काठमाडौं, १२ जेठ । निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सरकारलाई रोक लगाएको सर्वाेच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा छुट पाएका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डिआईजीलाई छुट दिने यसअघिको आफ्नै फैसल उल्ट्याएको छ । 
सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रन्जन कोइरालालाई कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा कैद सजायमा छुट दिने फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंक मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले यसअघि गरेको फैसला उल्टाउने फैसला सुनाएको हो ।  महाअभियोगपछि हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले कोइरालालाई जन्म कैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने फैसला सुनाएको छ । यसअघि गत असार १५ गते राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालालाई सजायमा सहुलियत दिने फैसला सुनाएको थियो । 
२०६८ सालमा श्रीमतीको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका तत्कालीन डीआईजी कोइरालालाई २०७१ वैशाख ७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतले हत्याबाट नै श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो । 
जेल सजाय भोगिरहेका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले गत असार दोस्रो साता फैसला गर्दै २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि कोइराला जेलबाट रिहा भएका थिए ।