काठमाडौं । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान कटौती गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको अनुदान कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष संघीय सरकारको राजस्व निकै प्रभावित बनेको छ । तर, अनिवार्य दायित्व भने निरन्तर बढ्दै जाँदा सरकारी कोषको घाटा फराकिलो हुदैछ । यसले गर्दा सकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको रकम ५० प्रतिशतले कटौती गरेको हो ।

सरकारले वैशाख २ गते पठाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता ९चौथो किस्ता० बापतको रकम ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ । यो रकम वैशाख १५ गते भइसक्दा पनि हालसम्म पठाएको छैन । यो अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार विभिन्न अनुदान प्रदेश तथा स्थानीयत तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ ।
सरकारले अहिले समानीकरण, समपुरक, विशेष र सशर्त गरी ४ किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ । यो अनुदानको रकम वार्षिक बजेटमै व्यवस्था गरिदै आएको छ ।