भूकम्पका बेला खरिद गरी उपलब्ध गराएको त्रिपालको भुक्तानीका लागि राष्ट्रपति र महान्याधीवक्ता कार्यालयमा गुहार 

दीपकिरण प्रिन्टिङ एण्ड ट्रेडर्सका सञ्चालक भन्छन, ‘राज्यबाट ठूलो अन्याया भयो, न्याय परेको व्यावहारिक अनुभूति गरी पाऊँ’ 
शुक्रबार, जेठ १९, २०८०

काठमाडौं । २०७२ सालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पका बेला शहरी विकास मन्त्रालयको अनुरोधमा आपूर्ति गरेको त्रिपाल खरिद वापतको भुक्तानी प्राप्तिका लागि  दीपकिरण प्रिन्टिङ एण्ड ट्रेडर्सका सञ्चालक रामशरण कुँवरले राष्ट्रपति कार्यालय तथा महानन्यायधीवक्ता कार्यालय गुहारेका छन् । दीपकिरण प्रिन्टिङ एण्ड ट्रेडर्सले आज राष्ट्रपति कार्यालय तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा छुट्टा छुट्टै निवेदन दर्ता गरी त्रिपाल आपूर्ति वातको रकम भुक्तानीका लागि सहजिकरण गरिदिन आह्वान गरेको छ । 
सञ्चालक रामशरण कुँवरले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा दर्ता नं २०२३३ मा पत्र दर्ता गराएका छन् भने राष्ट्रपति कार्यालयमा हुलाकमार्फत पत्र दर्ता गराएका हुन् ।  

Court order141685714828.jpg
दुवै निकायमा दर्ता गरिएको पत्रमा ‘सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट पटक–पटक हामीले २०७२ सालमा गएको महाभूकम्पको समयमा आपूर्ति गरेको त्रिपालको भुक्तानी म निवेदक समेत लाई दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी भएको र उक्त आदेश कार्यान्वयनको लागि ताकेता पत्र र आदेश भए पनि सो को कार्यान्वयन विपक्षी बाट नभएकोले म समेत न्याय प्राप्तिबाट वञ्चित छु’ उल्लेख गरिएको छ । 
‘आदेश जारी भएकै दिन म समेतले विपक्षी समक्ष त्रीपाल आपूर्ति गरे बापतको पाउनु पर्ने भुक्तानी रकमको लागि निवेदन दिएको थिएँ । तर त्यस उपर कुनै कारबाही भएन र सम्मानित अदालतबाट मिति २०८० जेठ २ गते आदेश सहित गरिएको पत्राचारको व्यहोरामा यथाशीघ्र भन्ने शब्दावली परेकोले सो को अपव्याख्या गरी अनन्तकाल भन्ने ढंगले अर्थयाई न्याय मार्ने र सम्मानित अदालतको निरन्तर मानहानि गर्ने कार्य भै रहेको छ । अब अदालतकै आदेश उल्लेखित विपक्षीले कार्यान्वयन गर्दैन भने सम्मानित अदालत र सम्बन्धित निकाय बिशेषगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय चुप लागेर बस्न मिल्दैन’ पत्रमा भनिएको छ,  ‘न्यायालयमा अन्याय हुनै सक्दैन न्याय परेको व्यावहारिक अनुभूति गरी पाऊँ । अतस् नेपालको  संविधान को धारा १२६९२० को प्रावधान अनुसार यस सम्मानित अदालतका आदेशरफैसला कार्यान्वयन गरी पाउन् विपक्षीका नाममा आवश्यक सबै प्रक्रिया अवलम्बन गरी गराई यस कार्यालय लाई जानकारी समेत दिनु भनी पत्राचार गरी पाउँ । अन्यथा बिपक्षीबाट न्याय मार्ने खेल भै राख्छ र म समेत पीडित बनि रहनुको विकल्प छैन ।’ 

Court order131685714832.jpg

‘म समेतका निवेदकहरूको हकमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको फैसला क्रमशः मिति २०७८-१२-०९ (रिट नं. ०७८-wo-०७२४), २०७९-०५-२९ (मुद्दा नं. ०७८-FJ-०२०७) र २०८०-०२-०१ मा भएको आदेश (निवेदन नं. ०७९-FN-०९१३)  कार्यान्वयन गरी पाउन् नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंका नाममा आवस्यक निर्देशन, पत्राचार र अन्य जो जे गर्नु गराउनु पर्ने हो सो गरी गराई न्याय दिलाइ भराई पाउँ’ विषय उल्लेख गरी सञ्चालक रामशरण कुँवरले निवेदन दर्ता गएका हुन् ।  
दुवै निकायमा दर्ता गराएको निवेदनमा सञ्चालक रामशरण कुँवरले अदालतका फैसला र आदेश र पत्राचारसहितका कागजात पनि पेश गरेका छन् । 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १९, २०८०  १९:३५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार