काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिएका छन् । अनुमतिपत्र वितरणमा आर्थिक चलखेललगायतमा विषयमा सङ्घीय संसद्मा पनि प्रश्न उठेको तथा सरोकारवालाले यस विषयमा चासो देखाएको र उच्च अदालत पाटनमा यस विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । यही वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । धितोपत्र बोर्डले आयशपत्र माग गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज कार्यरत रहेका र त्यसलाई सबल बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको बेला बोर्डले नयाँ स्टकको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
बोर्डको माग बमोजिम तीन वटा समूहले स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन दिएका थिए । उनीहरुको आवेदन माथि छानबिन भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलगायतलाई बोलाएर तत्काल प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
बोर्डको गत चैत ३० को सूचनाअनुसार यही वैशाख १० गतेसम्म तीन वटा समूहले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड छन् ।
कमोडिटिजतर्फ मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी एसेट्स एण्ड  एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए । सङ्घीय संसद्मा यस विषयमा  सांसदहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले अब तत्कालका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा संस्थागत भ्रष्टाचार, ९–१० अर्बको चलखेल
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने काममा सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर लाइसेन्स लिन लागेका छन् ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा। आरजु देउवा र प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालले बिचौलियासँग सेटिङ मिलाएका हुन् ।

सेटिङमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिएर सरकारलाई करिब २० अर्ब नोक्सान हुने अर्थशास्त्री बताउछन् ।
अदालतसँग सेटिङ मिलाएर बिचौलिया दीपक भट्टले डा. आरजु राणा देउवा र प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाललाई समेत ठूलै डिल गरेर हात पार्न लागेका हुन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउनका लागि भट्टले अर्थमन्त्री मिलाउन आरजु राणालाई सेटिङ र प्रधानमन्त्री मिलाउन गंगा दाहालसँग सेटिङ गरिसकेका छन्  ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतलाई मिलाएपछि भट्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउने पक्का भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई धरासायी पार्न राजनीतिक तहमा सेटिङ गरेर बिचौलिया भट्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बितरण गर्ने बाताबरण मिलाएका थिए ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिएर सरकारी पुनर्विमा कम्पनीलाई धरासायी पार्ने काम यसअघि नै बिचौलिया दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले गरिसकेका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ६.१२ प्रतिशत स्वामित्व छ ।
नेप्सेबाट सरकारले प्रतिबर्ष १ अर्ब ५० करोड कर तथा लाभांश पाउँदै आएको छ । यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भैरहेको ब्यापारलाई निश्चित समूहको कब्जामा राखेर अरबौंको नीतिगत भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ ।
नयाँ लाइसेन्सका नाममा चोर बाटोबाट निश्चित समूहलाई फाइदा हुने गरि दिनु बित्तीय आर्थिक अपराध हो । आरजु र गंगासँगको  सेटिङमा भट्टले हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज खडा गरि अर्बौ रकम कुम्ल्याउन खोजेका थिए ।
यसरी सेटिङमा स्टक एक्सचेन्जका लागि नयाँ लाइसेन्स दिनु भनेको पुरानो स्टक एक्सचेन्जलाई धरासायी मात्रै बनाउने होइन इनसाइडर ट्रेडिङ मार्फत बजारमा अराजकता निम्तिन्छ ।
सुरुमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता आफ्नो शेयर बिक्री गरी भाग्ने र अन्तिममा सर्वसाधारण यसमा फस्न पुग्छन् । परिणामतः दीर्घकालमा सर्वसाधारण नै यसको मारमा पर्ने देखिन्छ ।
भट्टकै समूहले सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई धरासायी बनाउनेगरी नयाँ पुनर्वीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिएको थियो । नेपाल पुनर्विमा कम्पनी ९सरकारको स्वामित्व र निजी क्षेत्रमा विमा कम्पनीको स्वामित्व०  रहेको यो कम्पनी केही वर्षमा यसको व्यवसाय धराशायी हुँदै जाने देखिन्छ । भट्ट र अग्रवाललाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिनुभनेको अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से०लाई पनि धरासायी बनाउनु हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् ।
हिमालयन स्टक एक्सचेन्जमा सुलभ अग्रवालको शंकर ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनीको १५ प्रतिशत र बिचौलिया दीपक भट्टको १५ प्रतिशत लगानी छ । त्यस्तै यसमा पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ र आशिष श्रेष्ठ लगायतको लगानी छ ।