सुन तस्करी प्रकरण : ५० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीआईबीको राय, ३ अर्ब ५० करोड बिगो दाबी

बुधबार, भदौ २७, २०८०

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले साउन ३ गते बरामद करिब ६१ केजी सुन प्रकरणमा ५० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ।
सीआईबीकी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पक्राउ परेका ९ विदेशीसहित ३२ जना तथा फरार रहेका १४ विदेशीसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिइएको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार यो प्रकरणमा हालसम्म सबै बरामद ब्रेक प्याडहरुलाई जोख्दा ३०२ किलो ६२० ग्राम सुन ल्याएको देखिएकाले ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२ को बिगो कायम गरेर मुद्दा अघि बढाउन राय दिइएको छ।
सीआईबीले राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेका १६ सहित हालसम्म ३२ जना पक्राउ परेका जनाएको छ । जसमा २३ जना नेपाली र ९ जना विदेशी नागरिक छन् ।

त्यसैगरी अहिलेसम्म १४ जना विदेशी र ४ जना नेपाली फरार छन् । उनीहरुलाई पनि यो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएको छ।
एआईजी बज्राचार्यका अनुसार रेडी ट्रेड लिङ्कबाट आयात गरिएका सुन राखिएका ब्रेक प्याडहरुलाई जोख्दा ३०२ किलो ६२ सुन ल्याएको देखिएको छ। उनका अनुसार हालसम्म ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार ५५२  को अवैध सुन ल्याएको देखिएकाले त्यही अनुसार बिगो कायम गरेर मुद्दा अघि बढाइएको छ।
उक्त सुन चिनियाँ समूहले पाँचवटा कम्पनी खडा गरेर ल्याएको खुलेको बज्राचार्यले बताइन्। उनका अनुसार इलेक्ट्रिक वस्तुसहित अन्य वस्तुकाा कार्टुनमा पनि सुन ल्याएको खुलेको छ।
यस प्रकरणमा जोडिएका पाँचजना विदेशी नागरिकले झुटा विवरण राखेर नागरिकता निकालेको पनि बज्राचार्यले बताइन्। उनका अनुसार नेपालमा सुन तस्करीमा ताइवानका नागरिक पनि जोडिएका छन्। धेरैजसो नेपाल, चीन र भारतका पनि नागरिक छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले हङकङबाट ल्याइएको झण्डै ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन आज बुझाएको हो । 
बुधबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा सिआइबीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । 
आरोपीविरुद्ध सङ्गठित अपराध, सुन चोरी पैठारी र राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत कसुरमा मुद्दा चलाउने राय दिएको छ । 
सङ्गठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरिएकाले त्यसको अनुसन्धानको मिति ६० दिनको हुन्छ । यही ३१ गते ६० दिन पुग्ने भएकाले यो मितिसम्ममा मुद्दा अदालतमा पु¥याइसक्नुपर्ने हुन्छ । 
त्यसैले सरकारी वकिललाई तीन दिन मिसिल अध्ययनको समय पाउने गरी आज प्रतिवेदन बुझाउने मिति तय गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २७, २०८०  १२:५१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार