काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि माओवादी नेता-कार्यकर्ता त्रसित बनेका छन् । गत शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको थियो । सोही आदेश बमोजित हिजो सर्वाेच्चमा प्रचण्डविरुद्धको रिट पनि दर्ता भएको छ ।
सर्वाेच्चमा रिट दायर भएपछि माओवादी धारका पार्टीहरु एक ठाउँमा भेला भएर शान्ति सम्झौता विपरितका गतिविधिविरुद्ध एक जुट हुने प्रतिवद्धता पनि जनाइसकेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जारी संसद्को बैठकबाटै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गरी पारित गर्ने तयारी सरकारको रहेको बताएका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सर्वाेच्च अदालतमा प्रवेशका विषयमा उनले संसद्मा त्यो विधेयक प्रस्तुत गरी कानुनी मान्यता दिने तयारीमा सरकार लागेको बताए ।
उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र मान्यताअनुरूप न्याय निरुपण गर्ने वातावरण सिर्जना गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने कार्यलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले व्यावहारिक र विषयवस्तुका हिसाबले पनि यो विषय अदालतले निश्चित प्रक्रियाका आधारमा निरुपण गर्ने कार्य विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाविपरीत हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, “अदालतमा प्रवेश पाए पनि शान्ति सम्झौताको भावना र सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार नै टुङ्ग्याउने वातावरण बनाउने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छाै‌ँ ।”
विविध कारणले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन समय लागे पनि देशकै लामो द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले बढी समय लाग्नुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने जनाउँदै उनले सबै राजनीतिक दल र सरकारले यसलाई अघि बढाउन आवश्यक विधेयक प्रस्तुत गर्ने र तदारुकताका साथ टुङ्गोमा पु¥याउने विश्वास दिलाए ।
पूर्वमन्त्री बस्नेतले कानून निष्कर्षमा पुगेसँगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक खोजबिनसम्बन्धी आयोग तथा विशेष अदालतलगायत प्रक्रियालाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन सरकारले क्रियाशीलताका साथ काम गर्नेछ भने ।
माओवादीसहितको अघिल्लो सरकारले त्यससम्बन्धी विधेयक छिटो अघि बढाउने भनेकामा केही दलले समितिमा लगेर छिटो टुङ्ग्याउनु भनेर त्यहाँ ढिला पठाइएकोमा केही ढिलाइ भएको बताउँदै उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा अब सबै पक्षका भावना र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुने विश्वास दिलाए ।

शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन्छाैँ : सञ्चारमन्त्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्माले अहिले शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहेकाले यसैमा टेकेर नेतृत्व र पार्टीमाथि प्रहार गर्न थालिएको उल्लेख गरेकी छन् ।
मन्त्री शर्माले जतिसक्दो चाँडो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काममा सरकार लागेको बताउँदै भनिन्, पार्टी र नेतृत्वमाथि विभिन्न कोणबाट भइरहेका प्रहारबाट हतोत्साहित नहुनोस् । पार्टी र नेतृत्व अझ मजबुत भएर अघि बढ्ने छ ।