काठमाडौँ । अघिल्लो वर्षको भदौदेखि थन्किएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेसँगै उनीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएको छ । नौ महिना बढी समयदेखि रोकिएको विधेयकलाई बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन् ।
सरकारले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जेठ ९ र १२ गते राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेको थियो । त्यही आधारमा आफूले विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् । नागरिकता विधेयध प्रमाणिकरण गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विधेयक प्रमाणिकरण गरिएको बारे जानकारी दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, ‘ संघीय संसद्‌का दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः २०७९-०५-२० गते राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पठाइएकोमा हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नको लागि प्रमाणीकरण नभएकोले विभिन्न अवस्था र स्थितिसमेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०८०-०२-१२ को निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिति २०८०-०२-१२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको म‍।बै। ३२१-६९७४ को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु।’
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै अब विधेयक ऐन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नयाँ व्यवस्थासहितको नागरिकता दिन परिपत्र गर्नेछ ।

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलका अनुसार अब नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ ।
विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि २०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् । निजका उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।  
कानुन नभएकैले जन्मका आधारमा यसअघि नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नागरिकता पाउनबाट वञ्चित थिए ।
यस्तै, विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेका बुबाआमाको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि यही विधेयकलाई तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक रोकेकी थिइन।
२०७९ साउन २९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाइन्। उनले त्यसबेला १५ बुँदे सुझाव समेत दिएकी थिइन् ।
त्यसपछि फेरि भदौ २० गते संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक भण्डारीले असोज ५ गतेसम्म त्यसै रोकिदिइन् ।
उनलाई दोस्रो पटक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। तर, भण्डारीले त्यसै समय गुजारिन् र विधेयक शीतल निवासमै अड्किएको थियो ।
तर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले शीतल निवासमा रोकिएको विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेल समक्ष आग्रह गरेको थियो ।
यसबारे राष्ट्रपति पौडेलले कानुन र संविधान अनुसार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
कतिपय कानुनविद्ले अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक नयाँ संसद आएपछि कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव दिएपनि राष्ट्रपतिले रोकिएकै विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले अंगीकृतले वंशजको र वैवाहिक नागरिकका सन्तानले नेपाली नागरिकता लिन पाउने बाटो खुलेको बताए । नागरिकता विधेयकप्रति केही कानुनविद्ले यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपालको संविधान–२०७२ ले नागरिकता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
यसअघि दुई पटक संघीय संसदले पारित गरेको यो विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ मा राखेकी थिइन् । तर २५ फागुनमा निर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालमा बसोबास गरिआएका तीनथरि नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन बाटो खुलेको छ ।

जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता
विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब २०७२ को संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । २०७२ को संविधानले नै संविधान जारी हुनु अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर संविधान अनुसार, नागरिकता ऐन ऐन संशोधन नहुँदा त्यस्ता नागरिकका सन्नतिले नागरिकता नै पाउन सकेका थिएनन् ।
‘संवत २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकको दफा–२ मा लेखिएको छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता

प्रमाणीकरण भएको विधेयकको अर्को व्यवस्था हो, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान । अब नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भएर यहीँ बसोबास गरेका, तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन् ।
यो पनि २०७२ को संविधानकै व्यवस्था हो । तर बाबु विदेशी ठहर भएमा वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ ।
यो व्यवस्था अनुसार, आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिन भने केही शर्त राखिएको छ । त्यस्तो नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले बाबु र आमाले श्रीमान पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
यद्यपि आमाको पनि मृत्यु भइसकेको वा होस÷ठेगानमा नरहेको अवस्था भए, त्यसको प्रमाणसहित स्वघोषणा गरेमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछ । स्वघोषणाको ढाँचा गृह मन्त्रालयले तयार पार्नेछ ।
तर स्वघोषणा गर्दा झुटो ठहरिए सजायको व्यवस्था गरिएको छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी झुटो स्वघोषणा गरेमा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एकदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनेछ ।

गैरआवासीयलाई नागरिकता

विधेयक प्रमाणीकरणले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिन बाटो खुलेको छ । उनीहरुले अब राजनीतिक र प्रशासनिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेगरी नागरिकता पाउनेछन् ।
वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिई पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको गैरआवासीयले यस्तो व्यवस्था बमोजिम नागरिकता पाउनेछन् ।
यस्तो व्यवस्था बमोजिम नागरिकता लिन यी शर्त पूरा गर्नुपर्छ
क) निवेदन दिने व्यक्ति वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण,

ख) सम्बन्धित व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण,

ग) विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण,

घ) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण,

ङ) नेपालको संविधान र कानूनको परिपालना गर्ने प्रतिवद्धतापत्र ।