काठमाडौं । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई “पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन” माग गरिएका रिट निवेदनमा शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त रिट निवेदनलाई अग्राधिकारसाथ अगाडी बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बिहीवार विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिए पनि इजलास बस्न नभ्याएको अदालतले जनाएको थियो ।
गत कात्तिकमा दरपीठ गरिदिएका दुईवटा निवेदनहरूको दरपीठ बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले फागुन १९ गते आदेश दिएपछि मङ्गलवार उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको थियो ।
प्रचण्डविरूद्धका रिट निवेदन विसं २०७६ सालमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले द्वन्द्वका बेला मारिएका पाँच हजार मानिसको आफूले जिम्मा लिने भनेका अभिव्यक्तिसँग जोडिएका छन् ।
तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयद्वारा गठित एउटा कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार द्वन्द्वकालमा कुल १८ हजार १६५ जना मारिएका थिए भने एक हजार सात सय बेपत्ता छन् ।
माओवादी केन्द्रले यसअघि नै एक वक्तव्यमार्फत् मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशलाई “नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरुद्धको गतिविधि” भन्दै आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रवार बिहान समेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्र र माओवादी पृष्ठभूमिका दलका नेताहरूले बैठक गरेका थिए ।
गत कार्तिक महिनामा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएका दिएका थिए ।
अदालत प्रशासनले “सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले हेर्नुपर्ने” भन्दै निवेदन दरपीठ गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरूले पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । त्यो रिट निवेदन दर्ता होस् भनेर माग गर्नेहरूमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू छन् ।
कांग्रेस नेताहरूले चाहिँ पार्टीका तर्फबाट त्यसरी अदालत जाने कुनै नीति नभएको बताउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकै दिन मङ्गलवार बालुवाटारमा बोलाइएको माओवादी केन्द्र र पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका आठ दलको बैठकले खासगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे हाल भइरहेको चर्चाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए ।
आठ दलको बैठकपछि जारी एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौँ ।”

सत्यनिरुपण ऐन संशोधन विधेयक संसद्‍मा दर्ता
मङ्गलवार मन्त्रिपरिषद्ले सत्यनिरूपण ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै त्यसलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।
उक्त विधेयकमा यसअघि भन्दा फरक सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष अदालतका निर्णयमा चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्न बनेका आयोगका पदाधिकारीहरूले कानुन संशोधनका अभावमा कामले गति लिन नसकेको बताउँदै आएका थिए । ती आयोगहरू हाल पदाधिकारीविहीन छन् । यो विधेयक संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा समेत दर्ता भएर छलफल भए पनि पारित हुन सकेको थिएन ।
त्यसबेला सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यसमा परिमार्जनका लागि १२ बुँदे सुझाव दिएको थियो । त्यसमा द्वन्द्व हुँदाको समयमा रहेका प्रचलित कानुन र अहिलेको अपराध संहितामा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानका कारण दोषीलाई कारबाही गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै थप परिमार्जन सहितका सुझाव दिइएको थियो । द्वन्द्व पीडितहरूले समेत विधेयकमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनहरू गरेका थिए । तर तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले द्वन्द्वपीडित र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उठाएका विषयहरू सम्बोधन गर्दा त्यो ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय नभई फौजदारी न्याय’ हुने बताएका थिए ।

प्रचण्डको अभिव्यक्ति के थियो ?
विसं २०७६ सालको माघीका अवसरमा थारु समुदायले गरेको एक कार्यक्रममा काठमाण्डूको खुलामञ्चमा प्रचण्डले द्वन्द्वका बेला मारिएका पाँच हजार मानिसको आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “.... भन्ने गरिन्छ, मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको तथ्याङ्क भन्ने गरिन्छ। साथीहरू र आदरणीय जनसमुदाय यो सत्य होइन, यो सत्य होइन ।”
“सत्य के हो भने( मलाई भन्न दिनुहोस्, सत्य के हो भने–हिजोको सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु।”
“तर राजाहरूले मारेको १२ हजारको चाहिँ कुरा नहुने ? हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको, १७ हजारमध्ये १२ हजारको चाहिँ कुरा नहुने । राज्यले मारेको पनि मेरै ठाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन ।”
“मैले सधैँ भनेको छु–म युद्धको जिम्मा लिन्छु। त्यहाँ भएको राम्रा र त्यहाँ भएका नराम्रा कामको म जिम्मेवार छु । म त्यसबाट कतै भाग्ने कुरा हुनै सक्दैन ।”

बहस र चिन्ता
हालै जिनिभास्थित राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषद्को बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डका शान्ति तथा मानव अधिकार सल्लाहकार कोइरालाले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी नदिइने प्रतिबद्धता जनाए ।त्यस विषयमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले एक निर्देशनात्मक आदेश समेत दिइसकेको छ । तर प्रचण्डसहितका कतिपय माओवादी नेताले ‘आफूहरूलाई हेग पुर्‍याउन खोजिएको’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनेगरेका थिए । उनीहरूका त्यस्तो संशयबारे कानुनविद्का मत भने फरक–फरक पाइन्छ।
एकथरीले नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नहुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा कूटनीतिका कारण त्यस्तो सम्भावना न्यून रहेको तर्क गरेका छन् ।
अर्कोथरीले ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्शन’ अर्थात्‌ विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पूर्वमाओवादी विद्रोही र नेपाली सेनाको नेतृत्व पंक्ति आईसीसीसम्म तानिन सक्ने दलिल गर्ने गरेका छन् ।
नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई लण्डनमा पक्राउ गरी उनीमाथि मुद्दा चलाइएको घटना र चाडमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनबाट सैनिक अधिकारी निरञ्जन बस्नेतलाई फिर्ता पठाइएको घटना त्यसैको परिणाम भएको कानुनविद्‌हरू बताउँछन् ।