काठमाडौं । रकमको ‘दुरुपयोग भएको’ भन्दै व्यापकरूपमा आलोचना हुँदै आएको ‘सांसद विकास कोष’ आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् पुनः लागु गर्ने घोषणा गरिएपछि फेरि एकपटक उक्त विषय चर्चामा आएको छ । त्यसबारे विभिन्न दलका समानुपातिक सांसदसहित धेरैले आलोचना गरिरहेका छन् । यद्यपि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित केही सांसदहरूले स्वागत गरेका छन्  भने केही मौन बसेका छन् ।
सोमवार संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा पुरानो ‘सांसद विकास कोष’लाई ब्युँताएका हुन् ।
त्यसलाई कतिपयले देशको अर्थतन्त्र “असहज अवस्थामा रहेका बेला” ल्याइएको “वितरणमुखी र दुरुपयोगको सम्भावना अधिक भएको” कार्यक्रम भनेका छन् ।

यद्यपि अर्थमन्त्रीले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै त्यसलाई “आवश्यक कार्यक्रम भएको” दाबी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री महतले सोमवार प्रस्तुत गरेका बजेटमा विसं २०५१ सालमा सुरु भएर कहिले एउटा र कहिले अर्को नाममा अधिकांश वर्ष निरन्तरता पाउँदै आएको त्यस्तो कोषलाई ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ भनिएको छ ।
दुई वर्षअघि उक्त कार्यक्रम हटाइएको थियो । अन्तिम पटक त्यस्तो कोषमार्फत् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सांसद विकास कोषमा कुनै बेला प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ पनि पुर्‍याइएको थियो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै यसपालिको कार्यक्रमबारे मन्त्री महतले सोमवार संसद्‌मा भने, “निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिमार्फत् सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु। ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु।”
“यस कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा आयोजनामा न्यूनतम रु. १ करोड विनियोजन हुनेगरी सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु. ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छु।”

विरोध र समर्थन
उक्त कार्यक्रमलाई लिएर एउटै दलका सांसदहरूबीच पनि फरकफरक मत देखिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको क्षेत्रमा जाने बजेट भएकाले प्रायः प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले उक्त योजनाको खुलेर विरोध गरेको देखिएको छैन ।
यद्यपि समानुपातिक सांसदहरू र नागरिक तहमा त्यसको आलोचना भएको देखिएको छ । उक्त कार्यक्रमको समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेले आ–आफ्ना कारणहरू दिएका छन् ।

कार्यक्रमको विरोध गर्नेहरूले दिएका प्रमुख तर्क 
१. दुरुपयोग हुने सम्भावना र प्रभावकारिताको प्रश्न
यस्तो कोषको रकम सांसदहरूले आफ्नो पहुँचका आधारमा दुरुपयोग गर्ने गरेका विवरण पहिले प्रशस्तै आएका थिए । त्यसप्रति राज्यकै कतिपय निकायहरूले पनि प्रश्न खडा गरेका थिए ।
अहिले पनि व्यक्तिलाई जोडेर दिइने रकम त्यसैगरी दुरुपयोग हुने सम्भावना रहेको यसको विरोध गर्नेहरूले बताइरहेका छन् । त्यस्तै प्रभावकारिताको प्रश्न पनि यसमा उठ्ने उनीहरू बताउँछन् ।
त्यसरी प्रश्न गर्नेहरूमा स्वयम् सांसदहरू पनि रहेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने, “यसमा अनियमितता व्यापक छ। समानतामा आधारित विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”
“हामीसँग यत्रा धेरै संरचना छन् विकासका लागि, सिङ्गो राज्य सरकार नै छ विकास गर्नका लागि। यस्तो विवादास्पद कोष आवश्यक छैन ।”
एमालेकी सांसद सुनिता बराल पनि कुनै एकजना व्यक्तिको ‘तजबिजी’मा खर्च गर्न दिने खालको कार्यक्रम ल्याउनु उचित नभएको बताउँछिन् ।
“त्यसरी खर्च गर्दा त्यो प्रभावकारी भएन भनेर नै विवाद उत्पन्न भएको हो। त्यस्तो जटिल परिस्थिति बन्न दिनु हुँदैन त्यसैले यस्ता कार्यक्रम राख्नु हुँदैन ।”

२. सङ्घीयताको मर्म विपरीत
उक्त कार्यक्रमको विरोध गर्नेहरूले त्यसलाई “सङ्घीयताको मर्म विपरीतको कार्यक्रम” भनेका छन् ।
उनीहरूका भनाइमा कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तह र त्यसपछि प्रदेशको हुने गर्छ ।

त्यस्तै सङ्घीय सरकारले गर्ने विकास पनि कार्यकारी निकायमार्फत् जानुपर्छ ।
बराल भन्छिन्, “हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसदले नीतिरनियम बनाउने हो, त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय तले कार्यान्वयन गर्ने हो ।”
“एउटा सांसदले कति खर्च गर्छ भन्दा पनि उसको भूमिकाले कति प्रभावकारी नीति बने भनेर हेर्ने हो” उनले भनिन् ।
परियारका भनाइमा पनि यस्तो खालको कार्यक्रम “सङ्घीयता अनुसार” देखिएको छैन ।
त्यसैले गर्दा आफूहरूले सुरुदेखि नै त्यसको विरोध गरेको र संसद्‌मा बजेटको छलफलका क्रममा पनि लगातार उठाउने उनले बताए ।
उक्त कार्यक्रमको समर्थकका प्रमुख तर्क 

१. ‘सांसदको खल्तीमा जाने पैसा होइन’
बजेटमार्फत् ल्याइएको उक्त कार्यक्रमका पक्षधरले चाहिँ “गलत बुझाइ”का कारण त्यसको विरोध भइरहेको बताएका छन् ।
‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’को पक्षमा रहेका सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशम्शेर राणा उक्त कार्यक्रमलाई “सांसद कोष” भन्न नहुने दाबी गर्छन् ।
उनी भन्छन्, “यो सांसद विकास कोष होइन, यो क्षेत्र विकास कोष हो । यो क्षेत्रमा जाने पैसा हो। पाँच करोड रुपैयाँमा अधिकतम ५ वटा योजनामा हाल्न सकिन्छ ।”

उनी यो रकम सांसदले आफ्नो खल्तीमा हाल्न नमिल्ने भएकाले जसरी अहिले चर्चा भएको छ त्यो गलत कुरा भएको बताउँछन् ।
“यो कुरालाई लिएर बजेटका अन्य राम्रा पक्षलाई समेत ओझेलमा पारिनु ठिक भएन” उनले भने । उनी रकम दुरुपयोग हुने र वितरणमुखी भन्ने आरोपमा पनि सत्यता नभएको बताउँछन् ।
“एक करोडभन्दा तलको आयोजना नहुने भनेपछि कसरी वितरणमुखी हुन्छ ? ” उनी भन्छन् ।
प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेश बर्तौला पनि यो कार्यक्रमलाई चलाउन सांसदले नपाउने र समन्वय तथा अनुगमन मात्र गर्ने भएकाले दुरुपयोग हुने वा वितरणमुखी भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।
उनी भन्छन्, “भोट माग्दा सांसदहरूले म विकास गर्छु भनेर मागेको हुन्छ। त्यो योजनाका लागि हामी धाउँदा पनि योजनाको काम हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा कमसेकम यो कार्यक्रमबाट आफ्नो क्षेत्रका योजनाहरूका लागि पहल गर्न त सकिन्छ ।”
उनी धेरैले सांसदले नै परिचालन गर्ने रकम भन्ने बुझेकाले विरोध भएको तर त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

२.’सङ्घीयताको मान्यता अनुसारकै कार्यक्रम’
उक्त कार्यक्रमका पक्षधरहरू सङ्घीयताको मर्म विपरीत त्यो ल्याइएको मान्न पनि तयार छैनन् ।
उनीहरूका दाबीमा विकास तथा निर्माणका कामहरू स्थानीय वा प्रदेश सरकारमार्फत् नै अघि बढ्ने भएकाले त्यसलाई सङ्घीयता विपरीत भन्न मिल्दैन ।
राणा भन्छन् “यी कार्यक्रमहरू स्थानीय तह वा जनताको आवश्यकता अनुसार नै अघि बढ्ने भएकाले सङ्घीयता विपरीत भन्न मिल्दैन ।”
बर्तौला पनि सांसदले अनुगमनसम्म गर्ने तर कार्यक्रमहरू सङ्घको मन्त्रालय हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने भएकाले सङ्घीयता विपरीत भन्ने तर्कको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन्।

अर्थमन्त्री के भन्छन् ?
नागरिक तहबाट आलोचना भइरहेको उक्त कार्यक्रमको अर्थमन्त्री महतले भने बचाउ गरेका छन् ।
सोमवार बजेट प्रस्तुत गरेर बाहिरिने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा त्यसको बचाउ गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रालयमा मङ्गलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले आफ्नो उक्त निर्णय उपयुक्त भएको दोहोर्‍याए ।
मङ्गलवार उनले भने, “यो कुनै पनि सांसदले खल्तीमा हाल्ने पैसा होइन। उहाँहरूले सिफारिस गर्ने मात्र हो। एक करोडको योजना हो। त्यो त सम्बन्धित मन्त्रालयले नै ठेक्का लगाउँछ नि !”

“जनताको सबैभन्दा बढी माग कहाँ छ, त्यसका आधारमा उपयोग हुनेछ। सांसदहरूले पनि पूरै खर्च राम्रोसँग होस् भनेर आफैँले अनुगमन गर्न पाउनुहुन्छ” उनले भने । उनले कसैले “नराम्रो” भनिदिएकै आधारमा यथार्थ नबुझी धेरैले आरोप लगाएको दाबी गरे । महतले अन्य देशहरूमा पनि सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पाउने प्रावधान रहेको बताए ।–बीबीसी