काठमाडौं । जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदानको गरेका दक्षिण एसियाका तीन देशका स्वास्थ्यकर्मीले अधिकारको सम्मानको माग गर्दै माग बडापत्र जारी गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दक्षिण एसियाका देश नेपाल, भारत र पाकिस्तानका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई श्रमिकको रूपमा उनीहरूको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गर्दै माग बडापत्र जारी गरेका हुन् ।
हाल, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कर्मचारी मानिँदैन र सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कर्मचारी पाउने प्रसूति बिदा, बिरामी बिदा, ओभरटाइम काम गरेको पारिश्रमिक, पेन्सन आदि जस्ता आधारभूत सुविधाहरू समेत नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।
धेरैजसो अवस्थामा, उनीहरूले पारिश्रमिक पनि पाउँदैनन् र केवल स्वयंसेवी भत्ता-सम्मान पारिश्रमिक र प्रोत्साहन भत्ता मात्र पाउँछन् जुन न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि धेरै कम भएको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल (पीएसआई) नेपालका प्रमुख गोपालप्रपाद पोखरेलले पीएसआईमा आवद्ध सातवटा ट्रेड युनियनमार्फत स्वास्थयकर्मीको मागलाई आ आफ्नो देशमा सरकारलाई घचघचाउने र त्यसले पनि सम्बोधन नभए कडा खालको कदम उठाउने बताए ।
उनले भने, ‘पीएसआइ नेपालमा सातवटा ट्रेड युनियन आवद्ध छौं । हामी सबैले यो धारणा बनाएका छौं, यो सेक्टरलाई बढी प्राथमिकतको साथ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ । उहाँहरुको मागलाई हामीले आ–आफ्नो देशमा सरकारलाई घचघचाउनुपर्छ । त्यसले मानेनन भने अलि कडै हिसावले हामी अगाडि बढ्नपर्छ ।’
विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका उनीहरूले मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आगनवाडी कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता र महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरु जस्ता विभिन्न नामले चिनिन्छन् ।
सामुदायिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सक्रिय रहेका महिलाहरू समुदाय र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीबीचको पहिलो सम्पर्कबिन्दुको रुपमा चिनिँदै आएता पनि उनीहरुको कार्यको उचित मुल्यांङ्कन नभएकाले आज, तीन दक्षिण एसियाली देशहरु नेपाल, भारत र पाकिस्तानका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुलाई श्रमिकको रूपमा उनीहरूको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गर्दै माग बडापत्र जारी गरेका हुन् ।
उक्त बडापत्रलाई ग्लोबल युनियन महासङ्घ र पब्लिक सर्भिसेज इन्टरनेशनले सहयोग रहेको छ।
उनीहरुको माग बडापत्रलाई समर्थन गर्दै पब्लिक सर्भिसेज इन्टरनेशनलका एशिया प्रशान्त क्षेत्रिय सचिव केट लापिडगले स्वास्थ्यकर्मीको मागप्रति सरकारले सम्बोधन गर्ने विस्वास व्यक्त गरे ।
“अग्रपङ्क्तिका गुमनाम सङ्घर्षशील र साहसी व्यक्तिका रूपमा रहने, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य निगरानी र खोप कार्यक्रमहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । समुदायमा रहेर काम गर्ने उनीहरु आम जनतामाझ सरकारी नीति र अभियानका मुख्य सन्देशवाहक हुन् ।’ लापिडगले भने, कोभिङ– १९ को समयमा उनीहरूको अथक कार्यले उनीहरूको कामको महत्वलाई अझ बलियो बनायो। तैपनि, पर्याप्त सुरक्षाका उपाय सहयोग र ज्याला नपाउने उनीहरूको काम प्रायः छायामा परेको हुन्छ। हामी आशा गर्दछौं, आज जारी गरिएको माग बडापत्रलाई सरकारहरूले विचार गर्नेछन् र सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुको कामको अवस्थामा सुधार ल्याउनेछन् ।’’
त्यस्तै,सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुको महत्वपूर्ण माग जनस्वास्थ्यकर्मीको रूपमा उनीहरूलाई आधिकारिक मान्यता दिनु र उचित पारिश्रमिक र सुविधाहरूको हक प्रदान गर्नुपर्नेमा नेभाको अध्यक्ष गिता देवी थिङ्गले बताइन् ।
“हाम्रो समुदायको स्वास्थ्य र कल्याणका लागि हाम्रो काम आवश्यक छ, तैपनि हामीले उचित पहिचानविना नै न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाइकन काम गरिरहेका छौं। हाम्रो बडापत्रले हाम्रो युनियनहरूसँग वार्ता गरी प्रचलित न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर वा सोभन्दा माथि पारिश्रमिक दिन माग गर्दछ । यसले हाम्रो ओभरटाइमको पारिश्रमिक, काम÷जागिरको सुरक्षा, पेन्सन र स्वास्थ्य उपचार सेवाको पनि माग गर्दछ जसरी अन्य श्रमिकहरूले पाउँछन्,’’ उनले भनिन् ।
पञ्जाब लेडीज हेल्थ वर्कर यूनियनकी अध्यक्ष इराम फातिमाले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुविरुद्ध हुने उत्पीडन र भेदभाव बन्द हुनुपर्ने बताइन् । उनले बडापत्रले सरकारहरुलाई सुरक्षित कार्यवातावरण सिर्जना गर्न, गुनासो समितिहरू स्थापना गर्न र लान्छनाको रोकथाम गर्न सार्वजनिक शिक्षा अभियानहरु शुरु गर्न आग्रह पनि गरिन ।
“हामीले बृहत्तर स्वास्थ्य सेवा पहुँच, नियमित रोग परीक्षण, र मानसिक स्वास्थ्य सहयोगका लागि पैरवी गरिरहेका छौं। यस बडापत्रले मर्यादित कार्यअवस्था, व्यवस्थापन गर्न सकिने कार्य घण्टा, र तलबी बिरामी बिदा र अनिवार्य मातृत्व बिदा जस्ता कानुनी संरक्षणहरू प्रदान गर्नुपर्ने जोड दिन्छ। साथै, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुविरुद्ध हुने उत्पीडन र भेदभाव बन्द हुनुपर्छ । बडापत्रले सरकारहरुलाई सुरक्षित कार्यवातावरण सिर्जना गर्न, गुनासो समितिहरू स्थापना गर्न र लान्छनाको रोकथाम गर्न सार्वजनिक शिक्षा अभियानहरु शुरु गर्न आग्रह गर्दछ । हाम्रो कल्याण महत्त्वपूर्ण छ र हामी स्वास्थ्य सेवा अधिकारको हकदार छौं।’’
सरकारले सम्पत्तिभन्दा बढी स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,बडापत्रले जनस्वास्थ्यमा बजेट वृद्धि, सर्वव्यापी जनस्वास्थ्य प्रणाली, पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया र न्यायोचित करको व्यवस्था गर्न बडापत्रमा माग गरिएको छ ।
