नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने

बिजुली खरिदका लागि दीर्घकालिन समझदारी गर्न भारत सहमत
बिहीबार, जेठ १८, २०८०

काठमाडौं । भारत भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक तथा कुटनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहे । विहानै भारतीय स्वतन्त्रतावादी नेता महात्मा गान्धीको समाधिस्थल राजघाटमा गएर गान्धीप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलगत्तै राजनीतिक तथा कुटनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहे । आज नेपाल–भारतका सरकारी अधिकारीबीच भएका विभिन्न द्धिपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सरिक भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितमा आज ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । नेपालभित्र उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा सहज रुपमा बिक्रीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुलीको सहज व्यापारका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त भएको हो । यसअघि अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको बिजुली व्यापार अब भने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत हुने छ । नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार  मेगावाट बराबरको बिजुली खरिद गर्ने छ । माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजनाको बिजुली भारतले खरिद गर्ने छ ।

Joint press meet 1685624145.jpg
लामो समयदेखि नेपालका ऊर्जा उद्यमी तथा व्यवसायीले दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमति भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिएका छन् । यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) लाई आगामी तीन महिनाभित्र सहमति जुटाउन सम्वद्ध सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ । 
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी मोदी दुवैले बिजुली व्यापारसम्बन्धी दीर्घकालीन विषयमा सहमति भएको जानकारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच भएको सहमतिले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा फूकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने सहमतिले नेपालको बिजुलीको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजीका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाको समयमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी खुल्ला बजारमा विद्युत् निर्यात गर्दै आएको थियो । वर्षामा विद्युत् प्राधिकरणले खुला बजारमा चार सय ५२ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेको थियो । त्यसमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी दर निर्धारण हुने तथा दरमा उत्तारचढाव हुने भएकोले प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था थियो । दीर्घकालीन सम्झौताले नेपालको ऊर्जा बजारको खोजी तथा निजी उद्यमी व्यवसायीलाई पनि थप सहज बनाइदिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलेसमेत नेपालको ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा दुई देशबीच महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त भएको उल्लेख गरे । 

अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीका लागि सहमति
नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोे छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको एनपिसिआईबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सहमतिपत्रमा नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमान प्रधान र एनपिसिआई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरको छन् । एनपिसिआई भारतको केन्द्रीय बैंकले स्थापना गरेको संस्था हो ।
सहमतिपछि भारतमा अध्ययन तथा उपचारका लागि आउनेलाई सहज हुनेछ । सम्झौताले सहज कारोबार तथा भुक्तानीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । 

PRACHANDAANDMODI1685624150.jpg

फुकोट कर्णाली निर्माणका लागि सम्झौता
सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीकोसमेत लगानीमा निर्माण हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजना अगाडि बढाउने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । 
आयोजना निर्माणका लागि एनएचपीसी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले एक नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन् । कम्पनीमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । यसअघि स्वदेशी श्रम, स्वदेशी पुँजी एवम् आन्तरिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कालीकोटमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माणको ढाँचासमेत तय गर्ने गरी विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो । सो कम्पनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको छ ।
आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको शर्तअनुसार अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आएको भए पनि सरकारले आफ्नै कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन लागेको थियो । आइएसफसिको दबाबलाई लत्याएर सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य अगाडि सारेको भए पनि लगानीलगायतका विषयका कारण भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गर्न लागिएको हो ।
सम्झौताअनुसार तत्काल थप  अध्ययन पूरा गर्ने र निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ । सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जीनीयरिङ कम्पनीले गरिसकेको छ । सोही अध्ययनलाई थप समयानुकूल बनाउने र निर्माण सुरु गरिहाल्ने तयारी गरिएको छ ।

pm 1685624149.jpg
आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट छ । आयोजनाको लागत करिब रु ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक लगानीमा नै आयोजना अगाडि बढाइने लक्ष्यका साथ अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको भए पनि बदलिँदो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भारतमा विभिन्न आयोजना निर्माण गरिसकेको र लगानीसमेत जुटाउन सक्ने भएकाले एनएचपीसीलाई छनोट गरिएको सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ ।  आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने कि नदिने भन्ने बारेमा दशेभित्र परस्पर विरोधी मत रहँदै आएको छ ।
लगानी जुटाउन नै समस्या परेपछि भारतीय कम्पनीसँगको साझेदारीमा आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले जानकारी दिए । करिब निर्माण लैजान सकिने आयोजना भएको तथा लगानी जुटाउन सक्ने कम्पनी पनि भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा महत्वपूर्ण सहमति भएको बताइएको छ ।
यसअघि लगानी बोर्डले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी (एसआर ६) आयोजना पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई नै जिम्मा लगाएको थियो । 

तल्लो अरुण अगाडि बढाउन पिडिएमा हस्ताक्षर
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ ।
आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा आज यहाँ हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा उनका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको हो ।  पिडिएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 
प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष ‘प्रचण्डको अध्यक्षतामा यही जेठ १४ गते बसेको लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले सो आयोजनाको पिडिएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पिडिएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो ।

PRACHANDA_MODI_INDIAVISIT1685624149.jpg
बोर्डको ५३औँ बैठकको निर्णयअनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्धरुपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो । बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।
आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
अरुण तेस्रोमा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले पिडिएमा हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी र्दिए । 
अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । 
यसअघि विसं २०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले ‘बोट’ ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

Joint press meet 1685624145.jpg
ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो ।
ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडिए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।
तल्लो अरुण पनि सोही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पिपिए० र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ गते ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो ।
अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२ दशमलव चार किलोमिटर लामो र १० दशलमब दुई  मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफूहरूका लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०३० सम्ममा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ । 

PRO_KTM_PRACHANDA_INDIAVISIT_6F8A9232(1)1685622783.jpg

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १८, २०८०  १८:३८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार