एमसिसी सदनबाट निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण तयार भयो : सञ्चारमन्त्री कार्की

बिहीबार, फागुन १२, २०७८

काठमाडौं, १२ फागुन । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट, (एमसिसी)बारे सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको छफफल भर्खरै सकिएको छ ।
सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का अन्य शीर्षनेताहरूसमेत सहभागी उक्त छलफलमा संसद्को अवरोध हटाउने र एमसिसीलाई गहन छलफल गरेर सहमतिका साथ पारित गराउनेबारे कुराकानी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
छलफलमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसिसी सम्झौता निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण तयार भएको बताए। उनले भने, “संसद्लाई सुचारु गर्नका निमित्त प्रधानमन्त्रीज्यूले लचकताका साथ अधिकतम सहमति बनाउन सबैसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको छ र यो छलफलले संसद् सुचारु हुने विश्वास छ, एमसिसी सदनमा गहनरूपले छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्छ ।”
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा संसद् सुचारु भई एमसिसीका बारेमा छलफल हुने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । उहाँले समयसीमाभित्रै एमसिसी पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकको हितका लागि आवश्यक एमसिसी सार्वभौम संसद्ले नै टुङ्ग्याउने उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले एमसिसीलगायतका विषयमा खुला छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको छलफलमा सहभागी कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसिसी अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पनि जोडिएको छ । यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ, खुला विकल्पमा छलफल गर्न तयार छौँ भन्नुभयो, अङ्क गणितसँग सरोकारको विषय होइन, संसद्मा भाग लिएर मत जाहेर गर्नुस् भन्नुभयो ।”
दलीय सहमतिका लागि साँझ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको थियो । आज दिउँसो १ बजे बोलाइएको संसद् बैठक सूचना टाँस गरी स्थगन भए पनि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरेका थिए । 

एमसिसीमा सहमति जुटाउन दलबीच तीव्र परामर्श
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसिसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन दलहरुबीच परामर्श तीव्र भए पनि यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको लामो समयपछि यही फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको एमसिसी परियोजनालाई दलहरूबीच सहमति जुटाएर संसद्बाट अनुमोदन गराउन सरकारका तर्फबाट पहल भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूमा नै सहमति जुट्न नसक्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । एमसिसी सम्झौताबारे सैद्धान्तिक (सामान्य) छलफलको कार्यसूचीसहित आज दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा सहमति नजुटेपछि यही फागुन १३ गते दिउँसो १ बजेसम्मका स्थगन भएको छ ।
एमसिसी अनुमोदानका लागि सहमतिका साथ अघि बढ्न सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले निरन्तर प्रयास भने जारी राखेको छ । उसले सत्तामा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शीर्षनेताहरुका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग समानान्तर छलफल गरिरहेको छ । यही फागुन १६ गतेभित्र एमसिसी सम्झौताबारे निधो गरिसक्न अमेरिकी पक्षले आग्रह गरिसकेकाले यो विषयमा घनीभूत छलफल भएको हो । दलहरु गृहकार्यमा रहेका बेला सडकमा भने एमसिसीको विरोधमा सत्ता गठबन्धनकै केही दलको सहभागितामा प्रदर्शन भइरहेको छ । नेपालको सडक पूर्वाधार विकास र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि अमेरिकी सरकारले दिने रु ५५ अर्ब बराबरको अनुदानका लागि भएको सो एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानमाथि प्रश्न उठाइएकाले सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसद्बाट अनुमोदनका लागि सक्रियता देखाएका छन् । उनले सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्षी एमालेसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आएका छन् । 
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले अन्तरर्राष्ट्रियरूपमा नै मुलुकको प्रतिष्ठा बचाउनका लागि पनि यतिबेला कांग्रेस आफ्नो अडानमा पहाडझैँ  उभिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताए। उनले भने, “एमसिसीबारे सरकारले प्रस्तुत गर्ने र सरकारमा सहभागी दलले नै विरोध गर्ने भन्ने त संसदीय मर्यादा हुन्न । सरकार अल्पमतमा भएपछि यो विषय टुङ्गिँदैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत देखाउन केही समय चाहियो, एमसिसीको विरोधमा रहेका दललाई कित्ता स्पष्ट गर्न समय चाहियो, त्यसैले १३ गतेसम्मका लागि संसद्को बैठक सारिएको हो, सम्भवतः उहाँहरु गठबन्धनमा रहने–नरहने टुङ्गो आजै साँझसम्म लाग्छ ।”
एमसिसीमा सहमति जुटाएर अघि बढ्न एमालेसँग पछिल्ला दिनमा निरन्तर छलफल भइरहेकाले निष्कर्षमा पुग्न सक्ने नेता विश्वकर्माको विश्वास छ । उनले एमसिसी एउटा सहयोगमात्रै नभएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय, नेपालको स्वतन्त्रता र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगलाई देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय पनि भएकाले किनारा लगाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे । 
संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सत्ता र प्रतिपक्षबीच संवाद हुनु राम्रो भए पनि निष्कर्षमा नपुगी पछाडि फर्किनु अर्को भुल हुने तर्क गरे । राष्ट्रिय मुद्दालाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ किनारा लगाउनु उपयुक्त हुने धारणा राख्दै उनले एमालेले उठाएको मागमा सम्बोधन हुने कुराको सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै सहमति नहुने बताए । एमालेले आफूले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद्लाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही नगरेको भन्दै संसद्का बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ । सरकारमा हुँदा एमसिसीलाई सदनमा प्रस्तावका रूपमा दर्ता गराएको एमालेले हाल आफू विपक्षमा रहेकाले सोबारे सत्ता गठबन्धनको एकीकृत धारणा नआएसम्म आफ्नो धारणा स्पष्ट नगर्ने जनाउँदै आएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसिसीलाई यथास्थितिमा पारित नगराउन आफ्नो पार्टी एकढिक्का रहेको बताए । “हाम्रो पार्टी एकढिक्का छ, गठबन्धन बन्ने र टिक्ने अस्थायी कुरा हो । राष्ट्रिय हितभन्दा माथि गठबन्धन र एमसिसी हुन सक्दैन”, उनले भने । 
माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसीमा सहमति जनाउन नसकिने जिकिर गरे । उनले राष्ट्रिय हितका अगाडि आफूहरुका लागि सत्ता गठबन्धन ठूलो कुरा नभएको स्पष्ट गरे । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरत्सिंह भण्डारीले पार्टी एमसिसीलाई पारित गराउने पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । एमसिसीबारे सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज पनि छलफल भएको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि एमसिसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० गते संसद्मा पेश गरेका थिए । 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १२, २०७८  २१:१६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार