काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए वा नलिए पनि सरकारलाई असर नपर्ने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु नपर्ने कतिपय कानुनका ज्ञाताको भनाइ छ । सरकारमा समेत यसअघि सहभागी भएको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने तर्क कतिपयले गरिरहेका छन्।
तर के यदि प्रतिनिधिसभामा २१ सांसद रहेको रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ला लिए साँच्चै प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्छ ?

यसबारे राजनीतिक दल र संविधानका जानकारहरूको बुझाइमा एकरूपता छैन। रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बहुमत चाहिँ गुमाउँदैन ।
गत चैत्र ६ गते पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्रीलाई १७२ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको बहुमतका लागि कम्तीमा १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। त्यस कारण २१ सदस्य रहेको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारसँग बहुमत कायम रहन्छ ।

संविधानमा के छ ?
संविधानको धारा १०० ले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्तहरूमध्ये एकमा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था पनि उल्लेख गरेको छ ।
“सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ,” यो धारामा भनिएको छ ।
संविधानको यही व्यवस्थाका कारण प्रचण्डले यसअघि सरकारको साझेदार दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिरिएपछि विश्वासको मत लिएका थिए ।
पुस ११ गते बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि “स्थिरताका लागि” भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
सरकारमा सहभागी नभएको तर समर्थन मात्रै गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा भने बहुमतको प्रश्न नउठेसम्म विश्वासको मत लिइराख्नुपर्ने बाध्यता संविधानले नगरेको संविधानका जानकारहरू बताउँछन् ।

रास्वपाले फिर्ता लिए के गर्नुपर्छ ?
मङ्गलवार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने, "सरकारलाई (दिएको समर्थनको) निरन्तरताको औचित्य देखिएको छैन । त्यस कारण (काठमाडौं) फर्किसकेपछि हामी छलफल गर्छौँ ।"
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको दल भएको र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नै गरेको दल भएका कारण रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क कतिपयको छ। पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठ्न नदिन खोजेको हो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ,” खरेलले भने । “तर प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन बहुमतको सङ्ख्या आफूसँग छँदैछ भन्ने लाग्छ भने उहाँको विचार हो ।”

यसअघि प्रधानमन्त्री भएपछि र एमाले तथा राप्रपा बाहिरिएपछि विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्‍यो भने त्यो तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था बन्नेछ । भारत भ्रमणको तयारी गरिरहेका प्रचण्डका लागि विश्वासको मत जुटाउने विषय अल्झोका रूपमा खडा भैदिन सक्छ ।
तर पूर्व सांसद समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी सरकारको पक्षमा बहुमत गुमेको प्रश्न नउठेसम्म विश्वासको मत लिन नपर्ने बताउँछन् ।
“यसरी हरेक दल बाहिरिँदा विश्वासको मत लिने संविधानको भावना होइन । समग्र भावना हेर्‍यो भने बहुमत नगुमाएसम्म विश्वासको मत लिनु पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ,” बिडारीले भने ।

चैत ६ कै विश्वासको मतले काम गर्छ ?
पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पुस २६ मा पहिलो पटक र चैत ६ गते पुनः दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । प्रचण्डले पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदासम्म रास्वपा सरकारमै थियो । चैत्र ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुअघि नै रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो तर समर्थन भने कायम राखिरह्यो । प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा रास्वपा सरकारबाट अलग भइसकेका कारण यदि यो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु नपर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

“दोस्रो पटक रास्वपाले सरकारमा भाग नलिई समर्थन गरेको हो । समर्थन मात्रै गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने बाध्यता छैन । त्यस कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनुपर्दैन,” उनले भने । माओवादीका पूर्व सांसद बिडारी पनि प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक विश्वासको मत लिएपछि रास्वपा सरकारमा नगएका कारण विश्वासको मत लिन नपर्ने बताउँछन् ।

विगतको अभ्यास के छ ?
यसअघि २०७५ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल बाहिरिएर समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रश्न उठेको थियो । त्यस बेला ओलीले सरकारमा एउटै दलको बहुमत रहेका कारण यादवको तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको समर्थन फिर्ताले कुनै असर नगर्ने दाबी गर्दै विश्वासको मत लिएनन् ।
“त्यो नेकपा एक्लैसँग बहुमत भएको अवस्था थियो। अहिले जस्तो १० वटा दल जुटाएर ३२ सिट भएको पार्टीले सरकार बनाएको अवस्था र त्यसको तुलना हुँदैन,” तत्कालीन समयमा महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका खरेलले भने । पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि ओलीले संसद्‌मा विश्वासको मत परीक्षण गराएका थिए । ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।