काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको स्वीकार गर्दै त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही क्षेत्रलाई राहत दिने घोषणा गरेको छ । व्यवसायीले मन्दी भनेर ठूलो हल्ला मच्चाएको भनेर प्रतिक्रिया दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक मन्दीलाई स्वीकार गरेर पुनर्कर्जाको ढोका खुला गरेको छ ।
नोट छापेर क्षमताभन्दा बढी पुनर्कर्जा दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले यसपालि केही सजगता अपनाएको छ । मन्दीमा गएको क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन उसले कोषमा भएको रकम बराबर मात्र पुनर्कर्जा दिने भएको छ ।
अहिले साढे ६ अर्ब पुनर्कर्जा प्रयोगमा छ । राष्ट्र बैंकको कोष करिब ५० अर्ब रुपैयाँको छ। राष्ट्र बैंकले यो ५० अर्बको कोष प्रयोग गरेर मन्दीमा गएका क्षेत्रलाई उकास्‍न खोजेको हो । पुनर्कर्जाको ब्याज सस्तो हुन्छ । बजारमा अतिरिक्त ५० अर्ब आउँदा तरलता प्रवाहसँगै कर्जा(निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि कम हुन जान्छ ।
अहिले निर्माण क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको वृद्धि दर ऋणात्मक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भद्र सहमतिको नाममा कार्टेलिङमार्फत घटाउँदै आएको ब्याजदर थप घटाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै दबाब दिएको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक समीक्षाले साढे ८ प्रतिशतको बैंक दरलाई साढे सात प्रतिशतमा झारेको छ। यसले सरकारी ऋणपत्रको ब्याज घटाउँछ भने बैंकहरुलाई सस्तोमा निक्षेप उठाउन दबाब सृजना गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ऋण लगानीमा प्रोत्साहित गर्न पनि खोजेको छ । असार मसान्तपछि ऋणपत्रहरु सीडी रेसियोमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। यही कारण बैंकहरुले ऋण लगानी गरिरहेका थिएनन् । अब उनीहरुलाई ऋण लगानीमा सघाउ पुग्ने गरी पुस मसान्तसम्म सीडीमा गणना गर्न पाइने सुविधा दिइएको छ ।
२ करोड रुपैयाँसम्म ऋण भएकाहरुलाई दिइएको सुविधा पाँच करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सक्ने सुविधा दिएको छ ।
जत्रो आकारको होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा पनि पुनर्संरचना गर्न पाइने छ। मन्दीमा गएको र निकै दबाबमा रहेको यो क्षेत्रलाई ऋण तालिका आफ्नो सुविधा अनुसार बनाउन सजिलो हुने छ ।
चालु पुँजी कर्जामा समेत राष्ट्र बैंक सकारात्मक बनेको छ। यद्यपि यो माग व्यवसायीको थिएन । अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा तीन महिनासम्मका लागि असार मसान्त भित्र म्याद थप गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ । यसका लागि बैंकले कुनै हर्जाना वा शुल्क लिन पाउने छैनन् । लघुवित्तका ऋणीलाई पनि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि सुविधा दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरेको भने छैन । नीतिगत दर घटाउँदै तरलता प्रवाह हुँदा सेयर बजारलाई त्यसको लाभ पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । यता निर्माण क्षेत्रमार्फत घर कर्जालाई समेट्न खोजिएको छ ।
बैंकर र व्यवसायीले राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक समीक्षामार्फत सोचेभन्दा बढी सुविधा दिएको बताएका छन् । उनीहरुको बुझाइमा ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा राष्ट्र बैंक नरम देखिएपनि नीतिगत दर कम गर्दै तरलता प्रवाह गर्छ भन्ने थिएन ।
राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबमा लगभग बन्द गरेको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ । ब्याज घटाउने बेला भएको छैन भनेर कोषले भनिरहँदा राष्ट्र बैंकले एक प्रतिशत विन्दुले घटाइ दिएको छ ।
केहीले भने अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतको दबाबमा परेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चाहिनेभन्दा बढी लचिलो नीति लिएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले अहिलेको संकट समाधानका लागि बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीति बढी जिम्मेवार रहने बताउँदै लचिलो मौद्रिक नीतिका लागि दबाब बनाउँदै आएका थिए ।
महतले मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउन गभर्नर अधिकारीलाई भनेका थिए भने राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि आफू अनुकूल सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए। हिजो मात्र सपथ गराएर आजको सञ्चालक समिति बैठकमा रवीन्द्र पाण्डे सहभागी भएका छन् भने पदेन सदस्य रहने अर्थसचिव फेरेर अर्जुनप्रसाद पोखरेल ल्याएका छन् ।
यसबाहेक राष्ट्र बैंकसँग मनमुटाव नहोस् भनेर त्यहाँका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई आफ्नो सल्लाहकार समूहमा नियुक्त गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु साउन पहिलो हप्ता सार्वजनिक हुने आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पुनरावलोकन गर्ने विश्लेषण गरिएकोमा तेस्रो त्रैमासमै गरेर लचिलो देखिएको संकेत गरेको छ ।