषद्द्वारा नेपालको प्रधानन्याधीशका लागि प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।” नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले कार्कीको नाम संसदीय समितिका सबै सदस्यले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए । 
गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले कार्कीविरुद्धको उजुरीउपर सुनुवाइपश्चात आज उनीसँग सवाल जवाफ गरेको थियो ।
समितिको अनुमोदनपश्चात राष्ट्रपतिबाट प्रशानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
सुनुवाइ समितिले दुई दिनको सुनुवाइपछि कार्कीको नाम अनुमोदन गरेको हो । बिहीबार कार्ययोजना पेश गरेका कार्कीसँग शुक्रबार प्रश्नउत्तर भएको थियो । लगतै समितिले उनको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । 
आठ महिनायता कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका कार्की आगामी साउन २० गते सेवा निवृत्त हुँदैछन् ।
बैठकमा सदस्यहरूले आमजनतामा न्यायालयप्रतिको भरोसा र विश्वास टुटेको छ भन्ने गुनासोलाई कसरी लिनुभएको छ भनी प्रश्न गर्दै अदालतमा देखिएका विसङ्गति र विकृति निवारणका लागि यहाँको भूमिका र कार्ययोजना के हुन्छ ? भनी जिज्ञासा राखेका थिए । सदस्यहरुले अदालतमा पुगेका विषयवस्तुको निरुपण गर्ने सन्दर्भमा लामो समय लागेका कारण न्याय माग्न गएका नागरिक थप मारमा परिरहेको घटनाप्रति जवाफ माग गरेका थिए । 
जवाफमा कार्कीले नागरिकलाई संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको संरक्षण र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अदालतले काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए । कार्कीले कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा जारी भएको अल्पकालीन आदेशलाई अनन्तकालीन बनाइनु हुन्न भन्नेमा अदालत स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै कानुन र प्रमाणका आधारमा न्याय निरुपण हुने बताए । उनले भने, “न्यायाधीश घटनाको साक्षी बन्न सक्दैन, कानुन र प्रमाणलाई पन्छाएर फैसला गर्न मिल्दैन ।”