सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौंं । सरकारले रोजगारी सिर्जनादेखि भ्रष्टाचार एवं महँगी नियन्त्रण लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रवार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअघि शुक्रवार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीति तथा कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरेको थियो । पछिल्लो समय आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार हुँदै गएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् दाबी गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम भइरहेको बताउँदै सरकारले भनेको छ, “उच्च पदस्थलगायत जोकोहीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ ।” सरकारले हालको राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ तथा चुस्त बनाउँदै कर प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्ने र राजस्वको दायरा बढाउने घोषणा गरेको छ । हरेक क्षेत्रमा आशा देखाउने गरी सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत उक्त कार्यक्रममा कुनै नयाँपन नदेखिएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकाश, सङ्घीयताको कार्यान्वयन लगायतका अनेक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नागरिकता, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको टुङ्गोबारे लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ । ती विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष हुँदा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लगाउन दलहरू विफल भएका छन् । त्यसैले कतिपयले आकर्षक एवम् महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा गर्ने लालसाले गर्दा विशिष्ठ अवस्थामा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत बन्न पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै क्रमशः अर्थतन्त्र सुधार गर्दै जाने लक्ष्य सरकारको रहेको बताएका छन् । “अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्यवृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, कमजोर राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चापलाई क्रमशः सम्बोधन गरिँदै लगिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन् । अर्थतन्त्र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, चुस्त राजस्व प्रशासन, प्रभावकारी पुँजीगत खर्च, सार्वजनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका छन् । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण कदम चाल्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । “राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइनेछ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिनेछ । राजस्वको दायरा विस्तार गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।” वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने सरकारको योजना छ । “सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिनेछ । तीनवटै तहको सरकारको बजेट निर्माण तहदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म पुनरावलोकन गरिनेछ”, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिनेछ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ । विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।” आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत सरकारी खरिद अनुगमन प्रक्रिया थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिने तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लग्ने सरकारको योजना छ । वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम जनाइएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले विभिन्न योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ ।” सहकारी सङ्घसंस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । त्यसैगरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ । “पुँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुला गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रको आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ”, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्ता छन् सरकारका मुख्य प्राथमिकताः
