सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौँ । काठमाडाैँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तमाथि बयान सुरु भएको छ । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा शुक्रबारदेखि बयान सुरू भएको हो । केशव दुलाल र सागर राईको बयान लिइएको छ । अरू आरोपितको बयान क्रमशःहुँदै जानेछ । आइतबार पनि बयान जारी रहनेछ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका दुलाल यो ठगी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया हुन् । पूर्ववडाध्यक्षसमेत रहेका राई पनि यो ठगी प्रकरणमा बिचौलिया रहेको खुलेपछि पक्राउ गरिएको थियो । उक्त प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । तीमध्ये मुद्दा दर्ता गर्दासम्म १६ प्रकाउ परेका छन् । शुक्रबार एकजना फरार अभियुक्त लक्ष्मी महर्जन पक्राउ परेका छन् । अझै १३ जना फरार छन् । फरार अभियुक्तविरूद्द पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अदालतमा उक्त प्रकरणका अभियुक्तको बयानपछि थुनछेक बहस हुनेछ । अभियुक्त थुनछेक बहसपछि धरौटीमा थुनामुक्त हुने वा थुनामा पठाउने निर्णय अदालतले गर्नेछ ।
शम्भु थापासहितका वकिलले अभियुक्तको पक्षमा बहस नगर्ने केही कानुन व्यवसायीहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरुको कानुनी प्रतिरक्षा नगर्ने भएका छन् । कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया नजनाई उनीहरुले ‘व्यस्तताको कारण’ भन्दै मुद्दा नहेर्ने निधो गरेका हुन् । सामान्य छलफलबाट यस्तो निष्कर्षमा पुगेपछि उनीहरुले प्रक्रियाका क्रममा ‘व्यक्तिगत रुचि’ भन्ने तय गरेका छन् । ‘यो राष्ट्रहित विरुद्धको काम हो, मुलुकको छवि नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गिराउने गरी लज्जाको विषय बनेको छ’ एक कानुन व्यवसायीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषददेखि गृह मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार र माफियाको जालो फैलाएर गरिएको यो मुद्दाबाट हामी टाढा नै बसौं भन्ने भएको हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली र टीकाराम भट्टराईले यो मुद्दाको ‘बहस पैरवीबाट टाढा रहने’ निचोड निकालेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अहिलेसम्म नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कुनै पनि पक्षका तर्फबाट आफ्नो वकालतनामा नपरेको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ‘व्यस्तताका कारण कतिपय आरोपितहरुको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने भएको’ भनी जवाफ दिएको बताए । नेपालको संविधानमै कुनै पनि मुद्दाको आरोपितले कानुन व्यवसायी राख्न र आफ्नो पक्षबाट वकालत गराउन पाउने हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ ।