काठमाडौं । सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न गठन गर्ने भनिएको आयोगका विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीबीच सहमति जुट्न सकेन ।
आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमतिअनुसार आयोग गठन गर्नुको साटो सरकारले छलफल थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा अडान छाडेको छैन । यही कारण छलफलमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
संसद्मा राष्ट्रिय हैसियत भएका सात दलबीच गत भदौ ६ गते नै भएको असोज ५ गतेदेखि काम थाल्ने गरी आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सत्तारुढ दलले तयार पा¥यो उच्चस्तरीय आयोगको मस्यौदा
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउन जति ढिला गर्छ सरकारप्रति त्यति नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्दै उनले सत्तारुढ दलको छलफल केही सकारात्मक भएको र आफुहरुले राखेको कुराहरु पनि सुशासनको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, आजको छलफल केही सकारात्मक भएको छ । आज बेलुकासम्म आयोग घोषणा हुने गरी कार्य प्रारम्भ गर्न सकिने आधार बन्ने गरि हामीले भने अनुसार पर्दा पछाडिको पात्रहरुको पहिचान गरी तिनलाई कारवाहीको तहमा ल्याउन सक्ेन गरि आयेगले काम गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गर्ने भनेका छौं । हामीले सरकारलाई भनेका छौं जति ढिलो गर्नुहुन्छ सरकारप्रति प्रश्न उठ्दै जान्छ ।’
सत्तारुढ दलले तयार गरेको मस्यौदा अध्ययनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई दिइएको छ ।
एमालेका नेताहरूले उक्त मस्यौदा अध्ययनपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरेर फेरि सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।
गत साउन ३ गते सिनामंगलबाट बरामद भएको ६० किलो ७१६ ग्राम सुन प्रकरणमा सत्यतथ्य छानबिनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले १ महिनासम्म संसद अवरोध गरेको थियो ।
एमालेले निरन्तर सदन अवरुद्ध गरेपछि गत भदौ ७ गते सरकार र एमालेबीच असोज ५ गते उच्चस्तरीय आयोग बनाउने सहमति भएपछि सदनको अवरोध खुलेको थियो ।
