प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि यसबारेमा देश र देशबाहिरबाट समेत प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । नेकपाकै एउटा पक्षसहित सबै विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको कदमको बिरोध गरिसकेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने मिति तोकिसकेको अवस्थामा अब सर्वोच्च अदालतले दिने संवैधानिक निर्णय बाहेक अन्य विरोध र प्रतिक्रिया राजनीतिक मात्र हुनेछन् । करिब दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष नपुग्दै प्रतिधिनिधिसभा भंग गनुृपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालको इतिहासमा संसद् विघटनको प्रयास र प्रस्ताव भएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पाँचवटा जननिर्वाचित संसद र पहिलो संविधानसभा भंग भएका थिए । तीमध्ये एउटा सरकारको संसद विघटन प्रयास असफल भएको थियो । ओलीको प्रस्तावलाई सर्वाेच्च अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।
नेपालमा पहिलोपटक २०१७ सालमा संसद विघटन भएको थियो । बीपी कोइरालाकोे दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अपदस्त गरी राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटन भएको थियो । संसद विघटनलगत्तै बीपी जेल गएका थिए ।
दोस्रोपटक २०५१ सालमा संसद विघटन भएको थियो । २०४८ सालको चुनावमा बहुमत ल्याएको कांग्रेसले सरकार बनाएको थियो । कांग्रेसको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी २०५१ साल असार २६ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । 
२०५२ सालमा संसद विघटनको असफल प्रयत्न भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेका थिए । संसदको ठूलो दलको आधारमा अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री भएका कारण कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको थियो । लगत्तै अधिकारीले संसद विघटन गरे । यद्यपी, अदालतले २०५२ भदौ १२ मा उक्त निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै संसद व्युँताइदिएको थियो । 
२०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गरेका थिए । माओवादी द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी देउवाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको भनी देउवालाई नै असोज १९ मा अपदस्त गरेका थिए ।

२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन गरेका थिए । उनले विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । पछि सबै दलको सहमतिमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते नेपाली जनताको अधिकार खोस्ने क्रममा जस्तो कदम लिए सोही प्रकृतिको कदम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते चालेका छन् । ओलीको यो कदमबाट पनि संविधानको मर्ममै सशक्त प्रहार भएको छ ।
२०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्न पाउने कुनै अधिकार राखिएको छैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माग गरेको २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन र २०५२ सालमा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले माग गरेर नपाएको मध्यावधि अनि त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको समस्याका कारणले २०७२ सालको संविधानमा मध्यावधि निर्वाचन र संसद् विघटनमा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार नराखिएको हो । संविधानको मर्मविपरीत संसद् विघटन र स्वाभाविकरुपमा त्यसपछि हुने मध्यावधि निर्वाचनको विषयमा राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान गरिसकेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बुझाउन गएको केहीबेरमै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ अनुसार संसद् विघटन गरेको जानकारी दिएको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अहिले देखिएको शक्ति संघर्षमा राष्ट्रपति भण्डारीको विशेष सहानुभूति ओलीका पक्षमा नै देखिएकाले राष्ट्रपतिबाट प्रश्न सोध्ने सम्भावना त ज्यादै न्यून थियो । यो अग्निपरीक्षामा राष्ट्रपति भण्डारी खरोरुपमा त उत्रिन सकिनन् नै उनी नेकपामा पनि एउटा गुटको मात्रै रहेको आरोपको पुनः पुष्टिसमेत गरिन् । स्वाभाविकरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनको निर्णयको वैधानिकताको जाँचका लागि अब सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस विषयमा निर्णय दिनु पर्नेछ र यो निर्णय २०५१ र २०५२ सालमा यस्तै परिस्थितिमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र उनको इजलासले दिएकोजस्तै विवादित हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका १२ न्यायाधीश नेकपा (एमाले) निकट व्यक्ति भएकाले सर्वोच्चले यस विषयमा कसरी निर्णय गर्छ सो पनि अत्यन्त संवेदनशील हुने देखिन्छ र नेपालको संविधानको विषय सर्वोच्च अदालतका लागि पनि अग्निपरीक्षा हुनेछ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट ढिलो गर्ने वा छलफल गराएर फिर्ता गराउने कार्य भएन र सर्वोच्च अदालतले समेत यो निर्णयलाई सदर गरिदियो भने २०७२ सालको नेपालको संविधान र यसले परिकल्पना गरेको संवैधानिक व्यवस्थामा नै ठूलो संकट आउने देखिन्छ । 
नेपालमा सधैँ नियन्त्रित अस्थिरता चाहने र स्थिरताको नाममा सर्वसत्तावादी शक्तिको प्रभुत्व कायम गरी निष्कण्टक समर्थन चाहने दुवैथरीका विदेशी शक्तिका लागि ओलीको यस कदमप्रति खासै विमति नहुन सक्छ । तथापि, ओलीको शक्ति बढेर जाने वा कमजोर पार्दै जाने भन्नेमा भने विदेशी शक्तिको सोच फरक फरक हुनसक्ने देखिन्छ ।